सज्जन कुमार सिंह
केहि दिन अघि महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । हाम्रो जिल्लाका स्थानीय तहको जम्मा बेरुजू रकम २० करोड बढि आयो । बेरुजु किन आयो भन्ने प्रश्नको सहज जवाफ भनेको । कानुन सम्मत निती विपरित र कागजपत्र नमिलाईकन गरिएको खर्च । काम भएर पनि कागज राम्रो बनेन भने पनि त्यो बेरुजू हुन्छ । प्रकृया नपुगी कन कुनै काम राम्रै गरेको भएपनि त्यो पनि बेरुजूमा गनिन्छ । सबै बेरुजू रकम भ्रष्टचार गरिएको बेतिथी गरिउको भनेर भन्न सकिदैन । तर कानुन,निती र आवश्यक प्रकृया नपुराई खर्च गरिएको बाढिएको बजेट नै बेरुजू हो ।
त्यो भ्रष्टचार, बेतिथी र अपारदर्शिता साथै कार्यक्षमता माथिको गम्भिर प्रश्न हो । स्थानीय तहका आसार मसान्तको कन्तविजोग सधैभरी हेरियो । यो पाली पनि सोहि कन्तबिवजोग भयो । ११ महिनामा ५० प्रतिशत बजेट सक्न नसक्ने तर एक महिनामा ५० प्रतिशतका बढि बजेट सक्ने हाम्रो देशको आर्थिक निती नै धेरै अघि नै असफल भैसकेको छ । अझै रहस्यमय कुरा त के छ भने कार्यालय प्रमुख,कर्मचारी अन्य सजिलै खर्च गर्न सकिने चालु बजेटचाहि आर्थिक मसान्त सकिनु ३,४ महिना अघि नै झ्वाम पार्ने गरेका पाईयो ।
बानपा ८ सिगानामा गतबर्षका लागि पुस्तकालय, आरान सुधार जस्ता विभिन्न शिर्षकमा बजेट रहेछ । चालु बजेट सबै सकिएपनि असार मसान्त सम्म त्यी लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको बजेट निकाशा गर्न सकिएन । किनकी आरान व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई बजेट परेको सम्म थाहा भएन । नयाँ अध्यक्षले विभिन्न भेला गरेर उनीहरुको सहि,ल्याप्चे लिएर नगरपाकिला पुगेको थाहा भयो तर उक्त रकम निकासा नभएको भनेर मौखिक रुपमा अध्यक्षले जानकारी दिनुभयो ।
कस्तो खालको बजेटमा जनप्रतिनिधीको आँखा जान्छ ? दुखमा परेका,समस्यामा परेका नागरिकका लागि छुट्याएका बजेटहरु किन फ्रिज हुन्छन् ? बानपा ८ को यो एउटा प्रतिनिधी घटना सबै वडा, गाउँपाकिला, नगरपालिकाका मुख्य समस्या हुन् । जहाँ बढि फाइदा पुग्छ । जहाँ कमिसन आउँछ वा आफूलाई मन लाग्छ त्यी ठाउँका बजेट पार्न, त्यी ठाउँमा बजेट रित्याउनका लागि जनप्रतिनिधी,कर्मचारी, इन्जिनियर सबैको गज्जबको मिलेमतो हुन्छ तर वास्तविक समस्या भएका ठाउँमा परेको बजेट समेत निकासा गर्न सकिदैन ।
विभिन्न बाहनामा कर्मचारी,इन्जिनियरहरुले त्यी बजेटहरु फ्रिज गराउँछन् ।यस बर्ष बागलुङ जिल्ला भरिका स्थानीय निकायले रु ९० करोड रुपैँया बराबरको बजेट खर्च गर्न सकेनन् । यसमा दोष कस्को ? के कारणले यति ठूलो मात्राको रकमलाई फ्रिज गरियो ? यसको जवाफ कस्ले दिने हो ? नितीगत समस्या होकि ? कमिसन र नाफा नमिलेर होकि ? यात आफ्ना स्वार्थहरु बाझिएकाले त्यो नागरिकको रगत पसिनाबाट जिल्लाको विकासमा आएको रकम सहि सदुपयोग गर्न नसक्ने ? एक पटक पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भनेका थिए । गाउँगाउँमा सिँहदार मात्र होईन सिँहदरबारसँगै भ्रष्टचार पनि गएको छ ।
चुनावको बेला निउरी मुन्टि न गरेर हुन्छकि ? छोरी,स्वास्नी,आफन्त सबैलाई ढोग्न पठाएर हुन्छ , चुनाव जित्ने अनि चुनाव जितेको एक महिना नपु्ग्दै , ठग,ठकेदार,विचौलियाहरुसँग कमिसनको चक्करमा कर्मचारी नियुक्ति, बजेट पारित गर्ने, मनपरी ढँगले होटलका विल र विभिन्न भोज भतरका नाममा सरकारी रकम हिनामिना भएको बारे कर्मचारी,प्रतिनिधीको मिलोमतो झाँगिदो छ । विभिन्न सामाग्री खरिदमा सेटिङ,कर्मचारी भर्नामा सेटिङ ,अपारदर्शिता, योजनामा प्रभावकारीलाई कुनै वास्ता नगर्ने जहाँ मन पर्छ त्यहि बजेट छर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध प्रश्न उठाउने कस्ले हो ? भन्ने अलमल छ ।
थाहा पाएका नजिकका आसेगाँसेहरु पनि मौन रुपमा त्यसको समर्थन गर्छन् । राजनैतिक दलका नेताहरु त विभिन्न सम्झौता र स्वार्थका कारण तै चुप मै चुपको अवस्था छ । सरकारी गाडिको दुरपयोग गर्ने देखि सम्पन्न नभएका योजनाका कागजपात्र मिलाएर रकम निकासा गर्ने रोगले मिलेर खाउ भुडि बचाउ भन्दा बढि के हुन सक्छ । असार मसान्त सकिने केहि दिन अघि म मालपोत कार्यालयको सानो कामले केहि दिन त्यहि वरपर बढि भए ।एउटा कम्प्युटर साईबरमा आएका धेरै जनाको नगरपालिकाको कागज नमिलेको तनाब हेरियो । कागज मिलाएर नआए सम्म पैसा निकासा नहुने डरले उनलाई ठूलो तनाब भयो । उनले केहि तस्बिरहरु ल्याएका थिए । त्यो तस्बिरमा कार्य सम्पन्नताको सुचना बोर्डको फोटो चाहिदो रहेछ ।
उनले जुक्ति निकाले त्यो ठाउँको फोटोमा कम्प्युटर बाट बोर्ड टासे अनि फोटो लिएर नगरपालिका कुदे । प्राय सबैका यस्तै नियती देखियो । कर्मचारी,जनप्रतिनिधीसँग भित्री सागगाँठ र केहि बोलबोलाइ नभएसम्म काम गरेका व्यक्तिले बजेट निकासा नपाउने । तर नजिकका हर्ताकर्ता र अन्य तलमाथि गरेर कर्मचारी,जनप्रतिनिधीलाई रिझाउने व्यक्तिले रकम मज्जाले निकासा गर्ने रोगले हाम्रा नजिकका सिँहदरबारहरु धोद्रो लागेका छन् । सरकारले इन्धन बचाउनका लागि गाडि कम प्रयोग गर्न आग्रह ग¥यो । हाम्रा जनप्रतिनिधीले भने गाडिको पास लिएर शनिबार पनि हुइकिए । अझै असार मसान्तका केहि हप्ता सरकारी गाडिहरु भट्टि पसलमा बढि देखिए । यो क्रम आजभोलिका शनिबारहरुमा पनि देखिएका छन् ।
कुनै पनि सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका जनप्रतिनिधीहरुलाई न लाज छ न सरम छ उनीहरु शनिबार पनि सरकारी गाडि गुडाएर इन्धनको बढि खपत गरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा जसले राम्रो सँग कागज मिलाउन सक्छ । जसले सबैले मिलेर खाउ भन्ने निती राख्छ त्यो कर्मचारी टिक्छ नत्र भने आफ्नै कर्मचारी र सहकर्मीले नै अख्तियारमा पुराउछन् । अख्तियार पनि विचित्रको छ जसले करोडौ घोटला गर्छ उसलाई समाप्दैन । जसले बरा कागज मिलाउन सक्दैन त्यस्तै सिधा साधालाई जालमा पार्छ । स्थानीय तह हाम्रो नजिकको सिँहदरबार हो । यसको मर्म वृहत छ ।
स्थानीय तहको स्वायत्तताको मुद्धा र हाम्रो सम्वृद्धिको सपना साकार पार्ने यो सिस्टमको दुरुपयोग गरिदै छ । बढि कमाउने धाउन्नमा कर्मचारी स्थानीय तहमा जान चाहने, कमिसनको बोलबोलाई गरेर योजनाहरु पार्ने र विकास केवल हात्ति आयो फुस्सको अवस्था हुनबाट जोगाउन प्रत्येक नागरिकले यहाँका विकास निर्माण, यहाँका बजेट,निती कार्यक्रम र जनप्रतिनिधी, कर्मचारी सबैका आनीबानी र क्रियाकलापको गहन अध्ययन र गलत गर्नेलाई तु नँगाउनै पर्छ । किनकी जहाँ नागरिक सचेत हुन्छन् त्यहाँ नै सुशासन कायम हुन्छ । पत्रकार पत्रकारिता पनि पैसा , विज्ञापनका लागि चु नबोल्ने। सचेत नागरिकहरु आफन्त हो, राजनैतिक दलको हो भनेर नबोल्ने हो भने हामीले खोजेको सुशासन, हामीले चाहेको लोकतन्त्र र विकासको सपना पुरा हुन्छ त ?त्यसैले बेतिथी,गलत प्रवृत्ति र व्यक्तिको विरुद्ध बोलौ, लेखौ । खबरदारी गरौ ।
