महेन्द्र आचार्य
करिब दुई साता अगाडि काङ्ग्रेस नेता शशांक कोइरालाको एउटा भाषण चर्चित एवम् विवादास्पद भयो । अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा आफुले छ करोड खर्च गरेको उनको अभिव्यक्ति निर्वाचन आचारसंहिता विपरित भएको भनेर निर्वाचन आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्यो ।
यसले राजनीतिक र प्राज्ञिक वृतमा बहस सृजना गरेको छ । एकथरी राजनीतिक विश्लेषकहरु अरुले उजागर गर्न नसकेको सत्य उनले आट गरेर उजागर गरेको बताईरहेका छन् भने आर्कोथारी आलोचकहरु उनले आर्थिक हैसियत र पहुँचको रवाफ देखाएर चुनावको बेला आफ्नो पार्टी भित्र र बाहिरबाट आउन सक्ने प्रतिस्पर्धीलाई निस्तेज पार्न खोजेको आरोप लगाईरहेका छन् । ज–जसले जस्तो विश्लेषण गरेता पनि यसले नेपालको निर्वाचन आम मानिसको पहुँचमा नहुने गरि महङ्गो भएको तथ्यलाई उजागर गरेको छ ।
यसले नेपालको राजनीति बिस्तारै व्यपारी, व्यवसायी, दलाल र पूँजीपतिको हातमा पुगेको र इमानदार, त्यागी र निष्ठावान नेता कार्यकर्ता पछाडी पर्न थालेको तितो यथार्थलाई पुष्टि मात्र गरेको छैन नेताहरुनै त्यसलाई प्रसय दिन उद्दत त छैनन् भन्ने आशंका सृजना गरेको छ । स्थानीय चुनाव अब सम्मुखमा छ । दलहरुले सिफारिस गरेका उम्मेदवारको अनुहार र पृष्ठभूमि हेर्दा कहिँ न कतै चुनाव र त्यसभित्रको अर्थराजनीतिक स्वार्थ बुझ्न गाह्रो छैन । एकैछिन चुनाव र त्यस भित्रको अर्थराजनीतिक पाटोको चर्चा गरौं ।
चुनाव र अर्थराजनीति
लोकतन्त्रको सुन्दरतम पक्षको रुपमा आवधिक निर्वाचनलाई लिने गरिन्छ । तर के हामीले सोचेजस्तो र परिभाषित गर्ने गरेको जस्तो सुन्दर छ त निर्वाचन ? यो आजको मुल विषय हो । हामीले विगतका केहि चुनावलाई केलाएर हेर्ने हो भने चुनाव अब जनताको अभिमत लिने र निश्चित एजेन्डाको अनुमोदन गर्ने माध्यम मात्र रहेन बरु चुनावभित्रको आर्थिक पाटो बढी हाबी भएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । चुनाव बढि खर्चिलो भएको कारण सामान्य आर्थिक स्थिति भएको मान्छे चुनावमा भाग लिने हिम्मतनै गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
दलहरुले पनि चुनावमा उम्मेदवार उठाउदा चुनावको खर्च आफैले व्यहोर्न सक्ने र पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने उमेदवार खोजी गर्न थालेका छन् । समाजमा आर्थिक हैसियत राम्रो हुने भनेको व्यपारी, व्यवसायी, ठेकदार, दलाल, जमिनदार र उद्योगपतिको हो । अब सोच्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने यी वर्गका मान्छेहरु राजनीतिमा आउन चुनाव लड्न किन यति धेरै लालायित छन् त ? के गरिब निमुखा असहाय र पिछडिएका श्रमजिवि मजदुर किसानको पक्षमा काम गर्ने पवित्र भावना बोकेर यिनीहरु राजनीतिमा आएका हुन त ? अपवादलाई छोड्ने हो भने यो कुरा विश्वास गर्न सकिने कुनै आधार छैन । मुलतः पैसा खर्च गरेर राजनीतिमा आउने पैसाकै प्रभावमा चुनाव जित्ने र राजनीतिक पहुँच र प्रभावलाई प्रयोग गरेर अझै बढि पैसा कमाउने, राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर आफ्ना वैध अवैध व्यपार व्यवसायलाई अझै मजबुत बनाउने, राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर आफ्नो व्यापारीक साम्राज्य अझ मजबुत बनाउने र त्यसैको भरमा अझै शक्तिशाली बन्दै जाने कुटिल स्वार्थ यसमा लुकको छ । राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव र पहुँच अझै बिस्तार गर्न बेलाबखत राजनीतिमा व्यपारी व्यवसायीहरुको प्रवेश र हस्तक्षेप जरुरी छ भन्ने ढंगले प्रचार र बहस गर्ने गरिएको छ ।
एकथरी बुद्धिजीवि र स्वयम व्यवसायीहरु यसको वकालत गरिरहेका छ्न् । उनीहरुको तर्क छ राजनीति गर्ने मान्छे कुनै पेशामा आवद्ध नभएकाले भ्रष्टाचार बढ्यो, व्यापारी व्यवसायी राजनितीमा आउने हो भने भ्रष्टाचार घट्छ किनभने उनीहरुलाई कमाउनु पर्ने जरुरत हुदैन । यो तर्कको सुरुको भागमा सत्यता छ । राजनीतिक मान्छे कुनै पेशा व्यबसायमा आबद्ध नहुदा उसले राजनीतिलाई नै पैसा कमाउने माध्यम बनाउनुपर्ने हुन्छ तर यो तर्कको दोश्रो भागमा भने बिल्कुल सत्यता छैन केवल उनिहरुको कुटिल मनासाय मात्र छ । यसलाई पुस्टि गर्न सकिने केहि आधारहरु छ्न् । पहिलो आधार हो मान्छेलाई धनसम्पत्ति कहिल्यै पनि पुग्दैन । दोस्रो आधार हो मान्छे सधैं शक्तिको भोको हुन्छ ।
जब मान्छे यी दुई कुरा बाट मुक्त हुन्छ लोभ र लालसाबाट मुक्त हुन्छ उ अध्यात्मिक बन्छ सन्यासि बन्छ । तसर्थ व्यपारि व्यवसायी राजनीतिमा आउदा सत्ता र शक्तिमा आउँदा भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ र शुशासन आउँछ भन्नु केवल तर्कका लागि तर्क मात्रै हो यस्मा कुनै सत्यता छैन । बरु उनिहरुको राजनीतिमा प्रवेसले स्वार्थहरुको टकराव हुन्छ र उनिहरुको व्यपारिक स्वार्थ हावि हुन्छ । उनिहरुले गर्ने निर्णयमा व्यपारिक स्वार्थ हुन्छ । आफ्नो व्यपारिक स्वार्थ पुरा गरिराख्न उनिहरु शक्तिमा रहिरहनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि अझ धेरै कमाउनुपर्ने हुन्छ तसर्थ उनिहरुको ध्यान अझै कसरी कमाउने भन्नेमा हुन्छ ।
राज्यका स्रोत र साधन प्रयोग गरेर उनिहरु कमाउ धन्दामा लाग्छन् । व्यपारी व्यवसायीका आर्थिक स्वार्थ संग उनीहरुका विकास निर्माणका एजेन्डा र जनताका आवश्यकता कसरी बाझिन्छ्न् भन्ने कुरा बिगत पाँच वर्षमा हामीले नजिकबाट देखेका छौ । स्थानीय तहको प्रमुख ठेकदार हुँदा भएको डोजरे विकास र त्यसले निम्ताएको क्षति हामीले देखेका भोगेका छौं । ठेकदार र व्यवसायिले स्थानीय सरकार चलाउदा ठेक्कापट्टामा कसरी सेटिङ हुन्छ र कस्तो गुणस्तरको काम हुन्छ त्यसको भुक्तभोगी पनि हामी भएका छौँ । यसरी जस्ले जे तर्क गरेपनि सरकार संचालनमा राजनीतिक कार्यकर्ताको विकल्प व्यवसायी हुन सक्दैनन् किनकी यसले अयलाष्अित या ष्लतचभकत ( स्वार्थहरुको टकराव ) निम्ताउछ । यदि उनीहरु राजनीतिमा आउने हो र स्थानीय सरकार चलाउने हो भने यस्ता स्वार्थ बाझिने व्यवसायबाट अलग भएर आउनुपर्छ ।