सज्जनसिँह विश्वकर्मा
नेपाली समाजमा जातीय विभेदको सुरुवात कसरी भयो ?
आजभन्दा ३७ सय वर्ष पहिला भारतीय उपमहाद्धीपमा यो समस्याको बीउ रोपिएको पाइन्छ । हिन्दुका चार वेदहरु मध्येको ऋग्वेदको दशौं मण्डलमा टाउकोबाट ब्राहृमण, पाखुराबाट क्षेत्री, जाङ्गबाट वैश्य र खुट्टाबाट सुद्र जन्मिएको भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । ब्राहृमणले पुरोहीत काम, क्षेत्रीले लड्ने काम, वैश्यले व्यापार र शुद्रले बााकी रहेका सारा काम गर्ने भनि विभाजन गरिएको छ । त्यसको केही वर्ष पछि मनुले मनुवणरश्रम लेखी झनै परिस्कृत गरेको पाइन्छ । त्यस पछाडिका समयहरुमा त दुई सयभन्दा बढी धार्मिक ग्रन्थहरु लेखी जातीय समस्यालाई अझै बढवा दिएको पाइन्छ ।
नेपालमा पहिलो पटक लिच्छवी राजा सुपुष्पद्वारा र त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकामा अंशुवर्माद्वारा नेवारी समाजमा ‘हिन्दु वणरश्रम व्यवस्था’ लागू गर्ने प्रयत्न गरिएको थियो । तर त्यो व्यापकरुपले व्यवस्थित हुन सकिरहको थिएन । लिच्छवीकालको अन्त्यपछि वि.सं. १४३७ मा भारतबाट प्रवेश गरेका मल्लहरुको शासनको पालामा जयस्थिति मल्लले वणरश्रमलाई व्यवस्थित बनाउने नौटंकी रचेका थिए । वि.सं. १६६३ मा गोरखाका राजा राम शाहको पालामा दलित र दलित बीचमा श्रेणी विभक्त गरेर समस्यालाई झनै बल्झाउने काम भयो ।
त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरणको बेला हिन्दु राज्यको रुपमा घोषणा गरी छुवाछुत प्रथा र जातपातलाई देशै भरी फैलाएका थिए । त्यसलाई अझै कानुनी रुपमा परिवर्तन गरी व्यवस्थित ढङ्गले संरक्षण दिन जँगबहादुर राणाले वि.सं. १९१० मुलुकी ऐन बनाएरै लागु गराए । यसरी नेपाली इतिहासलाई केलाउदा मनुवादी श्रम वर्णव्यवस्था र त्यहिसँगै समाजमा स्थजापित भएको, तथाकथित धार्मिक मूल्यमान्यताको संरक्षणको बहाना बनाई जातीय अहंकारलाई एकपछि अर्कौ सिलसिलेवार ढङ्गले प्रोत्साहित गर्ने दुष्कामहरु हुदै आए । सिँगो समाजका लागि पसिना र रगत चुहाउने दलित समुदायलाइ शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक सांस्कृतिक राजनैतिक सबै क्षेत्रमा निकै कमजोर बनाइयो। जसको कारण यी समुदायहरु शैक्षिक रुपमा अशिक्षित, आर्थिक रुपमा चरम गरिवी, धार्मिक सास्कृतिक रुपमा तिरस्कृत र अपमानित हुँदै आए । उनीहरुको आत्मा सम्मान ठेस पु¥याउने अवस्था सिर्जना गरियो ।
दलित मुक्तिको यात्रा र आन्दोलन
नेपालमा भएको जातीय विभेद, अपमानका विरुद्धमा सुरुमा बागलुङ गैरा गाउका भगत सर्वजित विश्वकर्माले आन्दोलन गरेका थिए । उनले धार्मिक अधिकारको कुरा जोडेर हामीले पनि धार्मिक क्रियाकलाप गर्न पाउनु पर्छ भन्ने वकालत मात्र गरेनन्, सबैले पढ्न पाउनुपर्छ भनेर विद्यालयको स्थापन समेत गरे । उनले टुडो भाच्ने,कल भाच्ने आन्दोलन समेत चलाए । विभन्न अभियान चलाउदै गर्दा उनलाइ समाज भड्काएको, राजगद्दी ताकेको भनेर पटक पटक जेलमा हालियो ।
दलित अधिकारको वकालत गर्दै दलित आन्दोलनलाइ अघि बढाउन बि स २००४ मा एकै चोटी तीन वटा संगठनहरु स्थापना भयो । बागलुगका भगत सर्वजीतको नेतृत्वमा ‘विश्व सर्वजन संघ’ काठमाडौंका सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा ‘टेलर युनियन’ र धरानका जदुविर बिकको नेतृत्वमा ‘नेपाल समाज सुधार संघ’ गठन भएको पाइन्छ ।
२००७ मा बन्दीपूरका चन्द्र बहादुर विकले ‘नेपाल हरिजन संघ’ बनाए । त्यसले राणा शासनको विरुद्धमा लड्यो । त्यो आन्दोलनमा चन्द्र बहादुर सार्की र मनिराम परियारले उच्च शहादत प्राप्त गर्नुभयो । फेरी ००८ सालतिर सर्हषनाथ कपालीले ‘जाततोड मण्डल’ बनाउनुभयो । त्यसलाई उहााले पछि ‘समाज सुधार संघ’ को रुपमा पूनःसंगठित गर्नुभयो । यसै संगठनको नेतृत्वमा ०११ सालमा पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश आन्दोलन भयो ।नेपाल इतिहासमा यो नै पहिलो सशक्त संगठित दलित आन्दोलन हो । हजारौं दलितहरुको सहभागितामा भएको उक्त आन्दोलनलाई तत्कालिन गृह मन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको ठाडो निर्देशनमा दमन गर्न खोजियो । त्यसको बाबजुद सयौं साथीहरुको गिरफ्तारी भएतापनि दलितहरुले पछाडि नहटिकन आन्दोलन गरे । यसले सफलता पनि प्राप्त गर्यो । जसले गर्दा प्रशासन मन्दिरमा झुण्डाइएको ‘अछुत प्रवेश निषेध’ हटाउन बाध्य भयो । ०१५ मा कम्युनिष्ट पार्टीका वाग्मती उपत्यकाका अछुत फ्याक्सनका सचिव तुल्सिराम बि कको नेतृत्वमा अछुत मुक्ति मोर्चा बन्यो ।
तर २०२४ मा चितवन र काठमाडौंमा एकैचोटी नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद् निर्माण भयो । सहर्षनाथ कपाली र मोहनलाल कपालीले काठमाडौंमा र रुपलाल विक र तुल्सिराम विकले जनविकास परिषद्लाई विस्तार गरे । पछि यसलाई एउटै बनाएर परिचालन गरियो । काठमाडौंमा यस परिषद्को नेतृत्वमा टि।आर। विकले दलित आवाज पत्रिका प्रकाशन गर्नुभयो । दुई संगठनले ०२९ जेठ २९ गते एकताको राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर मोहनलाल कपाली र तुल्सिराम विकलाई क्रमशः अध्यक्ष र महासचिव बनायो । नेपाली दलित आन्दोलनमा यस भन्दा पूर्व कहि कतै राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन भएको पाइदैंन । यसरी यो नै नेपाली दलित आन्दोलनको प्रथम सम्मेलन हो ।
२०४५ को तिर राजेश विकको नेतृत्वमा जातीय समता समाज बन्यो । ०४५ तिर नै गोल्छे सार्कीले उत्पीडित जातीय उत्थान मञ्च निर्माण गर्नु भएको थियो । यी दुबै संगठनले दलित समस्यालाई वर्गीय समस्याको रुपमा विश्लेषण गरेका थिए । तर नीति सही लिदालिादै पनि नेतृत्वमा रहेकाहरुको ढुलमुल र उदासिनपनले गर्दा सही दिशा पाउन सकेन । त्यही पनि उत्पीडित जातीय उत्थान मञ्चले ०४६ को आन्दोलनमा विशेष भूमिका निर्वाह गरेको थियो । २०४६ को आन्दोलन पश्चात संगठन खोल्नको लागि स्वतन्त्रता भयो । चारैतिर स्वतन्त्रताले एकप्रकारको उभार पैदा भयो ।
२०४९ भाद्र १ मा चितवनमा विश्व भक्त दुलाल, तिलक परियार, टिकमान परियार र जातीय समता समाजबाट विद्रोह गरी आएका प्रेम नेपालीको पहलमा जनविकास परिषदलाई पूनर्गठित गरियो । त्यस्तै नेपााली काग्रेसले दलितको भातृ सँगठन गठन गरि केहि व्यक्तिलाइ मन्त्री समेत बनायो । त्यस्तै दलित आयोग सँगै विभिन्न आयोग बनाइए पनि त्यी आयोग निकै कमजोर र अधिकारहि बने । दलितहरुको राज्यसत्ताको प्रत्येक अवयवमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेषाधिकारको ग्यारेण्टी गर्ने कुरा दक्षिण एसिया स्तरको मञ्च बनाउने विश्वका ३७ वटा मुलुकमा विद्यमान यस जर्जर समस्यालाई एउटै सुत्रमा बााध्ने महाअभियानमा जुट्ने आदि इत्यादी सारगर्भित कार्य योजनाद्वारा यो संगठन दिनानुदिन असाध्यै लोकप्रिय बन्दै गइरहेको थियो ।
जनयुद्धको अभूतपूर्ण यात्राहरुमा दलित मुक्ति मोर्चाले दलित आन्दोलनलाई झन्झझन् नया रुपमा विकास गर्दै आएको थियो । दलितहरुको विरुद्धमा हुने दुव्र्यवहारलाई सफलीभुत प्रतिकार गर्यो ।थुप्रै गााउहरुलाई नमुना गााउका रुपमा विकास पनि गर्यो । यसरी आफ्ना कार्यभारहरु पुरा गर्दै जादाा ०६२ पौष २७ देखि माघ १ सम्म तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्यो । यसले तिलक परियारलाई अध्यक्ष र परशुराम रम्तेललाई महासचिव बनायो । ०६३ को शान्ति प्रक्रियापछि माघ १३ र १४ मा नेपाल उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाज बीच एकता गरी नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा एकीकृत० रहन पुग्यो । जनयुद्धको प्रथम शहीद दिलवहादुर रम्तेल, मोर्चाका महासचिव प्रेम बराइली, केसस शंकर दर्लामी, बलबहादुर विक लगायतका शहीदहरुको रगतले दलित आन्दोलन सिञ्चिएको छ ।
बदलिदो परिस्थितीमा दलित
विभिन्न खाले आन्दोलनहरु र बलिदानी पुर्ण संघर्षका कारण गणतान्त्रिक नेपाल बनेको छ । यो विचमा ठुला ठुला राजनैतिक परिवर्तन भए । देशको शाषन व्यवस्था नै परिवर्तन भए । तर सिँगो समुदायको परिवर्तन आंशिक रुपमा मात्र भयो । जनयुद्धदेखि जनआन्दोलनसम्म दलित समुदायको सहभागिता र समर्पण अतुलनीय छ । संविधान बन्यो । देश संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा गैसकेको छ । नयाँ छुवाछुत कसुर सजाय ऐन जारि भएको पनि दशक वितिसक्यो । तर आज पनि समाजमा छुवाछुत ,विभेदको श्रृखला दिनानुदिन बढिरहेको । अन्तरजायि विवाहका नामम, पानी छोएको धारा छोएको नाममा धेरैले आफ्नो ज्यान नै गुमाउनु परेको छ । त्यी अपराधमा संलग्नलाइ कारवाही गरिएको छैन । बाहिरा देख्दा सबै समान सबै एक त हौ भने जस्तो गरेर समुदायलाइ सांगठनिक रुपमा, योजनाबद्ध रुपमा प्रहार गरिएको छ । दलित भित्रको विभेद र छुवाछुत पनि एक समस्याका रुपमा रहेको छ । राजधानी काठमाण्डौ मै छुवाछुत विभेद छ भने अन्य ठाउँको अवस्था आज पनि निकै कमजोर छ । देशमा यति ठुलो परिवर्तन हुँदा पनि आम दलित समुदायको जिवनमा खासै ठुलो परिवर्तन हुन सकेको छैन । नयाँ संघीय संरचनामा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधत्वलाइ सुनिश्चित गर्ने गरि वडा तहमा एक जना महिला अनिवार्य भनियो तर उनीहरु पनि केवल निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर साक्षी बस्ने मात्र भए । नगरपालिकाा गाउँ पालिकाको मेयर र अध्यक्षमा देशरभर बाट दलित समुदायको तर्फबाट औलामाा गन्न सकिने मान्छे मात्र जित हासिल गरेका छन् ।
केन्द्रीय राजनीतिमा पनि अवस्था विकराल छ । मन्त्री मण्डलमा केवल दलित समुदायलाइ देखाउने दात मात्र बनाइएको छ । सरकारको नयाँ सम्वृद्धिको नारालाइ साकार पार्न चरम ,गरिबी, अशिक्षा, सामाजिक विभेद अपमानबाट गुज्रिएका दलित समुदायलाइ शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक रुपमामाथि नउठाएसम्म त्यो नारा केवल नारामा सिमित हुन्छ । दलित समुदायको जिवन क्रमिक रुपमा परिवर्तन देखिएको छ त्यो परिवर्तन सन्तोष गर्न लाएन छैन । राज्यको सबै निकायमा दलित समुदायाको सहभाागिता १ प्रतिशत पनि छैन । संविधानले नै निश्चित गरेको समानुपातिक प्रतिनिधत्वको व्यवस्थालाइ लत्याए लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनलाइ सुचारु गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारि गरेको छ । यसरी हेर्दा राज्य र न्यायिक निकाय आज पनि दलित समुदाय प्रति गम्भिर छैन भन्ने प्रस्ट बुझिन्छ । राज्यबाट समुदायको उन्नती र विकासका लागि विभिन्न काय्रक्रम बनाएपनि लक्षित समुदायको बजेट र कार्यक्रम विचौलियाको हातमा परेको छ । विभिन्न समुृह र वर्गमा विभाजित दलित समुदायले शिक्षा, राजनैतिक चेत सहितको सहभाागिता र आर्थिक उन्नतीमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिधित्व र विशेष अधिकार सहित दलित समुदायलाइ संलग्न गराउनुपर्छ । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । ४० प्रतिशतभन्दा बढि भूमिहीन दलितलाइ जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ । समुदाय पनि अब हरेक क्षेत्रमा सक्रियता पूर्वक लाग्नुपर्ने देखिन्छ । बदलिदो परिवेशमा समुदायका अगुवाहरु प्रदेश तथा केन्द्रमा सहभागी समुदायका प्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा सचेत तप्का सबैले फेरि एक पटक आफ्ना ठाउँबाट जात व्यवस्था विरुद्ध भूमिका खेल्नै पर्छ ।