अनुदान नहटाउ, व्यवस्थित बनाऔं

सम्पादकीय
संघीय सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अहिले कठिन अग्नी परीक्षामा छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरुका आर्थिक कारोबार ठप्प प्रायः छन् । ठुला ठुला व्यापार व्यवसायहरु गतिहीन अवस्थामा पुगेका छन् । भलै विश्व बैंकले नेपालको अर्थतन्त्र ठुलो संकटमा नपरेको र श्रीलंकाको जस्तो अवस्थामा नपुग्ने अभिव्यक्तिले आंशिक राहत दिएको छ । फेरि पनि नेपालमा अहिले आर्थिक रुपमा जे जस्तो अवस्था र परिदृश्य देखिएको छ । यसले अवस्था सामान्य हो भन्ने संकेत गर्दैन । केही गरौं भन्नेहरुका बाटा र विकल्प बन्द भएका छन् । नेपालमै केही लगानी गरिरहेकाहरु पनि आफ्ना योजना, आयोजना र कामहरु अब अधुरो हुने भयले ग्रसित बनेका छन् । देशमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएसँगै दैनिक उपभोग्य सामान र हर चिजको मुल्य बृद्धि भएको छ । जसले दैनिक ज्यालादारी गरेर खानेदेखि आम नागरिक चरम मारमा परिरहेका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा अनेकन समस्या र संकट सिर्जना भइरहेका बेला अर्थमन्त्रालय सम्हालिरहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने अनेकन झमेला र विवादस्पद भूमिकामा देखिएका छन् । गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियम विपरित जबरजस्त निलम्बन गरे । तर, सर्वोच्च अदालतले उनलाई नियमित काममा फर्कन अन्तरिम आदेश दिए सँगै उनी काममा फर्किसकेका छन् । यसबाट अर्थमन्त्री प्रति उठेका अनगिन्ती नैतिक सवाल र चौतर्फी आलोचना त उनले बेवास्ता गरेका छन् नै, अमेरिकाबाट अवैध रुपमा भित्रिएको ४० करोड, जो सम्पद्धि शुद्धिकरण विभागले अनुसन्धानको दायरामा राखिरहेको छ । त्यसलाई खुल्ला गरिदिन लिखित पत्र निर्देशन दिएर विवादमा मुछिएका छन् । अर्को तर्फ आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि अनुदान रकम नराख्न सुझाव दिएका छन् । आगामी बजेटका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँगको छलफलमा उनले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन चाहिएकाले अनुदान नराख्न सुझाव दिएका हुन् । बजेट बनाउँदा कृषिमा अनुदान हटाएर उत्पादन वृद्धिका आधारमा किसान पुरस्कृत, उन्नत जातको बिउको उपलब्धता, सही समयमा रासायनिक तथा जैविक मलको उपलब्धता, प्रविधि र प्राविधिकको सहयोगलगायत माध्यमहरूबाट किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उनको योजना छ ।

अर्थमन्त्री शर्माको सोच, योजना पुरै नराम्रो त होइन तर, कृषिमा दिइने अनुदानलाई थप व्यवस्थित, समय सापेक्ष,कृषिमैत्री बनाउने कि पुरै हटाएर जाने भन्ने विषयमा कृषक र सरोकारवाला पक्षसँग यथेष्ट छलफल, समिक्षा र बहस हुन जरुरी छ । अनुदान आफैमा नराम्रो होइन, यसमा राजनीतिक दल, नेता, कर्मचारीहरुबाट बैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा नभई सत्ता र शक्तिको पहुँचका आधारमा अनुदान बाँड्दा अनेकन समस्या र विकृति देखिएको सत्य हो । तसर्थ, समस्या अनुदानमा होइन, हाम्रै सोच, प्रणालीमा हो । यसलाई यथोचित अनुगमन, निगरानी गर्ने र असली किसानहरुले अनुदान पाउने, उत्पादन बृद्धि गर्ने अभियानमा सबैको जोड हुनुपर्छ । अर्थमन्त्री शर्माले पनि यसतर्फ नेतृत्वदायक भूमिका खेल्नुपर्छ ।