सरोजराज पन्त
मुलुककै जेठो र केन्द्रीय त्रिभुवन विश्वविद्यालय जहाँ पढेका व्यतिm राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत छन र आफनो कार्यकौशलता प्रस्तुत गर्न सफल रहेका छन । पुरानो शैक्षिक एंव प्राज्ञिक थलो जहाँ समन्याय, समानता, सक्षमता र व्यवसायिकताको पाठ पढाइन्छ । त्यहाँ कार्यरत प्राध्यापकहरुको बारेमा अहिले अनेकौ समाचारहरु बाहिर आएका छन । जुन अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बिगत १५ बर्ष देखि करार र आंिशक सेवामा कार्यरत शिक्षकलाई विधिसम्मत ढङ्गले स्थायी गर्नका लागि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको एउटा निर्णयसँग सम्बधित छ । अहिले ‘ त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सामाजिक सञ्जाल तातेकोमात्र छैन अब विश्वविद्यालय पूरै ध्वस्त हुने भयो भनी अडकलबाजी समेत गरेको पाइन्छ ।’ वर्षाैँदेखि शिक्षण गर्देआएका राम्रोसँग कक्षा कोठामा टेस्टेड भइसकेकाहरू करार र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर स्थायी भएमा कसरी विश्वविद्यालयलको गुणस्तर खस्किन्छ ? त्यसो भए २०४८ सालमा कुनै परिक्षामा सहभागी नभई एक अक्षर पनि नलेखी त्रिविमा हजारौँलाई स्वतः स्थायी गरिएको थियो । त्यसरी स्थायी भएकाहरु मध्ये धेरै जना उपकुलपति लगायत विश्वविद्यालयको उच्च पदमा पुगेर कार्यसम्पादन गरे । पेन्सन पछि उनीहरुले देशका विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञ बनेर काम पनि गरिरहेका छन । के यसबाट त्रिवि ध्वस्त भएकै हो त ? अझै त्रिविमा यस सम्बधि इतिहासको अध्ययनगर्दा अहिलेसम्म कार्यरत र सेवानिवृत्त भएका झण्डै ६५ प्रतिशतभन्दा बढी हाराहारीमा रहेका सक्षम जनशक्ति सबै स्वतः स्थायी र विशेष आन्तरिकबाट स्थायी भएका छन । समयसीमाको आधारमा पदोन्नति भई सहप्राध्यापकमा स्वतः बढुवा गरी प्राध्यापकसम्मको लिस्नो चढेर आफुचढेपछि लिस्नो फाल्ने काम भएकै हो । के उनीहरुबाट त्रिविको साख गिरेको थियो वा थिएन ?
यो लेखमा पंतिmकारले समानता, समन्यायको पक्षमा कलम चलाएको हो । त्रिवि र यस अन्तर्गतका आङ्गिक क्याम्पसले आवश्यकताको आधारमा भर्ना गरेका जनशतिmलाई सीमान्तीकृत बनाएर अपमान गर्नुभन्दा निजामति सेवामा जस्तै निश्चित प्रतिशतमा आन्तरिक र खुला विज्ञापनबाट समस्या समाधान गर्न जरुरी छ । रातो किताव अनुसार बेलाबेला विज्ञापन गरेर त्रिविमा दक्ष र योग्य जनशक्ति भित्राउनु पर्दछ । तर, ६/६ महिनामा विज्ञापन खुलाउनु पर्ने विज्ञापन बल्लतल्ल चार वर्षमा त्यसैमा पनि २/४ जनाको विज्ञापन हुन्छ । लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता र सिफारिस गर्ने समयसम्म थप ४/५ वर्ष लाग्ने गरेको छ । यसरी २/४ जनाको विज्ञापन गर्ने अनि वर्षौं लगाएर नतिजा निकाल्ने र कार्यरत पीएचडी, एमफिल र स्नातकोत्तर तह पार गरेका सेवारत जनशक्तिलाई असक्षम भन्न विश्वविद्यालय पछि परेको छैन । के यसबाट त्रिविको छवि माथि उठेको छ त ? १५ वर्षसम्म त्रिविमा शिक्षण गरिरहेका आशिक शिक्षक आवश्यक कार्यविधिसाथ प्रक्रिया पु¥याएर करार र करारलाई आन्तरिक प्रतिष्प्रर्धाबाट स्थायी गरिँदैमा त्रिविको प्राज्ञिकता मर्ने नै हो त ? आज यी र यस्ता सवालहरु बौद्धिक व्यक्ति, विद्यार्थीदेखि सर्वसाधारणको मानसपटलमा खेलिरहेको पाइन्छ । के त्रिविले अब १५ वर्षदेखि कार्यरत स्नातकोत्तर, एम फिल र पिएचडी गरेका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिष्प्रर्धाबाट स्थायी र आशिकलाई करार गरेरमा ध्वस्त हुन्छ त ? यदि यसो हो भने यसअघिका यस्ता कैयौँ निर्णयका कारण त्रिवि कसरी जोगियो त ? या त त्रिवि यसअघि पटकपटक मरिरहेको हो त ? अब यस बिषयमा गहन बहस हुन जरुरी छ ।
विश्वविद्यालयको अध्ययन अध्यापनको महत्वपूर्ण कसी जनशक्ति हो । जनशक्तिको व्यवस्थापनबाट मात्र विश्वविद्यालयले अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न सक्दछ र देशका लागि आवश्यक पर्ने सवल, सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विगत १५ वर्षदेखि ७० प्रतिशत कक्षाभार आंशिक प्राध्यापकहरुमा भरमा चलेको अबस्था छ । यस सन्दर्भमा करार र आंशिक शिक्षकहरु खुला विज्ञापनबाट स्थायी हुनु पर्दछ भनिन्छ यो वास्तविकता हो र योग्यता पुगेका, अध्ययनशील कर्मशील यस्ता शिक्षक आयोगबाट कदापि भाग्न हुदैनन् । तथापि विश्वविद्यालयले आफैंले तयार गरेको रातो किताबलाई आफैंले अनुसरण गर्न नसक्दाको परिणामबाट पिडित जनशतिmलाई न्याय कसले दिने राज्य वा त्रिविले यो पनि गम्भिर विषय बनेको छ । त्रिविमा शिक्षक कर्मचारीका पाँचहजारभन्दा बढी पद रितm हुदाहदै पनि र सरकारले दिने रकम युजीसीमार्फत बषर््ेनि लिएर पेन्सनकोषमा रकम राख्ने बहानामा वर्षको दुईपटक उपप्राध्यापकका लागि विज्ञापन गर्ने रातो कितावलाई कुल्चेर बल्लतल्ल चार वर्षमा एकपटक विज्ञापन गर्ने त्यसमा पनि २÷४ जनामात्र विज्ञापन गरेर वर्षौंसम्म नतिजा ननिकाल्ने त्रिविले कसरी कार्यरत जनशतिm अयोग्य हुन भन्न मिल्छ ? करार र आंशिक शिक्षकहरु निरन्तर विद्यार्थीहरुसँग विषयवस्तुको कसीमा जाँची रहनु पर्ने भएकाले आफूलाई निरन्तर अपडेट गर्नुपर्ने र हरेक वर्ष गरिने नतिजा विश्लेषणमा राम्रो नतिजा ल्याउनै पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छ । पाठयक्रम र विद्यार्थीहरूको शैक्षिक कसीमा सक्षम व्यक्तिहरु बाहेक अरु कोही टिक्न सक्ने अवस्था रहन्छ वा रहदैन यदि त्यस्ता कोही असक्षम भएको भए किन विश्वविद्यालयले यस्ता व्यक्तिलाई बिदा गर्न सकेको छैन त ? उनीहरुको कामको आसले वा राजनीतिक त्रासले वा आफनो आन्तरिक समस्या र अदुरदृष्टिले के अब स्पष्ट हुन ढिला र जरुरी भएन र ?
त्रिविमा स्थायी प्राध्यापकहरु सेवानिवृत्त भएर जाने, विश्वविद्यालयले नेपाल सरकार युजीसीमार्फत् दरबन्दी अनुसार रकम ल्याउने, क्याम्पसका खाली दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति गर्न नदिने र रकम पनि नपठाउने क्याम्पस चलाउन आशिंक प्राध्यापकहरु नियुक्ति गर्न विवश बनाउने काम विगत लामो समयदेखि चलिरहेको छ । तर आशिंक प्राध्यापकहरुको व्यवस्थापन हुन नसक्दा १५ वर्षदेखि साप्ताहिक बढीमा ४८ कक्षासम्म प्राध्यापन गर्दै जीवनको सम्पूर्ण ऊर्जाशील समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई समर्पण गदै आएका जनशक्तिहरु अलपत्र पारेको अवस्था छ । विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरुमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गरी साख जोगाएका आंशिक प्राध्यापकहरुलाई बार्षिक १ सय ५० कक्षामा दिनको पाँच सय रुपैयाँ ज्याला दिने गरिन्छ । आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गरिएका आंशिक प्राध्यापकहरुको योगदानको कदर, सम्मान हुन र समस्या समाधान गर्नुभन्दा विश्वविद्यालयको छवि राख्न अहोरात्र खटिएका आंशिक प्राध्यापकहरुको अपमान गर्न र बौद्धिक श्रमशोषण गर्नमा त्रिविका पदाधिकारीहरु उद्धत देखिन्छन । अधिक विद्यार्थीहरुको भारभएका कतिपय नयाँ बिषय शिक्षण गर्ने ७० प्रतिशत कक्षाभार आंशिक प्राध्यापकहरुबाट संचालित छ । काम गरेको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि मासिक ज्यालासम्म दिइँदैन भन्दा त्रिविले कति दर्दनाक अन्याय गरेको होला भन्ने कसैलाई लाग्दैन कि ? राज्यले गुणस्तरीय, ब्यवहारिक, प्रविधिमैत्री शिक्षाको नारा लगाउँदा जुन भौतिक व्यवस्थापनले मात्र सम्भव छैन । यसकालागि योग्य जनशक्ति व्यवस्थापन अनिवार्य हुने भए तापनि त्रिवि पदाधिकारी भने यस बिषयमा मौन बसेका छन । क्युएएको न्यूनतम मापदण्डअन्तर्गत जनशक्तिको पूर्णकालीन व्यवस्थापन गर्न त्रिविले आँखा चिम्लेको अवस्था छ ।
शिक्षामा संस्थागत प्रगति र श्रमिकको कर्मसन्तुष्टि एक अर्काबीच अन्तरसम्बन्धित विषय हुन्। जहाँ श्रमिक सन्तुष्ट हुन्छन्, उनीहरु संस्थाप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुन्छन् । सन्तुष्टिले श्रमिकलाई सृजनशील बनाउँछ र सृजनशीलताले नवप्रवर्तन ल्याउँछ, जसको परिणामस्वरुप संस्थालाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउँछ भन्ने विषय त्रिविका आंशिक प्राध्यापकहरुमा लागु हुँदैन । आदर्श परिवारलाई जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने तलब, बढुवाको अवसर, भावी प्रतिफल, शैक्षिक योग्यताको सम्मान, कार्य सन्तुष्टि, कामप्रतिको रुचि, उत्प्रेरक वातावरण, पारिवारिक वातावरण आदि कार्यसन्तुष्टि र कार्य सम्पादनका मनोवैज्ञानिक विशेषताहरु आंशिक प्राध्यापकहरुमा त्रिविले कहिल्यै सोचेन । यी बिषयमा आबाज उठाउँदा अखबरका पाना भर्न हतारमा समाचार बनाउने, खोज पत्रकारिता विना यथार्थ धरातलमा नपुगी स्याल हुइ्यामा आधारित भएर कलम चलाउने पत्रकारको प्रवृतिमा सुधार गर्नु पनि आवश्यक भएको त होइन ?
नेपालमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछि त्रिविले अनेकौ उतारचढाव खेपेको छ । अहिले विश्ववविद्यालय जनवर्गीय संगठनको नेतृत्वबाट अछुतो हुन सकेको छैन । स्थायी सेवामा प्रवेश गर्ने तरिकाहरुमा पहिलो स्वतः स्थायी, दोस्रो करारका लागि स्थायी गर्न विशेष आन्तरिक परिक्षा र तेस्रो खुला प्रतिस्पर्धा सहितको परिक्षा हुन । यिनै बिधिबाट त्रिविमा कार्यरत जनशतिmले अहिले आफु आएको बाटोलाई नै गलत साबित गरेका छन । राजनीतिक रङ, आड र सर्वदलीय सङ्गठनका साथ अनि ढाडसमा विशेष आन्तरिक विज्ञापन गराई स्थायी सेवामा आएका, उच्चपदमा पुगेका र पदाधिकारी बनेका गुरुहरूले अहिले यो कदमले त्रिवि धरासी हुन्छ, साख र गुणस्तर खस्किन्छ भन्नु साँच्ची यथार्थ बुझाई हो वा आफु माथि नै अविस्वास हो वा आत्मघाती बोलाइ हो ? यो गम्भिर बहस र विश्लेषणको बिषय बनेको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले विश्वविद्यालय प्रवेशको विन्दु खुला प्रतिस्पर्धा हो भनिरहँदा र भोलिका देशका कर्णधार विद्यार्थीहरू खुला प्रतिस्पर्धाको वकालत गरिरहँदा त्रिविमा कार्यरत यी जनशतिmको अपमान गरेको होइन र ? यदी हो भने दरबन्दी लुकाएर स्थायी प्रवेशको बाटो रोक्ने र आशिक शिक्षक भर्ना गरेर १५ वर्षसम्म अन्याय गरी गर्जोटार्ने त्रिविको बषौदेखिको अलमले तथा दमनकारी नीतिको बिरोध गर्न जरुरी छ ।
विश्वविद्यालयका विभिन्न क्याम्पसहरूमा समयमा विज्ञापन गरेर स्थायी शिक्षक ल्याउन सकेको भए आंशिक शिक्षक राख्ने अबस्था आउने थिएन । त्रिविकै ढिलासुस्तीकाकारण विद्यार्थी भर्ना भै कक्षामा आई सकेपछि स्थायी शिक्षक अध्ययन बिदामा रहेकोमा, स्थायी शिक्षक नियुतिm भै नसकेको समयमा बढीमा एक शैक्षिक सत्रकालागि तत्काल गर्जो टार्न आंशिक शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने भएपनि १५ बर्षसम्म आशिकको भरमा त्रिवि चलाउने र अहिले आएर योगदान, औचित्यता र आवश्यकताको आधारमा आशिक शिक्षकलाई मासिक ज्यालाको व्यबस्थापन गर भन्दा पदाधिकारीबाटै अनेकौ प्रपञ्च, बहानाबाजी र भेदभावसहितको दमनकारी अबस्था आउनु बिडम्बना हो । यस्तो अबस्था दुनियामा कहि छैन । यसरी आंशिक शिक्षकको भरमा क्याम्पसहरू चलाउने, क्याम्पसका दरबन्दी त्रिविले रोक्ने हो भने र खुला विज्ञापन गरी नियुक्त गर्ने परिपाटीमा बषौ लाग्ने हो भने यसको दोषी कोहो ? राज्य, नागरिक समाज, विद्यार्थीहरू सबैले गहिराईमा गएर बुझन जरुरी छ ।
त्रिविमा यस्ता करारलाई स्थायी गर्ने विशेष आन्तरिक विज्ञापन २०४७ सालदेखि हालसम्म के कति भए र त्यस विशेष आन्तरिकबाट पसेर हिजो र आज राज्यले दिएका नियुक्ति खाइरहेछन् । त्यसपछि मात्र विशेष आन्तरिक र स्वतः स्थायीका कडा नङग्राले नचिथोरिएको होइन । तर आज त्रिविमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनु पर्छ भन्दै गोहीका आसुँ झार्ने र हिजो आफू प्रवेश गर्दा त्यो मुहान बन्द गर्ने गरिएको छ ।
अझै खोज्दै जाँदा भेटिन सक्ने अर्को तीतो सत्य चाहिँ के हो भने त्रिविमा हाल कार्यरत र सेवानिवृत्त ६५ प्रतिशतभन्दा बढी हाराहारीमा जेजति जनशक्ति छन्, ती सबै स्वतः स्थायी र विशेष आन्तरिक बाटोबाट प्रवेश गरेका छन । यसैगरी विश्वविद्यालयमा केही उर्जाशील व्यक्तिबाहेक रिटायर्ड एण्ड टायर्ड व्यक्तिहरूले बाँचुन्जेल विश्वविद्यालय कक्षाहरु र विभिन्न पदहरु ओगटेर बस्ने तर युवा र कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरुलाई निरुत्साहित गर्ने चलखेल स्पष्ट देखिन्छ। विश्वविद्यालय वर्तमान अबस्था सिर्जना हुनमा केही स्वार्थी व्यक्तिहरुको घेराबन्दीमा परेर निरन्तर बौद्धिक शोषण भइरहेको छ ।
