सरोजराज पन्त
जहाँ योजना कागजमामात्र सिमित हुन्छन् त्यहा दिगो विकास त हुदैन नै भ्रष्टाचार मौलाउन जान्छ र विकासका बारेमा सोच्दा, कहाँवाट कमिसन पाइन्छ भनि सोच्ने प्रवृत्ति हावी हुन्छ । विकासको अवधारणा विकास गर्ने र दीर्घकालीन हित हेरेर बनाएका योजनालेमात्र देश विकसित बन्न सक्दछ । तर हाम्रोमा योजना तर्जुमा गर्ने संयन्त्र कमजोर, गतिहिन र प्रभावहीन भएकोेले विकास केवल नारामामात्र सीमित हुन पुगेको छ ।
अहिले जनताहरु आफ्ना आर्थिक–सामाजिक आवश्यकताहरूको दिगो सम्बोधन अविलम्ब पुराहोस भन्ने चाहन्छन् । योजनाबद्ध विकासमा मुलुक लागेको सात दशक पुग्नै लाग्दा समेत विकासले सही बाटो पछाउन सम्म नसक्नु विडम्बना हो । दशकौँ विकासको नारा लगाइ रहने तर जनताले आधारभूत आवश्यकतासमेत सम्बोधन नहुनु र सोको अनुभूति गर्न नपाउने उदेकलाग्दो अवस्थाबाट देश र जनता गुज्रिरहेको अबस्था छ ।
नेपालको वर्तमान संविधान र राजनीति व्यवस्था नेपालीहरुको सात दशकको अथक प्रयासबाटमात्र सम्भव भएकोले लामो जनअपेक्षा छ । लामो समयको संक्रमणकाल र जनआन्दोलनको परिणाम स्वरुप जनताको अभिलाषाले सार्थकता पाए पछि जनअपेक्षा बढनु सान्दर्भिक हो । लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालीले तीन तहको सरकार पाएको र इतिहास रच्ने अबसर पाएको पनि छ बर्ष भयो । विगतमा सामन्त, निरङ्कुश शासन, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृर्जित विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्दे समतामूलक समाजको निर्माणका लागि नेपालको संविधान निमार्ण गरेकोले जन चाहना, अपेक्षा बढनु कुनै अनौठो कुरा होइन र थिएन पनि । संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकासँगै कानुनी राज्यको अवधारणा स्पष्ट गरेको भएपनि विकास कछुवा गतिमा छ ।
चार वर्ष जति सत्ताको बागडोर सम्मालेको निवर्तमान सरकारले आफनो पालाका विकासका कामले शिखर चुमेको र आधा गिनिजबुक भरिने दाबी गरेको भए तापनि गहन अध्ययन–डिजाइनविना योजनाहरूको बालुवाटारबाट रिमोट थिचेर गरेको शिलान्यास र उदघाटनलाई विकासको लहर मान्दा कागजमा विकास तर जनता निराश भएको देखिन्छ । विगत सरकारका पालामा विनातयारी घोषणा गरिएका अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीहरू कहाँ निर्माण भएका हुन थप अध्ययनका विषय बनेका छन । यसका केही उदाहरणमा ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा सम्पन्न भयो भनी उद्घाटन गरेको वर्ष दिनपछि सम्मपनि पूर्ण रूपमा निर्माण गर्न सकिने स्थिति छैन । रेल, पानी जहाज, बिद्युतीय वस यस्तै अहिलेका यी दृष्टान्तले देशमा विकासको नाममा भए गरेका बेथिति र अन्योलताको उजागर हुन्छन ।
अर्को तर्फ नेपालको विकास किन भएन, कसरी नेपालमा समृद्धि हासिल हुन सक्दछ भन्ने विषयमा बहस हुने गरेको छ । नेपालको विकास नहुनुमा शासन व्यवस्था र राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्व वर्गलाई दोष दिने गरेको पाइन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले भने विकास नहुनुमा कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिन्छन् । कोही राजनीतिक अस्थिरता, गरीवी र पछौटेपन, भौगोलिक विकटता, भ्रष्टाचार आदिले गर्दा विकास नभएको भन्छन् । कसैले हामीमा विकासको प्यास नै छैन र काम गर्ने संस्कृति नै छैन, कसरी मुलुकको विकास हुन्छ भन्न पनि पछि पदैनन् । कसैले अझै सम्म पनि सतीले सरापेकोले नेपालको विकास नभएको भन्न छाडेका छैनन ।
काम गर्न इच्छा शतिm नभएको कारण काम हुन नसकेको हो भन्नेहरु पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् । हामी ठूला–ठूला कुरा गछौं, काम भने सिन्को पनि भाँच्दैनौं । कुनै कुरा पनि हामी समयमा सुरू गर्न सक्दैनौ । ढिलो पुग्ने, ढिलो कार्यक्रम गर्ने र दर्शकले पट्यार मानिसक्दा पनि दुई शब्द बोल्ने भन्दै घण्टौ बोलिरहने, बोलेका कुरा व्यवहारमा लागु नगर्ने हाम्रो आदत बनिसकेको छ । हामीमा आफूले गरेको कुरामात्र ठीक भन्ने प्रवृति हावी छ भने गरेको काम ठीक कि बेठीक भयो वा छ भनी पृष्ठपोषण लिने चलन छैन । हामी जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभन्दा पन्छाउनतर्फ बढ़ी उद्यत छौ । हामी राष्ट्रियताको कुरा गरिरहन्छौ, तर आफ्नो देशको सामान किन्नुभन्दा विदेशको सामान किन्न, पोषाक लगाउन र भाषा बोल्नमा गौरव गर्दछौ र शान मान्दछौ ।
हामीले जतिसुकै विकासको ठूलो कुरा गरे तापनि नेपाल केही समय अघिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुकबाट धान–चामलदेखि आलु प्याजसम्म आयात गर्ने राष्ट्रमा रुपान्तरित हुन पुगेको यथार्थलाई आत्मबोध गर्न सकेका छैनौं । जलविद्युतको धनी मुलुक भनेर गर्व गछौं, बिधुतमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौ । अहिले पनि सबैको पहुँचमा बिधुतसेवा पुग्न सकेको छैन भने लोडसेडिङको मार खेपिरहेका छौ । राष्ट्रिय आयमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बनुको सट्टा निरन्तर घट्दै गएको छ । हामी किसानका छोरा छोरी भन्नमा ग्लानी गर्दछौ र कृषकको स्तर बृद्धि हुने काममा लगनशील भएर काम गर्न सबेका छैनौं । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुले पठाएको विप्रेषणबाट मात्रै नेपाली अर्थतन्त्रमा रक्तसञ्चार भएको छ, विप्रेषण नहुने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुने विन्दुमा पुगिसकेको छ तर तिनीहरुलाई दलाल देखि सम्बन्धित रोजगार कम्पनीबाट र आउँदा जाँदा बिमानिस्थलमा हुने सकसको बारेमा मौन बस्नुमा गर्भ ठान्दछौं । सरकारी डाटामा अझै करिब १८.७ प्रतिशत मानिस गरीबीको रेखामुनि रहेका छन् भनिन्छ । विश्व बैंकको मापदण्डलाई आधार मान्ने हो भने यो संख्या अझै पनि ३२ प्रतिशत भन्दा बढी छ ।
नेपालमा २०१३ मा पहिलो योजनासँगै विकासको योजनाबद्ध विकास सुरु भयो । विकाससँगै योजना तर्जुमा र व्यवस्थापनको काम हुनु सकारात्मक थियो । तर विकासको गति जनमैत्री र समयानुकुल हुन सकेन । हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरुले चीन र भारतले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मारिसकेका छन्, तर हामीले त्यसको फाइदा लिन सकेनौ तर एक अर्कामा दोषरोपण गर्नमा व्यस्त बन्यौ । आज चीन संसारको पहिलो ठूलो अर्थतन्त्र हुने दिशामा तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । त्यस्तै, स्वराज प्राप्त गरेको छोटो अवधिमै भारत विश्वको महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति बन्न सक्यो र उसले आफुलाई विकासको तीव्रगतिमा दौडाइ रहेको छ । तर हामी विकाुको नाममा विदेशी प्रयोगशाला मात्र बन्यौं । दोस्रो विश्वयुद्धमा हिरोसिमा र नागासाकीमा खसालिएको आणविक बमबाट थिलथिलो बनेको जापानले केही दशकमै आफनो अर्थतन्त्र पुनर्निर्माण गर्न सफल भयो । महाथिरले २० वर्षमा मलेसियाको अभूतपूर्व विकास गरेर चमत्कार देखाइ सकेका छन । सन् १९६५ सम्म गरीब, कमजोर सिंगापुर आज एसियाको प्रतिष्ठित मुलुक सावित भएको छ । सिंगापुरको विकासमा ली क्वानयको अतुलनीय योगदान रहेको छ । गरे सकिने रहेछ भन्ने यी केही प्रतिनिधि उदाहरणहरु मात्र हुन् । इमान्दार र दृढ इच्छाशक्ति भएको व्यक्तिले देशको नेतृत्व सम्हालेमा मुलुकको विकास हुने रहेछ भन्ने कुरा उल्लिखित दृष्टान्तबाट स्पष्ट हुन्छ । तर नेपाली हामी सबै भएर पनि गरिव, पछौटेपन, वेरोजगार र विकासमा परनिर्भर हुनुमा र सधैं पछि पर्नुमा दोषी को ?
जनमुखी विकास र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्न भनेर एक दशक जनयुद्ध भयो । आन्दोलनबाट राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर पनि विकासले दीर्घकालीन स्पष्ट बाटो तय गर्न सकेन । राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशको परिस्थिति, जनताको चाहना र आवश्यकताको वस्तुनिष्ठ लेखाजोखा गरेर विकासको बाटो तय गरिनु जरुरी थियो जुन हुन सकेन । दीगो विकासका लागि सोच्ने, अवधारणा विकास गर्ने र दीर्घकालीन हित हेरेर योजना तर्जुमा गर्ने संयन्त्र कमजोर र प्रभावहीन बन्यो । देशको अवस्था र जनताको आवश्यकताको आधारमा परिकल्पना गरिएको विकाससम्बन्धी सोचलाई व्यवहारमा लागू गर्ने विकासका कार्यक्रम र योजनाहरूको तर्जुमाको काम राजनीतिक हस्तक्षेपबाट हुन थाल्यो तर विज्ञहरू ओझmेमा परे । देश र जनताका वास्तविक रुचि चाहना, आवश्यकता र हितमा भन्दा विभिन्न स्वार्थसमूहको अनुकूलताले गर्दा विकासका योजनाहरूको सपिङ लिस्ट र चुनावी नारामात्र बने । विकासका नाममा स्रोतसाधनको वितरण पहँुचको आधारमा भए र विकासको दिशाविहीन अवस्थाले जनताका आवश्यकता एकातिर, विकासका कामहरू अर्कैतर्फ लाधिए भने स्रोतसाधनको चरम दुरुपयोग हुदै आएका छन ।
विकास तीव्र भएको सहरीकरणलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारे दीर्घकालीन सोच र योजनाको अभाव खडकिरहेको छ । योजनाबद्ध विकासमा जनसहभागिता र बाह्य परामशको अभाव छ । गुरुयोजनाको आधार भूउपयोग योजना भए तापनि यसको अभावमा निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधारका संरचनाले गर्दा दिगो विकास हुन सकेको छैन । उचित व्यवस्थापनको अभावमा कामचलाउ तरिकाले गरिएका विकासका कामले दीर्घकालीन असर हुने देखिन्छ । विकासमा उचित पुर्वाधारको अध्ययन, जनस्वास्थ्य र वातावरणीय पक्षलाई वास्ता नगरी डोजर आन्दोलन रुपि काम गर्दा हामीकहाँ सडक विकास भयो तर विकृत भइरहेको अवस्था छ ।
यी सबै दृष्टान्तबाट नेपालका विकास प्रयासहरु जनताका वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी केन्द्रित भएका देखिदैन । विकासको लागि दीर्घकालीन सोच सहित योजना तर्जुमा गर्न र कार्यान्वयनको पद्धतिमा समयानुकुल परिवर्तन ल्याउन नसक्दा विकासले धेरै विनास ल्याएको छ । विकास योजना राजनीतिक दल र नेताहरूको वितरणमुखी चारो बनेको छ । योजना कागजमा सिमित छन् । दिगो विकासको अभाव छ । विकासका नाममा भ्रष्टाचार मौलाउदैं गएको छ । विकासका बारेमा सोच्दा, कहाँवाट कमिसन पाइन्छ भनि सोच्ने प्रवृत्ति हावी छ । विकासको अवधारणा विकास गर्ने र दीर्घकालीन हित हेरेर बनाएका योजनालेमात्र देश विकसित बन्छ भन्ने सोच भएका मानिस पछाडि परेका छन । योजना तर्जुमा गर्ने संयन्त्र कमजोर छ । योजनाबद्ध विकास गतिहिन र प्रभावहीन भएकोेले विकास केवल नारामामात्र सीमित हुन पुगेको छ ।
नेपालको विकासमा आर्थिकपक्षले धेरै समस्या सिर्जेको अवस्था छ । सरकारको अस्थिरताले नीतिगत अस्थिरता रहि लगानी आकर्षण हुन सकेको छैन । कमजोर सुशासन प्रणाली विधिको शासन, पारदर्शिता, जनसहभागिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको कमजोर छ । कमजोर विकास व्यवस्थापन जनअपेक्षा एवं जनआवश्यकता अनुरूप विकासमैत्री नीति, योजना, कार्यक्रम, आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन हुन नसक्दा एक पछि अर्कोगर्दे समस्या सृजना भएका छन । कमजोर स्रोत व्यवस्थापन, वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्न नसक्नु, निजी क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनमूलक, क्षेत्रमा लगाउन नसक्नु, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको पर्याप्त उपयोग गर्न नसक्नु, पूर्वाधारको विकासमा न्यून लगानी गर्नु, दक्ष र सक्षम जनशक्तिको विकास गर्न नसक्नु, सामाजिक क्षेत्रको विकासलाई सँगसँगै लैजान नसक्नु, सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसक्नु, निजी क्षेत्र कमजोर हुनु, आर्थिक स्रोत र साधनको समन्यायिक वितरण प्रणाली अपनाउन नसक्नु जस्ता समस्याका कारण विकासमा नेपाल पछाडि परेको छ ।
यी विविध समस्याको निराकरणगरी विकास गर्न सन्तुलित रुपमा क्षेत्रीय समावेशी विकासका योजना बनाउने, दिगो सामाजिक, आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिंदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिने, विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिने, विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने दीर्घकालीन रणनीति बनाएर काम गर्ने, आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, पारदर्शीता, जवाफदेही र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने, निरन्तर मूल्याङ्कन, नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वांगीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने, उपलब्ध स्रोत साधन र विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने, समानता, समन्यायबाट तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी काम गर्ने, उद्योगको विकास र विस्तारगरी आयात कम गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने, कालाबजारी तथा एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने कार्यको अन्त्य गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन गर्ने, स्वदेशी सीप परिचालन गर्ने र तत्काल प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी बढाउने, वैदेशिक सहायता लिंदा औचित्यता, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाएर लिने, यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने, औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश र संघ बीच समन्वय स्थापित गराई विकासलाई गतिशील बनाउने काम समयमा गर्न सक्नु पर्ने देखिन्छ ।
आपसी समन्वय गरी विकासका काममा लाग्न सकेको खण्डमा असल, नैतिकवान् र उत्तरदायी सरकार र कर्मचारीतन्त्रको रूपान्तरणका जिम्मेवारीबाट पन्छिने होइन कलमले सहि निर्णय गर्ने, हात तथा काँधमा सुधारको सुत्र बोक्ने, इतिहासमा नाम लेखाउन इच्छुक कर्तव्यपरायण उच्च राजनीतिज्ञ तथा प्रशासनिक नेतृत्व बन्न हरपल लाग्न आवश्यक छ । हामी सबैको आशा र अपेक्षानुरुप उच्च राजनीतिक तह, प्रशासनिक नेतृत्वले शासकीय सुधार सहितको विकासमा गहिरो अभिरुचि राख्न र अमिट छाप छोड्न आवश्यक छ । पार्टी, राजनीतिज्ञ, प्रशासकले आफुलाई बारम्बार प्रहार भई रहेका विषयलाई मध्यनजर गर्दे लागेका आरोपहरू चिर्दै असल र नैतिकतायुक्त प्रणालीको रूपमा विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो र यसको विकल्प पनि देखिदैन । वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनलाई सस्थागत गर्न हाम्रा बिचार र चिन्तनमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ तब मात्र देश विकास सम्भव छ । सकरात्मक सोच, हिजोको शिक्षा, आजको इच्छा र भोलिको प्रतिक्षाबाट हार्डवर्क ,फिल्डवर्क र नेटवर्क अनुरुप काम गरी अपेक्षित रुपमा देशको मुहार फेर्न सकिने हुँदा यसबारै मुलैबाट सुधार गर्न र सुध्रिन अति आवश्यक देखिन्छ ।