सरोजराज पन्त
प्रजातान्त्रिक मुलुकको मेरुदण्ड नै आवधिक निर्वाचन भएकोले यसै मर्म अनुरुप मुलुक अहिले निर्वाचनमा होमिएको छ । संघीय प्रणाली अनुरूप अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारका लागि वैसाख ३० मा निर्वाचन हुने भएपछि अहिले बैसाखको गर्मीमात्र होइन गाउँ शहरमा राजनीतिक गर्मी हवातै बढेको छ । यस निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख मतदाता सहभागी हुँदैछन । देशका सातै प्रदेशका ७५३ स्थानीय सरकारका लागि ३५ हजार २२१ पदमा निर्वाचन हुँदैछ । कतै दलीय गठबन्धन, कतै पाटीका एकल, कतै बागी र स्वतन्त्र गरी विभिन्न पदमा करिब लाख भन्दा बढी संख्यामा उम्मेदवारी दर्ता गरी उम्मेदवारले चुनाव चिन्ह प्राप्त गरिसकेका छन् । चुनाव नजिकिएसँगै दलका आश्वासनका पोका घोषणापत्र, उमेदवारका प्रतिवद्धतापत्र समेत सार्वजनिक भई सकेका छन । आश्वासनका पोका घोषणपत्र, उमेदवारका प्रतिवद्धतापत्रसँगै उम्मेदवारहरू तीव्र प्रचार–प्रसारमा जुटिरहेका छन । गाडीमा गीत घन्काउनेदेखि घरका छतछतमा चुनाव चिन्ह अंकित झण्डाहरू टाँगिएका छन् । घरदैलो कार्यक्रम भन्दै सहरदेखि गाउँ–गाउँका कच्ची सडकमा धुलो उडाउँदै केन्द्र, प्रदेशका नेतृत्व, नेतागणदेखि स्थानीय मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा सदस्यहरूको लस्कर समूह भोट माग्न बिहानदेखि बेलुकासम्म अति व्यस्त भएको पाइन्छ ।
बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म टोल र बस्तीहरूदेखि चिया पसल, चोक चोकमा ठूलै राजनीतिक चहलपहल सहितको कुम्भमेला लागेको छ । जनताको बिचमा मत माग्न व्यस्त रहँदा राजनीतिक दलहरुले चुनाव जित्न जस्तो सुकै झुट बोल्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । जति चुनावको सरगर्मी तातेपनि दलहरुको वेइमान, झुटा आश्वासनबाट आजित भएका सर्वसाधरण र बौद्धिक व्यतिmत्व भने नो भोटको विकल्प भैदिएको भए ठीक हुन्थ्यो भन्ने तर्क राख्दछन । यसो हुनुमा दलहरू दिन र गर्न सकिने कुराभन्दा झुटा आश्वासन दिने, हावादारी कुरा गर्ने गरेकोले विश्वास नलागेको र अब त कुनै पत्यार लाग्ने आधार नभएको जिकिर गर्दैछन् । त्यसो त दलहरूसँग अहिलेको हाम्रो आवश्यकता के हो, कुन कुरालाई पा्रथमिकतामा राख्नु पर्दछ, जनअपेक्षा के कस्तो छ, भन्नेमा कुनै गहन अध्ययन र तथ्य नखोजी अगाडि बढन खोजेको देखिन्छ । अहिले जनताको चेतनास्तर, बुझाई, भोगाइ पहिलेकोभन्दा फरक छ । यद्यपि नेताहरु पहिलेकै मोडेल, मासु चिउरा, रक्सी आदिबाट भोट पाउनेमा आसावादी देखिन्छन ।
उनीहरुलाई विकासका योजनाहरूको प्राथमिकीकरण, भावी योजना र तिनको सफल कार्यान्वयन भन्दा जसरी भएपनि भोट खसाल्न मुर्गा बनाइ हाल्ने रणनीति बनाएको पाइन्छ । टिकट नपाए पाटी छाडने र अर्कौ दलबाट टिकट लिने गर्नुले पनि नेता, नीति र नेतृत्वको दिगोपन स्पष्ट हुन्छ । जसले गर्दा अहिलेको परिवर्तित उन्नत व्यवस्थालाई नै गिज्याइरहेको छ । आस्था, निष्ठाको राजनीतिभन्दा पदको लागि मरिहतmे गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा वर्तमान राजीतिक प्रदुषित बनेकोमात्र राजनीतिक आधारशीला समेत कमजोर बनेको छ । राजीतिक योजनाहरू असफल बनेका छन । देश र जनताको आवश्यकता भन्दा पनि नेतृत्वले आ–आफ्ना चुनावी क्षेत्रमा आगामी चुनाव जित्नका लागि योजना र बजेट छुट्याउने कामको अस्वथ्य प्रतिष्प्रधा गरिरहेका छन् । यसैले जनअपेक्षा, आवश्यकता र दलहरूका घोषणपत्र वा विकासका दस्तावेज बीचमा कुनै तालमेल देखिदैन ।
अहिले स्थानीय आवश्यकता, जनभावना, भुगोल बुझेको उमेदवार भन्दा पनि दलीय स्वार्थ र नेतृत्वमा केन्द्रित उमेदवार सहितको आश्वासनको पोको घोषणापत्र बनाएर निर्वाचमा होमिएका उमेदबारबाट कति आस गर्न सकिन्छ ? यी मध्ये कतिपय विगतमा परिक्षण भएका, पहँचको भरमा राम्राभन्दा हाम्रा उमेदवार हुनुले र उनीहरुले ल्याएका विकासका योजनाबाट कुनै पनि दलले निर्वाचनमा सफलता हासिल गरे पनि पैसा खर्च गरेर आएका जनप्रतिनिधिबाट जनजीवनमा दुरगामी परिवर्तन र विकासमा हुनेमा शङ्का नै छ । बिगतमा सतmा र शतिmकालागि भएका गठबन्धन, टुटफुटले पनि यी सबै बिषय छलङ्ग भएका छन । अहिले देशमा गुञ्जिरहेको राजनीतिक समस्यालाई सुधार्ने वा यसलाई मिलाएर राजनीतिलाई फरक किसिमले अगाडी बढाउनको लागि शिक्षित युवाको महत्व बढि हुन्छ । युवाले नयाँ–नयाँ खोज र सकारात्मक सोच गरी नयाँ किसिमले अगाडी बढ्नु आजको आवश्यकता हो । राष्ट्र निर्माणको मूल यात्रा युवाबाट सदाचारको पालना गरेर चलाउनु पर्दछ । असल नेता, युवा शक्तिको प्रयोग गरी देश निर्माण गर्नु उज्ज्वल भविष्यको सुनिश्चित गरेमा विकासको लागि मात्र नभई देशलाई सुधार्न सकिन्छ ।
शिक्षित युवा, सदाचार र सुशासनबाट नेपालीहरुको विकासका सपना समृद्धिको बाटो पहिलाउन सकिन्छ । देशमा संघीय व्यवस्था आएपनि अथाह स्रोतसाधन हुँदाहुँदै पनि देश र जनताको समृद्धिको सपना पूरा हुन सकेका छैन । युवाका जोश, जाँगर, उत्साह, सिर्जनशिलता, सोच र विचारको कदर हुन सके मात्र हामीले परिकल्पना गरेको सम्बृद्ध राष्ट्र निर्माण हुन्छ भन्ने विषयमा नेता र सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । संसार परिवर्तन गर्न चाहनेले सुरुवात पहिले आफैँबाट गर्नुपर्छ । नेपाललाई के दिन सक्छु भन्ने नविन सोच र चिन्तन गरी आफूले सक्ने कामबाट समाज परिवर्तन गर्न तर्फ सिर्जनशिल, लगनशील, कर्तव्यनिष्ट भएर अगाडि बढ्न नसक्दा यो व्यवस्था माथि अनेकौ प्रश्न उठेका छन । अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेससहितको पाँच दलिय सत्तापक्षीय गठबन्धन र विपक्षी दल नेकपा एमालेको नेतृत्वमा भएको दुई ध्रुवमा चुनावी समीकरणले गर्दा नेताहरु सतmाका लागि जे पनि गर्दछन भन्ने पुष्टि गरेका छन । कहिले तोरी र कोदो, कहिले गुहु र गोवरबीचको समिकरण भनेर आआफैले आलोचना गर्ने र ताक परेपछि राजनीतिक दर्शन र चरित्रमा विपरीत गठवन्धन गर्ने र ध्रुविकरण हुने दलहरू स्थानीय तहको चुनावमा एउटै गठबन्धनमा बाँधिएका छन् । यसरी माथिबाट लादेको गठवन्धनको बिरोध गरी स्थानीय तहमा बागी र स्वतन्त्र उमेदवार उठनु तथा उमेदवारी फिर्ता लिन नमान्नुले पनि दलीय दर्शनले दुई ध्रुवीय गठबन्धनको अर्थ र औचित्य पुष्टि गर्न मुश्किल पारेको देखिन्छ । यसबाट पनि स्वार्थ, सत्ता, शक्ति, इज्जयत, प्रतिष्ठासँगै निषेध र प्रतिशोधमा ध्रुवीय गठबन्धन सिमित भएको स्पष्ट देखिन्छ ।
यी राजनीतिक दलहरूका गतिविधिले गर्दा उनीहरुमाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह उब्जाएकोमात्र छैन । स्वच्छ छवि भएका नेता र नेतृत्वको राजनैतिक चरित्रमा हिलो छयाप्ने काम भएको छ । सत्ता र शक्ति प्राप्तिका लागि दलहरूलाई जे जस्तो पनि गर्दछन भन्ने र राजनीति फोहोरी खेल हो भन्ने छाप जनमानसमा परेको छ । राजनीति विकास र समृद्धिका लागि भए जनअपेक्षा किन पुरा भएन ? जनअपेक्षा अनुरुप गठबन्धन भएको हो भने सबै ठाउँमा गठबन्धन किन हुन सकेन ? दलभित्र दलीय अनुशासन भएको भए गठबन्धनको निर्णय सबै ठाउँमा किन पालना भएन ? जनअपेक्षाको सम्मान गरेको हो भने शीर्ष नेतृत्वको परिवार र आफन्तहरूलाई उमेदवारमा किन अगाडि सारियो र निर्वाचित गराउन साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति किन बनाएयो ? यी जनआवाजको जवाफ दलहरूले दिनुपने वा नपर्ने ? । यदी जनतालाई भेडा ठानेर मुर्गा बनाउन आश्वासनको पोका बोकेरमात्र आउने उमेदवारलाई अव कुन तरिकाले विस्वास गर्ने ? नैतिक धरातलमा उभिएर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नुभन्दा परिवारवाद, नातावाद, गुटवाद, धनवाद र डनवादबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले कसरी जनताको सुख दुःखको साथी बन्न सक्दछ ? त्यसैले दल तथा उमेदवारलाई कसरी अपनत्व बोध गर्ने, अमूल्य भोटदिने र जिताउने यो गम्भिर सोच र चिन्तनको बिषय बनेको छ ।
अहिले उम्मेवारी छनोटका मापदण्डमै डनवाद, परिवारवाद, नातावाद, गुटवाद र धनवाद हावी भएको बन्ने छ । उम्मेदवारको टिकटका लागि राजनैतिक योगदान, निष्ठा र इमानदारलाई भन्दा भएसम्म आफन्त, नभए आफ्नै गुट, त्यो पनि नभए उम्मेदवारको धनका आधारमा टिकट बाँडियो । यो रोग दुवै गठबन्धन दलभित्रमात्र नभएर सबै दलमा फैलियो । परिवारवाद, नातावाद, गुटवादबाट बाहिरकाले टिकट पाउन दलभित्रै डन, धन बुझाउनुपर्ने र चुनावमा यथेष्ट खर्च गर्न सक्ने पात्रलाई अगाडि सारियो । स्वच्छ छवि भएका उमेदवारभन्दा सामाजिक अपराधमा जोडिएका व्यक्तिहरू, बलियो आर्थिक स्तर भएका व्यापारी, ठेकेदार र अवसरको लागि दल फेर्ने व्यक्तिहरू उम्मेदवार बने । यसकारण बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारीको सख्या बढेको छ । आधा आकास ढाकेका महिला उमेदवारको सख्या अघिल्लो निर्वाचमा भन्दा घटेको अबस्था छ । यी र यस्तै अमर्यादित गतिविधिलेगर्दा पाटीभित्रै घात प्रतिघात, अत्तर द्धन्द्ध, खिचातानी हुने निश्चित छ । अहिले गुटको टिकट खोस्न सामाजिक सञ्जालदेखि गुटउपगुट बनाएर सबै शक्ति प्रयोग गरी मैदानमा उत्रिने अभ्यास भएको देख्दा स्वार्थको राजनैतिक संस्कारलाई मौलाएको र तल्लो तहसम्म झाङ्गिएको देखिन्छ । यसबाट अबको राजनीति, दलहरू र देश कुन दिसामा जाँदैछ थप चित्ताको बिषय बनेको छ । विना दक्षता, क्षमता, योग्यता, लगानी छोटो समयमा सम्पत्ति कमाउने पेशा राजनीति बनेको छ । यसैगरी सामाजिक अपराधबाट जोगिन सफाइको अनुभुति गर्ने वैधानिक संस्थाको रूपमा राजनीति क्षेत्रमा लाग्ने दलहरू परिभाषित भएका हुन भन्ने आभाष जनतामा परेको छ ।
बर्तमान संविधानले स्थानीय आवश्यकता, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधताहरूको सम्बोधन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र स्वायत्त प्रदान गरेकोमात्र छैन कानुनमै स्पष्ट पारेको छ । यी मध्ये अनुसूची ८ र ९ मा २२ वटा पालिकाका अधिकारहरूलाई सपष्ट रुपमा सूचीबद्ध गरेको छ । तर ती अधिकार भन्दा बाहिर गएर स्वार्थकालागि चुनावी नारा बनाउने, आश्वासनका पोका बाडने काम हुनुले पालिकाहरू अधिकारसम्पन्न हुने, आफ्नो विकासको खाका माटो सुहाउँदो आफै कोर्ने र आफैंले कार्यान्वयन गर्ने प्रावधानमा उमेदवार आफै अनभिज्ञ देखिन्छन ।
अहिले स्थानीय तहको चुनावमा पनि सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा आउन सकेको छैन । उम्मेदवार चयनदेखि घोषणापत्र लेख्ने र प्रकाशन गर्ने काम केन्द्रबाटै भएको छ । यसैगरी दलहरूले केन्द्रबाट जारी गरेका घोषणापत्रहरू पालिकामा कति, कुन हदसम्म विश्वसनीय र कार्यान्वयन योग्य हुन्छन् । यो विषयमा दलहरु मौन छन र यिनै घोषणापत्रहरू बनाउँदा नजान्ने बिद्यार्थी जस्तै दोषारोपण भै रहेकोमात्र छैन घोषणापत्र निमार्णमा ट्युसन कक्षा दिने घोषणापनि भएको छ । विना गहन अध्ययन, स्रोत र साधन, दलहरूले कागजी अरबौंका परियोजना घोषणा गरेका छन् । चुनाव जित्न आकर्षक नारा, भाषण र विकासका दस्तावेजहरू तयार पारिएका छन् । त्यो हेर्दा निकै महत्वकांक्षी विषयहरु राखिएको छ । जुन तत्काल नेपाल र सीमित स्रोत साधन भएको पालिका स्तरको बजेटबाट सम्भव छैन ।
अहिले दलहरू जनबजारमा सपना र आश्वासनका पोकाहरु बाडन, विकाको नारा बिकाउन र विश्वासले भोट किन्न चतुर देखिन्छन् । यसका केही उदाहरणमा रोग, भोक, गरिवी, महङगी, भष्ट्राचारले गालेको नजरअन्दाज गर्दे समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको योजना अघिसारेका छन । शैक्षिक वेरोजगार बढेर बौद्धिक पलायन बढी रहेको बेला जनशतिm, विकास, व्यवस्थापन र प्रयोगको योजना नभै सय दिने सडक रोजगारका आश्वासन छरेका छन । अव्यथित सडकका खाल्टाखुल्टीले दिनहुँ निर्दोष नागरिकको ज्यान गैरहेको छ तर विना अध्ययन राजनीतिक दलहरू रेलको आश्वासन बाँड्दै हिडेका छन् । महिनौं दिनसम्म सहरको फोहोर उठ्दैन तर स्मार्ट सिटी बनाउने कागजी होडमा छन ।
सिटामोल, अक्सीजन र अस्पतालमा बेड नपाएर कैयौ बिरामीले अकालमा ज्यान गुमाएका छन तर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको प्रचार गर्दैछन् । महँगीले श्रमजीवी, गरिवको भान्सा बन्द भै दैनिकी चल्न छोडिसकेको छ तर उनीहरु ढुक्क रुपमा गुणस्तरीय जीवनको भाषण गंदैछन् । पैसा तिरेर ग्याँस डिलरमा दिनहुँ लाइन बस्दा ग्याँस पाईंदैन, तर दलहरू भान्सा–भान्सामा ग्याँस पाइपको विछाउने नारा बाँडिरहेका छन् । ऊन, नुन, सुनदेखि प्याज, गोलभेडा, लसुनसम्म आयात गरी दैनिक भान्सा चलाउन विवश नेपालीलाई कृषिको पकेट क्षेत्र र आत्मनिर्भर देशको नारा घन्काइ रहेका छन । महिला, दलित, अपाङ, पिछडिएकावर्गको हकहितमा जोडदिने नारा तर उमेदवारमा विश्वास गर्न नसक्नु, चुच्चे नक्सा बनाएको नारा ल्याउनु तथा जस पाउन मरिहत्ते गर्नु तर जमिन फिर्ता ल्याउन कुनै पहल कदम नचाल्नु, रेमिट्रान्सबाट देश चलाउनु तर देशमा यूूवालाई स्वावलम्वी, स्वरोजगार बनाइने छ भन्ने नारा र भाषण दिएर गर्जनु, देशका हरेक क्षेत्रमा अघोषित सिण्डिकेटको जालो फैलाउनु तर समन्याय, समानता, स्वच्छ प्रतिष्प्रर्धा सृजनामा हाम्रो गहन भूमिका छ र रहनेछ भन्न पछि नपर्नुले यस्ता नारा, प्रतिबद्धता र घोषणपत्रलाई हामीले अव कहिलेसम्म पत्याउने !
आजभोलि तपाईं हाम्रो घरमा यस्तै नारा, प्रतिबद्धता र घोषणपत्र बोकेर भोट माग्न यिनै दलका उम्मेदवार आइ रहेका छन् । यसै बिच हामीलाई कसलाई भोट होल्ने होला भन्ने प्रश्न मनमा उब्जने गरेको छ । यो दलको उमेदवारलाई भोट दिने कि त्यो दलकोलाई कि योग्य स्वतन्त्र उमेदवारलाई ? हाम्रालाई कि राम्रालाई ? यो अति विचरणीय क्षणमा हामी छौं । सार्वभौम अधिकार पाएका हामीमा यो अधिकार प्रयोग गर्नमा तपाईं हामी सक्षम हुनु पर्दछ । यो हाम्रो अधिकारको विषय भएकोले गहन सोच, लगनशील, भावी रणनीति, निस्वार्थ जनसेवामा लागेको, भुगोल, स्रोत साधन बुझेको, माटोले चिनेको अध्ययन भएको व्यतिmलाई भोट दिन तयार बनौं । तर हतारमा निर्णय गरी भोट दिएर पाँच वर्ष पछुताउदैं आफैले आफैंलाई सराप्ने गरी निर्णय नगरौं । बजार तताउने माओल बनाउने भन्दै झुटा, फोस्रा आश्वासन र क्षणिक लाभ लिन खोज्ने दल,उमेदवार भन्दा पनि संघीयताको मर्म बुझेका, पालिका र वडाहरूको सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा विकासका बारेमा जानकार उम्मेदवार सच्चा मनले ठमाएर अमुल्य मत दिन सकेमा तपाईं हाम्रो हितमा केही हदसम्म आसा र सफताका किरण छाउने छन । त्यसैले जुन उम्मेदवारले भनाइ र गराइका बीचमा तालमेल गरेको थियो र गर्ने छ, बाचा, काम र परिणामप्रति उत्तिकै प्रतिबद्ध छ र हुनेछ उही उमेदवारंलाई विना सचोक भोट हाल्ने काम अब तपाई हाम्रो हुनुपर्छ र यसको असल वातावरण सबद्ध निकाय र राज्यले मिलाउन आवश्यक छ ।
