शुभेच्छा पन्त
शासन भनेको अनुशासनमा बसेर नेतृत्व लिनु र काम सम्पन्न गर्नु हो । अर्थात विधि, विधान, नीति, नियमको दायरा भित्र बसेर देशको बागडोर सम्हाल्नुलाई नै शासन भनिन्छ । शासन व्यक्तिले गर्ने होइन विधि, नियम, ऐन, कानुन अनुसार चलाउनु पर्दछ र सोही अनुरुप व्यक्ति चल्नु पर्छ । सोर्स, फोर्सका कारण नातावाद, कृपावादको हाबी भएर बडाले जे गरे त्यही हुन्छ सर्वसम्मत हुदैन शङ्गकरको नाङगो मगन्ते भेष कहिल्यै निन्दित भन्ने अवस्था देशमा बढेको छ । सानालाई ऐन ठुलालाई चैन हुने गरेको छ । यसैले धनी, गरिब बीचको खाडल असमान र गहिरो बन्दै गएको छ, राजनीतिप्रति वितृण फैलिएको छ ।
कानुनको शासनको भनेको कानुनभन्दा माथि कुनै पनि समुदाय, व्यक्ति, संस्था हुन सक्दैन, जुनसुकै शक्ति पनि कानुनको अधिनमा रहन्छ भन्ने हो । शासनको सुरुवात अमेरिकामा सन् १७७६ देखि १७८९ बीचमा भएको मानिन्छ । देशमा विधिको शासन गर्ने शासन प्रणाली नै नविन नेपालको नयाँ व्यवस्था हो । सन् १२१५ मा बेलायतमा जारी भएको म्याग्नाकार्टासँगै आधुुनिक शासन प्रणालीको सुरुवात भएको पाइन्छ । १० डिसेम्बर १९४८ को मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाापत्र जारी पश्चात् शासनमा आधुनिक अवधारणाले मान्यता पाएको हो । हाल विश्वमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत शासनमा सहभागिता जनाउने लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास भएको छ । शासनका आधारभूत पक्षहरूः राजनीतिक, लोकतान्त्रिक सत्ता, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र समानता, नागरिक स्वतन्त्रता, सर्वोच्चता र विधिको शासन, जनता, सरकार, राज्यका अंगहरू, संवैधानिक निकायहरू, सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता उपयोग निर्धारण, विकेन्द्रीकरण र अधिकार निक्षेपण, बालिग मताधिकार आदि हुन् ।
संघीयता नै साझा शासनको मूल आधार हो । शासन व्यवस्थामा सरकारका बाहेक सरकारी, गैरसरकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सक्रियता हुनुपर्दछ । शासनमा प्रजातान्त्रीकरण गर्नुृपर्छ । बदलिँदो समयसँगै राष्ट्रमा विकास हुनुका साथै शासन प्रणालीमा समय सापेक्ष परिवर्तन आउनु अनिवार्य हुन्छ । समय अनुकुल देशमा शासन सञ्चालन हुनुले देशमा शान्ति, सुव्यवस्था, सुशासन कायम हुन्छ । समयसँगै शासन सञ्चालन गरेमा मात्र देश विकासमा टेवा पुग्दछ । विश्वका जतिपनि विकसित राष्ट्र छन्, त्यी राष्ट्र केवल व्यवस्थित शासन सञ्चालन गरेकाले नै सही मार्गमा पुग्न सकेका हुन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, वि.सं १९०३ देखि २००७ सम्म जनता राणा शासनमा रहे र यो बेला विधिको शासन थिएन्, शासन सञ्चालन गर्ने जिम्मा राणामा रहेको थियो । समय परिवर्तनसँगै राजनीतिक क्षेत्रमा परिवर्तन आयो, जनताको हित अनुसार ऐन, कानुन बन्यो यद्यपी कार्यान्यनमा आउन नसक्दा र विधिको शासन नहुदाँ जनता सधैँभरी भोकमरी, गरिबी इत्यादिमा तड्पिएर बाँच्न बाध्य भएका छन् ।
अहिले नेपालमा व्यक्ति मोटाउने अनि राज्य दुब्लाउने गरेको पाइन्छ । यसका धेरै कारणहरु छन्, जसमा व्यक्तिवादी नीति, दण्ड, जरिवानाको अभाव, व्यक्ति हाबी हुने प्रवृतिका कारण यस्तो अवस्था सृजना भएको हो । देशमा व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नको लागि विधिको शासन अपरिहार्य हुन्छ । जनताको हित अनुसार शासन विधिको हुनुपर्छ । सुशासन देशको मेरुदण्ड हो । सुशासन विना देशको विकास सम्भव छैन् । देशमा सुशासन कायम गर्नको लागि विधिको शासन अपरिहार्य हुन्छ । विश्वका विभिन्न देशको सन्दर्भलाई हेर्दा विधिको शासन आपसी समन्वय, सहकार्य एकताबाट मात्र सम्भव भएको देखिन्छ । जुन देशमा विधिको शासनभन्दा व्यक्तिवादी चरित्रको भूमिका बढी हुन्छ, त्यो राष्ट्र अविकसित भएको देखिन्छ । हाम्रो देश नेपालपनि पछाडी पर्नुको कारण व्यक्तिवादी चरित्रको हाबी हुनु हो । अहिले गरिब दुःखी जनतालाई हात, मुख जोड्न पनि गा«रो परेको छ ।
राष्ट्रमा बलत्कार, महिला हिंसा, घरेलु हिंसा इत्यादि जघन्य अपराधहरु दिनका दिन बढ्दाँ पनि सरकार किन चुपचाप बसिरहेको छ ? शासन राम्रोसँग हुन्थ्यो भने र त्यस्ता अपराध गर्ने, देश बिगार्ने व्यक्तिलाई दण्ड सजाय दिइन्थ्यो भने किन दिनरात जनता हिंसाको सिकार हुनु पर्दथ्यो र ? यहीँ समाजमा ८२ वर्षीय वृद्धा आमा बाबालाई, एक छाक पुरा खान नपुग्ने परिवारलाई एक मुठी खाना घटाएर सहयोग गर्ने मन हुन्छ यद्यपी त्यी व्यक्ति जुन राष्ट्रको सत्तामा देश र जनताको रक्षाका लागि बसेका छन्, उनीहरुमा कदापी सहयोगको भावना आउन सकेन् । विधिको शासन हुन्थ्यो भने त व्यक्तिवादी सोचको अन्त्य भएर सबैलाई सम्मान दृष्टिले हेरिन्थ्यो । देशको वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने घुस दिएर डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट बन्ने प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ्दै आएको छ तर सत्तामा रहेका व्यक्तिलाई आफ्नो हात र मुख जोड्न बाहेक केही ध्यान छैन् ।
नेपाली जनमानसमा राम्रो कानुन नबनेको भन्ने छ तर उनीहरुलाई देश चलाउने शासकहरुका कारणले गर्दा कानुन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो, भन्ने कुरा अझै पनि स्पष्ट छैन् । यहाँ ‘साँढेको खेलमा बाच्छाको मिच्चाई’ भन्ने उखान जस्तै भएको छ । किनकी यहाँ एक जनाले अपराध ग¥यो भने सोर्सफोर्स गरेर निरअपराधीले सजाय भोग्नु परेको छ र सजाय पाउनेमा पनि तिनै गरिब जनता नै छन् । कानुन कहिल्यै खराब हुदैन्, हुन्छ त केवल व्यक्तिमा रहेको शासन जसले निर्दोशलाई आफ्नो हतियार बनाई रहेका छन् । नेपालमा कानुन र विधिको शासनले भन्दा पनि व्यक्ति र व्यक्तिको हातमा रहेको शासन सञ्चालनले गर्दा यहाँ कानुनको औचित्य भएको छैन् र कानुनको महत्व पनि बुझेका छैनन् । यहाँ मानिसले पैसा र पावरले कानुन आफ्नो हातमा लिएर कानुन भन्ने शब्दलाई नै नकरात्मक बनाएका छन् । जबसम्म शासन गर्ने जिम्मा व्यक्ति र व्यक्तिको हातमा रहेको हुन्छ, तबसम्म गरिब वर्ग नै मिचिरहन्छन् । यसैगरी मुलुक भित्रै रोजगारको प्रत्याभूति नहुदा युवायुवतीहरु खाडी मुलुकहरुमा कामदारको रुपमा जान बाध्य छन । बजारमा उपभोक्ताको अधिकार दयनीय छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण, हेरचाह र सुनिश्चित भविष्यको र वृद्धवृद्धाहरुको संरक्षणमा समस्या छ । महिला, बालबालिकाको यातना, कुटपिट तथा दुव्र्यवहारका घटनाहरु बढ्दै गएका छन । सुशासनका आधारभूत सर्त पुरा गर्न, जनउत्तरदायी, पारदर्शी, शासकीय शक्तिको बाँडफाड अझै मिलेको छैन । त्यसैले सम्बन्धित निकाय र सरकार सचेत भै तुरुन्त योजनावद्ध समाधानमा लाग्नु आवश्यक छ । राज्य संचालनको क्रममा सरकारद्वारा गरिने मानवीय व्यवहारको नियमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई शासन भनिन्छ । व्यावसायिक मूल्य, मान्यता र अवधारणा अनुुरूप नागरिक हित प्रवद्र्धधनका लागि राज्यका स्रोत, साधन, शक्ति र सम्भावनाहरूको व्यवस्थित परिचालन गर्ने कार्य नै शासन हो ।
नेपालमा पनि संविधानको मूल अभीष्ट बमोजिम संविधान सभाबाट निरङ्कुश शासनको अन्त्य गरी संघीय नेपालको स्थापनासहित नेपालको संविधान, २०७२ जारी भयो । देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राखी सरकारले जनहितको संरक्षण, सम्वद्र्धधन र प्रवद्र्धधन गर्न सरकारका शासकीय सहयात्रीहरू बीचको सहकार्य, सहमति, सम्बन्ध र समझदारीबाट देश विकास गर्न र नविन शासन सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
