शुभेच्छा पन्त
कानुन मानिसलाई अनुशासनमा राख्ने महत्वपुर्ण कडी हो । तर गरिबलाई ऐन, धनीलाई चैन भन्ने उखान नेपाली समाजमा सर्वविदितै छ । सार्वजनिक तथा वैयक्तिक अपराधको परभाषा गर्ने र सो अपराध बापत दण्डको समुचित व्यवस्थागर्ने कानूनलाई फौजदारी कानून भनिन्छ । नेपाली फौजदारी न्याय प्रणालीको इतिहास अन्तर्गत नेपालको फौजदारी कानून तथा अपराधको सम्बन्धमा विकसित अवधारणा र त्यसमा भएको दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको विकासक्रमलाई हेरिन्छ । अपराध गर्नेलाई कुनै प्रकारले शारीरिक, मानसिक वा आर्थिक यातना वा दुःख भोग्न लगाउनु नै दण्ड हो ।
दण्डका सम्बन्धमा आ–आफ्नै प्रकारका दृष्टिकोणहरू विकसित भएका छन् र ती दृष्टिकोण अन्तर्गत पनि विभिन्न सिद्धान्तहरू विकसित भएका छन् । प्रत्येक सिद्धान्तहरूका आफ्नै प्रकारका दण्डका स्वरुपहरू छन् । पछिल्लो समयमा दण्ड वा उपचारको बारेमा विचार गर्नेभन्दा पनि अपराध नै हुन नदिने दण्डको सुरक्षात्मक दृष्टिकोण समेत विकास भएको पाइन्छ । अपराध गर्दाको अवस्था, अपराधको गम्भीरता, अपराधीको समाजमा पुनः एकीकरण र सुधारको सम्भावना, अपराधीको विगत, उसको चरित्र, उमेर, पारिवारिक पृष्ठभूमि, रोजगारीको अवस्था आदि जस्ता विविध पक्षहरूमा विचार गरी दण्ड निर्धारण गर्ने पद्धति रहि आएको छ ।
अपराध नियन्त्रणका लागि अपराधीलाई दण्ड दिने पद्धति सर्वाधिक प्रयोगमा छ । जस्तो अपराध गरेको छ त्यस्तै सजाय दिने प्रतीकारात्मक सिद्धान्त, अपराध गर्ने व्यक्ति सजायको पीडा सम्झेर पुनः अपराध नगरोस् र अरूले पनि त्यो देखेर अपराध नगरून् भन्ने हतोत्साहको सिद्धान्त, अपराधीलाई समाजबाट टाढा राखेपछि समाजमा शान्ति कायम हुन्छ भन्ने सुरक्षात्मक सिद्धान्त र अपराधीलाई दण्डभन्दा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सुधारात्मक सिद्धान्त प्रचलित छन् । दण्ड सजायको मुख्य उद्देश्य भनेको अपराधको रोकथाम गर्नु शान्तिपूर्ण र सुरक्षित समाज निर्माण गर्नु कारण को सम्मान गर्नु तथा न्यायपूर्ण व्यवस्था गर्नु आदि रहेको हुन्छ । समाजको धारणा र समयको परिवर्तन संगै दण्डको स्वरुप पनि परिवर्तन भइरहेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७२ को परिच्छेद ५ मा सजाय र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संहितामा जन्मकैद, कैद, जरिवाना, क्षतिपूर्ति, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति नतिरे बापतको कैद र कैदको सट्टामा सुधारगृह वा सामुदायिक सेवा गरेर विभिन्न सजायका प्रकारहरु उल्लेख गरिएको छ ।
सजाय भौतिक सजाय, अभौतिक सजाय र मौद्रिक सजाय गरी तीन भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । शारीरिक यातना, कैद, देशनिकाला मृत्युदण्ड भौतिक सजाय हुन् भने सजायको मुल्तबी सामुदायिक सजाय, प्यारोल, पोवेशन, सामुदायिक सेवा, खुल्ला कारागार अभौतिक सजाय हुन र जरिवाना, जफत मौद्रिक सजाय हुन् ।
२०७२ को गणतान्त्रिक संविधानमा पनि संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानुन बनाइने छैन’ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । मृत्युदण्ड विश्वबाटै उन्मूलन गर्नुपर्ने पक्षमा वकालत गर्नेहरूले चाहिँ त्यो जंगली कानुन हो । यो अन्यायपूर्ण, मानव अधिकारका प्रावधानविरुद्ध हुने र समाजमा सामाजिक व्यवस्था पछाडि फर्कने तर्क गर्ने गर्छन । विधिशास्त्रीहरु जोन लक, ब्याकस्टोन, जेरेमी बेन्थम आदिले सामाजिक न्यायका लागि व्यक्तिको हक, अधिकारको रक्षा हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए भने लोम्रोसोले भने समाजमा अपराध कम गर्नका लागि अपराधीलाई मार्नु पर्ने भनेका छन । यो विषयमा पहिलादेखि नै विधिशास्त्रीहरुमा पनि बहस हुने गरेको पाइन्छ । मृत्युदण्डको कुरा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारसँग सोझै जोडिएको कुरो हो ।
पहिला अपराधीलाई मृत्युदण्ड, देश निकाला जस्ता सजाय दिइन्थ्यो भन्ने अहिले यसमा परिवर्तन भएको छ । अहिले कैद, क्षतिपूर्ति, जरिवाना जस्ता सजाय धेरै दिइन्छ र अहिले सामुदायिक सेवा सजायलाई हाल विश्वको धेरै मुलुकले अवलम्बन गरेका छन् । कैद सजाय लागेका व्यक्तिलाई सामुदायिक सेवामा लगाई कारागारको विकल्पको रूपमा समेत उपयोग गरिन्छ । सजाय निर्धारण ऐनले निःशुल्क रूपमा सार्वजनिक काम गर्ने, निःशुल्क रूपमा अस्पताल, वृद्धा श्रम, अनाथा श्रममा सेवा गर्ने, निःशुल्क रूपमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी काम गर्ने, निःशुल्क रूपमा सार्वजनिक वा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन वा सेवा गर्ने, निःशुल्क रूपमा खेलकुद प्रशिक्षण गर्ने, गराउने, निःशुल्क रूपमा कुनै परोपकारी संघसंस्थहरूमा काम गर्ने, अदालतले तोकिदिएको उपचारात्मक वा सुधारात्मक संघसंस्थामा उपस्थित हुने र सो संस्थाले लगाएअराएको काम गर्ने कार्यलाई सामुदायिक सेवा मानेको छ । तर जन्मकैदको सजाय पाएको, भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाएको, जबर्जस्ती करणीको कसुरमा सजाय पाएको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, कसुरदारलाई प्यारोलमा राख्न नसकिने पनि स्पस्ट रूपमा किटान गरिएको छ ।
कुनै अपराधीलाई उसले गरेको अपराध अनुसार कैद भुक्तान गर्नको लागि कारागारमा नराखी समुदायमा सेवा गर्न लगाउनु र सो अपराधीले समुदायमा गर्न भनेको काम पुरा गरेमा निजको कैद भुक्तान हुन्छ, जसलाई नै सामुदायिक सेवा भनिन्छ । यो अभौतिक सजाय अन्तर्गत पर्ने विषय हो । अभौतिक सजाय भनेको अपराधीलाई प्रत्यक्ष रुपमा शारीरिक वा मौद्रिक क्षति, हानि नपुग्ने गरी गरिने प्रकृतिका सजायलाई अभौतिक सजाय भनिन्छ । यो कैद भुक्तानको लागि कारागारमा पठाउने वैकल्पिक व्यवस्था हो । यो दण्डको सुधारात्मक सिद्धान्तसँग सम्बन्धित रहेको छ ।
अहिले अपराधीलाई समाजिकीरण गर्ने सुधारात्मक व्यवस्थाहरू अपनाउन थालिएको छ । अपराधीलाई कारागारमा राखेर मात्रै निजलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने पुरातनवादी मान्यतामा परिवर्तन गरी अपराधीलाई कैद दण्ड कारागारको माध्यमबाट मात्र कार्यान्वयन नगरी कारागारका विकल्पहरू पहिचान गरी त्यहीँ अनुसार कानुनका सुधार कार्यहरू हुन थालेका छन् ।
नेपालको कानुनी इतिहासमा नौलोपन ल्याएको र फरक फरक विषयहरूलाई किटान गरी तयार पारिएको छ । कानुनमा सामाजिक सेवा, खुला काराागारको व्यवस्था भएतापनि पूर्ण कार्यान्वयन भएको पाइदैन । साविक मुलुक ऐनको अस्पष्टतालाई स्पष्ट गर्न खोजेको भएतापनि मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन, युगाँैदेखि अन्याय र अत्याचारमा रुमलिएका जनतालाई न्यायक्षेत्रमा कुन हदसम्म न्याय दिलाउन सक्छ भन्ने कुरा प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ ।
