राम सुवेदी
कुनैपनि राज्यका काम, कर्तव्य, अधिकार र जनतामा प्रवाह गर्न माध्यम सञ्चार उपयुक्त माध्यम हो । सेवा प्रचारका हिसाबले होस् वा सेवाको समुचित वितरणमा पारदर्शिताका हिसाबले समेत स्थानीय सरकारले, स्थानीय सञ्चार माधयमलाई सहकार्यका साथ सँगै लैजानु आवश्यक हुन्छ ।
सहकार्य र साझेदारीको कारण
विगतमा समेत यसको प्रभाव देखियो । जस्ले सञ्चारको सदुपयोग गर्न सक्यो, उसले आफ्नो दायित्व, जिम्मेवारी र कर्तव्य जनतामा सहज पुरयाउन सक्यो । कामको प्रचार गर्न पायो । स्थानीय सरकारका नीति कार्यक्रम र योजना यसरी हुँदैछ भन्ने सहज माध्यम पायो । राम्रा कामका प्रशंसा र हुन नसकेको काममा सुझाव राय जनस्तरबाट प्राप्त गर्न सक्यो । जनताका लागि बनेका कानून र नीतिका विषय सजिलोसँग जनतामा पुरयायो । कार्यान्वयन तहको अवस्था थाहा पायो । यो नै सञ्चारको उपयोगीता हो ।
जनताले समते आफ्ना स्थानीय सञ्चार माध्यमका मार्फत मनका कुरा राखेका हुन्छन् । जनप्रतिनिधि संस्था प्रति आफ्ना आलोचनात्मक टिप्प्णीहरु पोखेका हुन्छन् । सुधार गर्नेपर्ने काम कर्तव्यप्रति राय व्यक्त गरेका हुन्छन् । राम्रो र असल कामको प्रचार उनीहरुबाटै भइदिंदा त्यसको सही प्रचार पुग्छ । तसर्थ स्थानीय सरकारले स्थानीय जनताको पहुँचको सञ्चारसँग साझेदारी गर्न चुक्नु हुँदैन । सो अनुसारको नीतिगत योजना नै बनाएर आउनु पर्दछ ।
किन गर्ने ?
जनतामा सञ्चार हुनु पर्ने स्थानीय सरकारका काम, सेवामा आएका जटिलतापछिको प्रभाव वा आन्तरिक कमी कमजोरीको आलोचनात्मक टिप्पणीकाले स्थानीय सरकारको सेवामा सही राय राख्न सक्ने एक अंगका रुपमा बुझ्नु आवश्यक छ । स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्रम बनाएर स्थानीय सरकार माध्यमलाई बोलाई उनीहरुलाई उपयुक्त कार्यक्रम प्रशारण र प्रचारमा सहयोग माग्न किन हिचकिचाउने ? चाहिंदा बोलाउने, नचाहिंदा नचलाउने नेताहरुको गलत प्रवृत्तिले जनतालाई सूचनाको हकबाट बञ्चितिकरण गरिनु गतिलो काम होईन । नीतिगत रुपमा बनेको कार्यक्रमहरु स्थानीयरुपमा जनताको पहुँचमा भएका सञ्चार मध्यमलाई नदिई आफ्ना पहुँच र राजनैतिक समर्थनका आधारका वितरण गर्नु गरिनु जनभावना विपरितको कार्य हो । जो आज जनप्रतिनिधि संस्थाहरुबाट व्यापक भइरहेको छ ।
आफ्ना जनताको मत कहाँ प्रकट हुन्छ । भावना कहाँ प्रस्तुत हुन्छ । त्यो हेक्का विर्सेर कतिपय स्थानीय तहले राष्ट्रिय सञ्चार संस्था खोज्ने नाममा पैसा अन्तै खर्च गरेका पनि देखिन्छन् । राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार पुग्न त्यसका स्थानीय सम्वाददाता हुन्छन् । आवश्यक परे उनीहरुमार्फत पुग्न सकिन्छ । त्यसलाई ख्याल राख्न सक्ने हो भने स्थानीय जनतामा स्थानीय सञ्चार माध्यमकै पहुँच बढी हुनेहुँदा त्यस अनुसारका कार्यक्रमहरु त्यहींबाट बनाउन आवश्यक हुन्छ ।
कसरी काम गर्ने ?
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन अनुसार जनताको घरदैलोमा सहज सेवा प्रदान गर्न सबैभन्दा पहिला के गरिंदैछ भन्ने सूचना प्रवाह महत्वपूर्ण कुरा हो । ऐन, कानून र कार्यविधिले निदृष्ट गरेका कुराहरु जनतामा कसरी जागरण ल्याउने भन्दा स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुसँग सहकार्य र समन्वयमा कार्यक्रम बनाउने, त्यसबाट प्रचार प्रसार गर्ने । बनाएका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीता जनताबीच मूल्याङ्कन गराउने उपयुक्त संस्था समेत सञ्चार प्रतिनिधिहरु नै हुनुसक्छन् । जनताबाट सजिलो गरि राय सुझाव संकलन गर्न उनीहरुलाई माध्यम बनाउन सकिन्छ । जसले स्थानीय तहको सुशासनको पाटो समेत बलियो हुन्छ । जनताले गरेका आलोचना प्रशारण गरेको आधारमा जनप्रतिनिधिहरुले नाकमुख खुम्च्याउन पर्दैन । कर्म जस्तो गरियो, प्रतिक्रिया उस्तै आउने हो । आफूलाई र आफू मातहतको जनप्रतिनिधि संस्थालाई चुस्त दुरुस्त र कर्तव्यनिष्ठ बनाउन राम्रा नराम्रा सबै सुन्न जान्न आवश्यक छ । नीतिगत कुरामा प्रष्ट हुनुपर्दछ । नियतीका कारण सेवा अवरुद्ध गर्ने गराउने कुकर्म बन्द हुनुपर्दछ । त्यसकालागि नीतिगत कुराको प्रचार गर्न आफुना नियमित गतिविधि र जनतामा त्यसको सञ्चार के कस्तो छ भन्ने कार्यक्रम बनाएर स्थानीय रेडियो, टेलिभिजन वा पत्रपत्रिका, अनलाईन मार्फत प्रशार गर्ने कार्यक्रम तय हुनुपर्दछ । अर्को स्थानीय तहले आफ्नो कामको पारदर्शिता देखाउन गर्नुपर्ने चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई, नागरिक अन्तरक्रिया, वौद्धिक वर्गसँगको राय सुझाव संकलन र त्यसको कार्यान्वयनलाई ध्यान दिने योजना र कार्यक्रम बन्नुपर्दछ ।
अन्तमा, कार्यक्रमको प्रभावकारीता मुल्याँकन र समिक्षालाई समेत नियमित गर्ने, सबै कुरा जनतामा जाहेर गर्ने, जनताका आकाँक्षा, आवश्यकता र मागको समूचित ढंगले सम्बोधन गर्ने वातावरण यस खालको कार्यक्रमले बनाउने छ । कार्यस्थलको अवस्था थाहा दिने छ । सेवाको प्रभावकारीता पत्ता लाग्ने छ । प्रगति भएका कुरा र हुन नसकेका कुराको छिटो पत्तो लाग्ने छ । जस्ले तत्काल नयाँ अवधारणा लिनु पर्ने वा अझै प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई ध्यान दिने छ ।
