कृषिता अधिकारी (निशा)
यतिबेला विश्वव्यापी मन्दीले वस्तु र सेवाको माग बढेपछि मूल्य वृद्धि हुँदै आएको छ । विकसित र विकासशील देशमा माग वृद्धि गर्न ठूला–ठूला परियोजना संचालन गर्नेे आर्थिक नीति परिमार्जन गर्ने तथा मौद्रिक नीतिलाई बढी खुकुलो बनाई लगानीको उचित वातावरण सिर्जना गर्ने काम तीव्रताका साथ भइरहेका छन् ।
भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले १९८२ मा भारतको केन्द्रीय बैंकको गर्भनर छदा मूल्य स्थिर राख्नु केन्द्रीय बैंकको मुख्य कर्तव्य हो भनेका थिए । उनका भनाइ अनुसार मुद्रा स्फिती नियन्त्रण गर्नु नै उत्तम गरिबी निवारण कार्यक्रम हो । यसबाट गरिबलाई जति असर पर्दछ अरुलाई पर्दैन । मुद्रा स्फिती नियन्त्रण गर्नु केन्द्रीय बैंकको धर्म हो । केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिर गर्न सकेमा देशको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान हुन्छ ।
तेसैगरी सन् १९७० को दशकमा भएको अत्यधिक मुद्रा स्फिती र न्यून आर्थिक वृद्धिले आर्थिक नीतिमै ठूलो परिवर्तन ल्यायो । फलस्वरुप मौद्रिक नीतिको सहयोगबाट मूल्य स्थिर गर्नु नै विकसित देशहरुको प्रमुख उद्देश्य बन्यो । मुद्रा स्फिती नियन्त्रण र विकासको रणनीतिबारे तीन वटा प्रगतिशील सोच देखा परे । द्वितीय विश्वयुद्धपछि लामो समयको मुद्रा स्फिती र मुद्रा प्रदायमा विस्तारले दिगो आर्थिक विकास गर्न गाह्रो पर्दो रहेछ भन्ने अनुभव भयो । दोस्रो लामो समयको आर्थिक वृद्धिमा वाधक आर्थिक संरचनामा परिवर्तन नहुने र तेस्रो स्थिर मूल्य भएमा लगानीकर्ताको भविष्य सुरक्षित हुन्छ र विश्वासको आर्थिक वातावरण बन्छ भन्ने धारणा विकसित भए ।
यी नीतिगत परिवर्तनलाई आधार बनाएर धेरै औद्योगिक राष्ट्रले मुद्रा स्फितीलाई तीन प्रतिशत भन्दा बढ्न नदिई उच्चतम आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका छन् । नब्बेको दशकमा विकसित देशहरुमा मुद्रा स्फिती दुईदेखि चार प्रतिशतमा सिमित थियो भने ८० र ९० को दशकमा मन्दी हुँदा पनि तीन प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । विकसित देशले अधिकतम साधन र स्रोतको उपयोग गरेका हुँदा आर्थिक वृद्धिको दायरा सीमित हुँदै गएको हुन्छ । बाह्य प्रतिस्पर्धा र खुला अर्थतन्त्रको आधारमा यिनको अर्थतन्त्र परिमार्जित हुँदै गएको देखिन्छ ।
सन् १९९० को दशकमा दक्षिण पूर्वी एसियाका राष्ट्रहरुले दु्रत गतिमा आर्थिक विकास गरेका थिए । चीन थाइल्यान्ड मलेसिया सिंगापुर दक्षिण कोरिया र इन्डोनेसियाको आर्थिक वृद्धिदर सात देखि नौ प्रतिशत थियो भने मुद्रा स्फिती छ प्रतिशतमा सीमित थियो । मुद्रा स्फितीलाई नियन्त्रित दायराभित्र राख्नु नै यिनको मुख्य उद्देश्य भएको थियो ।
मुद्रा स्फिति बढ्दै गएमा राष्ट्र र जनताको भविष्य अनिश्चित हुन्छ । उदाहरणको लागि केही वर्ष अगाडि जिम्बाबेको अर्थतन्त्र एकदम राम्रो भनेर नेपालबाट पनि उच्च पदस्थ अधिकारी आर्थिक नीतिको अध्ययन गर्न त्यहाँ गएका थिए । बिगत दुई वर्षदेखि जिम्बाबेको अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभावले मुद्रा स्फिति अत्यन्त बढ्यो र अहिले बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य सुन्दा आश्चर्य मान्नुपर्ने आवस्था छ ।
मुद्रा स्फिती बढ्दा दुई अंकबाट तीन अंकमा जान्छ तीन अंकबाट चारमा जान्छ चारबाट पाँच अंकमा जान्छ । यति छिटो बढ्छ कि बढेको कसैलाई पत्तै हँुदैन । उत्पादनमा प्रभाव पार्छ । उत्पादनका साधन र स्रोतको वितरणमा यो नै मुख्य बाधक हुन्छ । मूल्य सम्बन्धी सूचनालाई न्यून गर्दै जान्छ । मुद्रा स्फितिको अनिश्चितताले उद्योग व्यवसाय सम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता हुन सक्दैन । यसले वित्तीय क्षेत्र र गाहस्र्थ बचतमा अनिश्चितता देखापर्छ । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य मूल्य स्थिर राख्ने र आर्थिक वृद्धि दुवैमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।
गत वर्ष कै कुरा गर्दा असारको अन्तिम तिर पेट्रोल प्रतिलिटर १०२, डिजेल र मट्टीतेल ८८, ग्यास प्रतिसिलिन्डर १ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँमा पाइन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेपछि भारत सरकारले कर कटौती गर्दै शनिबार पेट्रोल प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल ७ रुपैयाँले सस्तो बनाएको छ । ग्यासमा पनि प्रतिसिलिन्डिर २ सय रुपैयाँ छुट दिइएको थियो ।
त्यसैगरी भारतमा मार्च २२ पछि लगातार इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदै आएको छ । अर्कोतिर हाल नेपाल आयल निगमले १० रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि गरेको एक सातामै उर फेरि भाउ बढाइएको छ । सरकारले स्थानीय निर्वाचन सकिएको भोलिपल्टै (वैशाख ३१) इन्धनको मूल्य बढाउदा आम जनता चरम मारमा पर्ने ठूलो सम्भावना छ । त्यस्तै इन्डियन आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) ले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार इन्धनको मूल्य अचाक्ली बढेको जनाउँदै नेपाल आयल निगमले आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी नयाँ मूल्य कायम गरेको हो ।
‘मूल्य बढेकै कारण निगम टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्यो । जसमा आईओसीबाट इन्धन खरिद गरेबापत मासिक भुक्तानी गर्नुपर्नेमा २० अर्ब ६० करोड मात्रै भुक्तानी गरेको समाचार सुन्न पाइन्छ । यही अवस्था रहे आपूर्ति प्रणालीमै समस्या आउने देखियोएको छ त्यसैगरी बजारमा मूल्य अचाक्ली बढिरहँदा सरकारले कर घटाउन कुनै चासो नदेखाउदा अहिले यसको चौतर्फि रुपमा आक्रोश पोखिरहेको अवसछ त्यस्तै निगमको विवरण अनुसार आईओसीबाट प्रतिलिटर १ सय १७ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ २३ पैसा कर÷शुल्क लाग्छ । १ सय ३४ रुपैयाँ ५४ पैसामा खरिद गरिएको डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा कर लाग्दै आएको छ ।
रुस र युक्रेनबीच जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको छ भनिएता पनि यतिबेला एक्कासी मुल्य वृद्धि हुँदा यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । त्यस्तै अन्य सामानहरु होलसेल बिक्रेताले खुद्रा व्यापारीलाई सामाननै कम उत्पादन भएको र बजारको मागलाई धान्न नसकेन अवस्था भएको भन्दै आफूखुसी मूल्यमा सामान बिक्री गरिरहेका पाइएको छ । उपभोक्ता भने बिक्रेताले भनेको मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न बाध्य छन। तसर्थ यसरी पटकपटक मूल्य अभिवृद्धि गर्दै जाने हो भने आम जनता भोकमरिमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
यसरी सोझासाझा जनतालाई मारमा पर्ने गरि महंगी बढाइरहदा बाच्न गाह्रो हुने अवस्था सृजना भएको छ यसरी जनताको ढाड सेक्ने गरि मूल्य बढाइनाले निमुखा र विपन्न वर्गहरुलाई जटिल समस्या भइरहेको यश तर्फ खै सरकारको ध्यानाकर्षण आम जनतालाई मारमा पारेर यो कस्तो निरीह सरकार ?अब हामी यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक यसको घोर विरोध गर्नैपर्छ र अहिलेको सरकारले त्यसको जवाफ दिनैपर्छ ।
