सरोजराज पन्त
दश वर्षे जनयुद्धबाट उदायका व्यतिm हुन प्रचण्ड । अहिले चुनावपछिको सरकारको नेतृत्व उनैको हातमा आएको छ । निर्वाचन हुनुअघि र पछि ने.का शेरबहादुर देउवाले गरेको सहमति तोडेपछि अन्तिम समयमा प्रचण्डले ओलीसँग हात मिलाए र प्रधानमन्त्री बने । राजनीतिमा फरक सोच, भिन्न स्वार्थ भएका र प्रस्ट कार्यसूची नभएका ससाना दलहरू सहित संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको यो अन्तिम परीक्षाको घडी हो । उनले आफ्नो यो कार्यकालमा आम नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने काम आएमा र प्रचण्डको राजनीतिक योगदान स्पष्ट गर्न र उनको उतार–चढावबारे समीक्षा हुने गर्दछ । यहाँ उनको गुणगान गर्न खोजिएको नभइ समाजले माओवादीलाई के कसरी लियो र लिएको छ ?जनयुद्धको भावना अनुसार किन काम हुन सकेन ?भन्नेवारेमा चर्चा गर्न खोजिएको हो ।
विगतमा पटक पटक उनले धोका पाए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका तर्फबाट दुई पटक धोका पाएका थिए । २०७३ असारमा ओलीले शर्त अनुसारको पालो दिन अस्वीकार गरेकाले प्रचण्डले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री पद हात पारेका थिए । २०७७ को आधाआधीबाट प्रधानमन्त्री हुने प्रचण्ड र ओलीबीच भएको सहमति भएतापनि ओलीले नमानेपछि उनले छाडन बाध्य बने । त्यसपछि ओलीले संसदीय दलको बहुमत आफ्नो विपक्षमा हुनासाथ संसद विघटन गरेपछि ओली र प्रचण्डको सहकार्य टुटेर अर्को गठबन्धन बनेको थियो ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूले २०७४ देखि निर्वाचनपूर्वका गठबन्धनको अभ्यास गर्न थालेको पाइन्छ । वामपन्थी र दक्षिणपन्थी वा मध्यपन्थी राजनीतिक धारले स्पष्ट खाका नलिएको नेपाली राजनीतिमा दलहरूले बेलाबखत छिर्केमिर्के गठबन्धन बनाईरहेका छन । सत्ताको चञ्चल चरित्रको कारण यताउता सरिरहने दबाबमा नेपाली राजनीति रहेको छ । प्रचण्ड पनि यसको नामुद खेलाडी बनेका छन । यसपालिको निर्वाचन पहिले भएका गठबन्धनहरू निर्वाचनपछि भत्किनाले प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर मिलेको छ ।
प्रचण्ड नेपाली राजनीतिका मुख्य चालक शक्ति हुन । २०४७ को राजनीति परिर्वतन पछि संविधानले गरेको राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्ध हतियार सहित आन्दोलन गरी उदाएका उनले नेपाली राजनीतिमा सामन्तवादविरुद्धको संघर्षका मुल फुटाएका र गाँठाहरू छिनालेका हुन । नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता नयाँ कार्यसूची स्थापित गर्नमा उनको योगदान रहेको छ । । विशेष गरी राजतन्त्रसँग नेपाली जनताको संघर्षलाई निर्णायक मोड दिने श्रेय इतिहासले प्रचण्डलाई दिएको र २०६४ को निर्वाचनमा उनी र उनको नेतृत्वलाई देश जनताले पत्याएकै हुन तर त्यस अवसरलाई संस्थागत गर्न नसक्दा पाटीको छवि खलबलिन गएको देखिन्छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सशस्त्र विद्रोहले संसदीय दलहरू र माओवादीबीच २०६२ मंसिरमा भएको सहकार्य, सहमति र एकतापूर्ण निर्णयले देशले क्रान्तिको उचाई लियो । त्यस पछि दलहरू राजाबाट हुने धोकाबाट मुक्ति पाउन गणतन्त्रको स्थापनामा लागे र सफल भए । त्यसको जग माओवादी गाउँबाट उठेको क्रान्ति नै थियो । त्यसवखत जनताहरु एकातिर माओवादीको सशस्त्र विद्रोहका कारण उत्पन्न हिंसाको कहालीलाग्दो वातावरण, धन जनको क्षतिबाट उन्मुक्त पाई सुशान्ति र अमन चयनको सास फेर्न चाहन्थे भने अर्को तर्फ पुराना दलहरूको नेतृत्व, गतिविधि र अविकासबाट मुक्ति चाहन्थे । जनविश्वास र भरोसाको जनआन्दोलनको सफलतापछि यस पाटीप्रति जनताको ठुलो भरोसा र विश्वास थियो । जनयुद्ध पछि पहिलो पटक खुला राजनीतिमा आउँदा प्रचण्डमा उर्जा र आफ्ना कार्यसूचीहरु थिए । तिनलाई व्यवहारमा बदल्ने नैतिक बल, इच्छाशक्ति र जनअपेक्षा सबै थियो तर तिनलाई पुरा गर्ने समय प्राप्त भएन र समयसँगै उनी सेलाउदैं गए । जनता र माओवादी बीचको सामिप्यता चिसो ब¥यो । एमालेसँगको एकता पछि पाटीका सबै अंगहरु निष्क्रय बने । पाटी विभाजन भै सकेपछि विगतमा निष्क्रिय भइ सकेका भातृ, मातृशतिm मिलाउन, पाटी मिलाउन जटिल भयो । त्यसपछिको राजनीतिक उतारचढावलाई क्रान्तिकारी नायकको रूपमा प्रचण्डले मिलाउन कठिन भइरहेको छ ।
आम नागरिककासाथै श्रमजीवीवर्गको हक हित, समानता, समता र समन्यायको प्रतिनिधित्वको आशा र अपेक्षा राखेको थिए । त्यसैले जनताहरू त्यसपटक माओवादीलाई परीक्षण गरेका थिए । विदेशीशतिm भारत र पश्चिमाहरूले माओवादी सत्तामा नआओस् भन्ने चाहन्थे । आईहाले तापनि लडाकुहरू निःशस्त्र बनाई, क्रान्तिकारी कार्यसूचीहरू हटाएरमात्र आओस् भन्ने चाहन्थे ।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन २०६४ सम्म गाउँका गरिबवर्ग र निम्न मध्यमवर्गले माओवादीबाट परिवर्तनको धेरै आशा राखेका थिए । पिछडिएका वर्ग, लिङग, महिला, जनजाति, मधेशी, दलित लगायतले आफ्ना अधिकारका लागि माओवादीलाई आशाका नजरल साथ दिई रहे । त्यसको परिणाम स्वरुप माओवादीलाई २०६४ को निर्वाचनमा यसको पर्याप्त लाभ पनि प्राप्त गरेको थियो ।
संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको पाटीले आपुले गरेका कामको जस लिन सकेन । क्रान्तिकारी सुधार गर्न नसकेका भन्दै तल्लोवर्गले विस्तारै माओवादीको साथ छाड्यो । उपल्लोवर्ग माओवादीविरुद्ध लागि रह्यो । मध्यमवर्गले समेत माओवादीको कार्यशैली र भविष्यलाई लिएर अविश्वास ग्दै गयो र पार्टीमा विभाजन भयो । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादी खुम्चिएर तेस्रो दल बन्यो ।वर्तमानसंविधान बनाउने बेलासम्ममा माओवादीले आफ्ना मूल एजेण्डा र कार्यसूचीमा धेरै हदसम्म सम्झौता गर्दे गयो । यद्यपि माओवादीले संघीयता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता, पिछडिएका वर्ग, लिङग, महिला, जनजाति, मधेशी, दलित लगायतले आफ्ना अधिकार जस्ता कार्यसूची संविधानमा सामेल गराएरै छाडयो । माओवादी यत्रो ठूलो परिवर्तनका लागि आधार तयार गरे तापनि त्यसको स्वामित्व लिन र लामो समय जनमत हात लिन तथा कामको दाबी गर्न नसक्ने अवस्थामा धकेलियो । २०५२ मा एमालेले वृद्धभक्ता दिन सुरु गरेको जस अहिलेसम्म लिएको छ तर माओवादीले २०६३ पछिको उपलव्धिको जस लिन सकेन । योवीचमा प्रचण्डका मुख्य सहयोगी डा. बाबुराम भट्टराईले लगायतका विश्वास पात्रले पार्टी छाडेपछि जनयुद्धको परिणाम, संवैधानिक र राजनीतिक परिवर्तनको अधिकार दाबी गर्न माओवादीले सकेन ।
सुरुमा अग्रगामी छलाङ्ग मार्ने सोच राखेको माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिन आलटाल गरियो । सरकार र सक्ताको अभ्यास नभएकोले आफ्नै आन्तरिक संघर्ष र बाह्य दबाबको चेपुवामा परेर प्रचण्डले नौ महिना सरकार छाडन विवश बने । सरकार चलाउँदा क्रान्तिको उपलव्धि हासिल गर्ने गरी आर्थिक–सामाजिक सुधार गर्न सकेनन ।
प्रचण्ड राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति कायम राखे तर नेपाली समाज र राज्यव्यवस्थामा ल्याएको परिवर्तन र खेलेको भूमिकाले उचित स्थान र सम्मान पाउन सकेन । एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को जित भयो भनी व्याख्या गरी जस लियो । कांग्रेसले संसदीय लोकतन्त्रको आफ्नो विचार स्वीकार्य भएको भन्दै जस लिन खोज्यो । माओवादीले आफ्ना कारण समावेश भएका उपलव्धिको जस लिन सकेन । यहीँनिर प्रचण्ड ठगिए, माओवादी केन्द्र र जनयुद्धका अगुवाहरू चुके । यसलाई नेपाली समाजमा स्थापित गर्न सकेनन । अहिले नयाँ दलको उदय भएर सरकार र शतिmमा आउँदा बौद्धिक बहसमा माओवादी उपस्थिति न्यून देखिन्छ ।
नेपाली राजनीतिमा सवै दलको आफनै योगदान रहेको चर्चा भइरहन्छ । नेपाली राजनीतिमा माओवादी केन्द्रको त्याग र बलिदानबारे जनतामा सकारात्मक पक्षभन्दा नकारात्मक टिप्पणी भइरहे । जन अपेक्षा बोकेर स्थापित पार्टीलाई जनताले यति छिट्टै परम्परागत पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमालेको हाराहारीमा सोचे । यसलाई उही ड्याङको मुलाको रुपमा राखिदिए । यो आफनो त्यागले ल्याएका समानता, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, आरक्षण र सकरात्मक विभेद, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका उपलव्धिलाई सस्थागत गरी जसपाउन नसक्दा र निराश जनतालाई आशा जगाउन नसक्दाको परिणाम हो । यसैगरी स्वतन्त्र राजनीतिक धार, संरचना, आम उत्पीडित जनता र राष्ट्रको पक्षमा जुझारु संघर्ष र ऐक्यबद्धता जारी राख्न नसक्दा आफैले गरेका कामको जस आफै लिन नसकेको अबस्था छ । आफ्नो उद्धेश्यमा लागेर वर्गिय विभेद अन्त्य गर्ने आधारमा भर पर्ने र क्रान्तिलाई युवा र उत्पादनसँग जोडेर त्यसैको पक्षमा लडिराखेमामात्र माओवादी केन्द्रको औचित्यता स्थापित हुन्छ । जनयुद्ध दिवश मनाई रहँदा यसपटकको निर्वाचनले माओवादी केन्द्रलाई सच्चिन दिएको अन्तिम मौका र चेतावनीको हेक्का राख्न जरुरीे छ ।
जनताले माओवादीलाई सच्चिनका लागि दिएको अन्तिम मौकाको अब धेरै समय छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन । यो देश, जनता र पाटीका लागि अवसरको रुपमा लिने मौका हो । गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यतासँगै यस पटकको प्रधानमन्त्रित्व, उनको व्यक्तित्व, पार्टीको कमजोर हुँदै गएको प्रभावलाई माथि उठाउन वन्न सक्नु पर्दछ । प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा कस्तो समाज, देश र अर्थतन्त्र बनाउन चाहेका हुन् भन्ने प्रश्नको उत्तर जनताले यसै पटक खोजि रहेका छन । यस पटक देश र जनताको पक्षमा केही ऐतिहासिक काम गरेर मात्र उनले इतिहासमा आफ्नो सान्दर्भिकता साबित गर्न सक्ने देखिन्छ ।
पहिले माओवादीका लागि नागरिक समाज र वामपन्थी खेमाको बौद्धिक तप्काले साथ दिएको थियो । अहिले साथ छाड्दै गएको देखिन्छ । माओवादी आन्दोलनलाई सफल बनाएर गुमेको साख जोगाउन अहिलेको प्रचण्ड सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । तवमात्र जनयुद्धको उपलव्धि हासिल हुनेछ र हजारौं शहिदको सपना पुरा हुनेछ । रितिएका काखले साथ पाउने छ । पुछिएका सिउदोले साहस र साथ पाउने छ । गरिबले गाँस, वास र कपास पाउने छ । उनीहरुका परिवारले सन्तोषको सास फेर्ने छन तवमात्र ती तमाम शहिदको सच्चा सम्मान हुनेछ ।
