राम सुवेदी
राजनैतिक स्वार्थले आवधिक निर्वाचन प्रणालीमा जालसाजीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु आएका छन् । यो लोकतन्त्रको खिपाल हो । राज्य सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरुनै आवधिक निर्वाचन गर्ने नि नगर्ने भन्ने तर्क वितर्क होईन । कुतर्कका हिस्सेदार उनको स्वार्थले रटान गरिरहन्छन् । मुलुकलाई आवधिक निर्वाचन गर्न र गराउन नसक्ने अनुमान संविधानतः कसैलई छुट छैन । मुलतः सत्ता गठबन्धनका हिमायतीहरुको जो तर्क र अभिव्यत्तिहरु छन् । समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगराएर जनप्रतिनिधि विहिन बनाउने त्यो गैह्र जिम्मेवार हर्कत हो ।
आवधिक निर्वाचन नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य, मान्यता बोकेको हुन्छ । यस्तो विषयमा विवाद गर्नु निरर्थक प्रयास मात्र होइन, संविधानको बरखिलाप हो । २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बनेको जनप्रतिनिधि संस्था करिव डेडसय दिनको हाराहारी आयु छ । त्यसपछि नयाँ प्रतिनिधि आएनन भने जनताको नजिकको सरकार रित्त रहन्छन् । यस्तो परिकल्पना संविधानमा छैन । सरकार र त्यसमा रहेका राजनैतिक पार्टिका नेतालाई आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्न संविधानले छुट दिंदैन होला ।
यस्तो मति समातिएको देशको राजनीतिले संकटको स्वरूप सिर्जना गर्ने छ । पहिलो शर्त भनौं, कानूनी मूल्य र मान्यताको जगमा उभिएमा तत्काल स्थानीय तहको निवौचन मिति घोषणा गर्ने र त्यसलाई रिक्त हुन नदिने व्यवस्था गरिनु उत्तम कार्य हुन्छ । अन्यता दलका बलमा संविधान नै तह लगाउने गरि प्रपञ्च रचिए, यो देशमा फेरि, संवैधानिक संकट, राजनीतिक संकट, त्यसको मार बजारमा अव्यवस्था र आर्थिक संकट, संस्थागत मर्यादामा ह्रास र संकट, देशको शान्ति र विकासमा चुनौतीहुँदै, राजनीतिक नेतृत्वमाथि नागरिक विश्वासमा संकट पैदा गर्ने छ ।
यी समस्याको सम्बोधन राजनीतिक नेतृत्व र सम्बन्धित निकायले संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार गर्दै संविधान पालना गरेर मात्रै सम्भव छ र हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले संवैधानिक सर्वोेच्चतालाई नै चुनौती दिएको र संविधान पालना नगरेका अभिव्यत्ति, छलफलहरु जो आज नागरिक समक्ष पुग्दैछन् । ति सकरात्मक सन्देस छैनन ।
संविधानको धारा २४६ मुताविक निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मितिसमेत तोकी निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गरी निर्वाचन सम्पन्न गराउनु छन्छ । धारा २४७ अन्तर्गत निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्ने काम र दायित्व सरकारको हा पनि भन्छ । तर निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्यसम्बन्धी पछि पारित भएको ऐन, २०७३ को दफा ३ ले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी निर्वाचन मिति तोक्ने दायित्व सरकारलाई दिएकाले अब सो दायित्व निसर्त पूरा गर्ने अभिभारा पनि सरकारकै काँधमा आएको भनेर जोडेको विकल्पलाई हेरेर दलहरु स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने वा रोक्ने अनेकन कुराहरु गरिरहेको देखिन्छ । जनप्रतिनिधि संस्था रित्तो राख्ने पनि कानूनका पालक हुन सक्छन् ? जनताले यो प्रश्न उठाउँछन् भन्ने हेक्का नराक्ने यो देशका पार्टी हुन्छन् ? यो दायित्व सरकारको स्वेच्छाको विषय होइन । संविधानले तोकेको समय सीमाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनका लागि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो मिति तोकेर लाग्नुको विकल्प छैन ।
संविधान बमोजिम काम गर्नु नै निकास हो तर मुलुकलाई संविधानको छिद्रताबाट ऐनलाई जुधाएरु बाझिने तर्क बनाएर आवधिक निर्वाचनप्रति शंसय उत्पन्न गराउनु गतिलो कुरा होइन । लोकतान्त्रिक विधि र प्रणालीमा को दल बलियो र को कमजोर भन्ने गैरसंबैधानिक कुरा हुन । राजनीतिक संकट सिर्जना गरेर मुलुक अघि बढ्दैन । पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अन्य तहका आवधिक निर्वाचनहरु हुनुपर्दछ भनेरै दुईदुईपटक अदालतबाट परमादेशप्राप्त सरकारले गति छाड्नु स्वभनीय कहाँ हुन्छ ? त्यसो सोंचियो भने, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
संविधानको शासन (कानुनको शासन) भनेकै प्रक्रिया वा विधि सार्वजनिकरूपमा सबैलाई ज्ञात हुने र सो प्रक्रियाबमोजिम सबैले काम गर्ने प्रतिज्ञा हो । लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचनका सवालमा अघिहुन्छु वा पछि हुन्छु भनेर नेता वा दलहरुले गर्ने छुचो निर्णय केही नेताहरुको लहड, आग्रह, सर्त वा अक्षमताका कारणले परिवर्तन गरिरहने हो भने हामी कानुनको शासनको राज्यबाट कानुनद्वारा शासनको राज्यमा रूपान्तर खोज्नेहरुका लागि तमाम प्रश्न हुनेछन् ।
निर्वाचन जस्तो लोकतन्त्रको मर्म र आत्मालाई सम्मान र सम्पन्न गर्न नसक्ने कुनै पनि दल वा व्यक्तिलाई कुन धरातलमा लोकतान्त्रिक भएको दाबी गर्ने हक हुन्छ र? त्यसैले निर्वाचनको विषयलाई संशोधनका माध्यमले आफ्नो स्वेच्छाको विषय बनाउन पाइँदैन । कानुनबमोजिम निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने दायित्व भएको सरकारले मिति घोषणा गर्नु र स्वस्थ, निश्पक्ष ढंगको निर्वाचन सम्पन्न हुनु आजको आवश्यकता हो। यस आवश्यकताको सन्दर्भमा नागरिक समाजका केही महत्वपूर्ण दायित्व हुनछन् ।
वर्तमान संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चताको, विधि र प्रक्रियासम्मतरूपमा निर्णय गर्ने प्रणाली, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक मानव अधिकार, समावेशितालगायतका थुप्रै पक्षमा गरेको व्यवस्थालाई मूर्त रूप दिन लोकतन्त्र एवं गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि निर्वाचनको विकल्प छैन। कुनै पनि बहाना र सर्तमा नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा रहेको आवधिक निर्वाचन नमान्ने चुनौती दिने वा छलकपट गर्ने कार्य कुनै पनि लोकतान्त्रिक शक्तिले वा व्यक्तिले गर्नु शोभनीय हुँदैन ।