शुभेक्षा पन्त
मृत्यु ! जीवनको अन्त्य, कति डरलाग्दो कुरा । मृत्यु जस्तो सत्य अरू के होला जीवनमा ? मृत्यु नचिनेले जीवन कसरी चिन्छ र ? मृत्युसित डर नभएकोले जीवनलाई माया कसरी गर्छ होला त ? मृत्यु कसैले चाहेर हुने कुरा होइन । तर वर्तमान समयमा प्राकृतिक मृत्युभन्दा स्वेच्छाले गरेका मृत्युको धेरै घटनाहरू सुन्न र देख्न सकिन्छ । प्रत्येक बर्ष विश्वमा झन्डै ८ लाख मानिसहरूले आत्महत्या गरी ज्यान गुमाउँछन । प्रत्येक २० सेकेण्डमा एक जनाले सुसाइड गर्छ । नेपालमा पनि धेरै आत्महत्याको बाटो रोजेको हामीलाई थाहा छ ।
नेपाल सानो देश, बुद्को देश भएतापनि यहाँ कहिले कसैको करकापमा परेर, त कहिले बलात्कार, हत्याहिंसा भएर पनि विभिन्न व्यतिको मृत्यु भएको छ । नेपालमा हुने प्रत्येक १०० मृत्युमा १ मृत्यु आत्महत्या गरी पनि मृत्यु हुन्छ । पहिलाको तुलनामा अहिले आत्महत्या गरी मृत्यु हुनेको संख्या पनि धेरै भएको छ । यस्तै अहिले इच्छामृत्यु गर्ने पनि धेरै व्यतिहरू आएका छन ।
इच्छामृत्यु मृत्युदण्ड दिने काम हो । यो शति जलाए जसरी कसैलाइ जिउदै मार्न्ु हो । यसले समाजमा धेरै नमारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । अंग्रेजी दार्शनिक सर फ्रान्सिस बेकनले १७औं शताब्दीको सुरुमा ’इथुनेसिया’ भन्ने वाक्यांशको प्रयोग गरेका थिए। इच्छामृत्यु ग्रिक शब्द इयुबाट ब्युत्पन्न भएको हो, जसको अर्थ ’राम्रोमृत्यु’ हो। इच्छामृत्यु तीन प्रकारका हुन्छन्। स्वेच्छिक इच्छामृत्यु सक्रिय इच्छामृत्युको एक रूप हो, जुन बिरामीको अनुरोधमा गरिन्छ। अनैच्छिक इच्छामृत्यु, जसलाई ’दयाले मार्ने’ भनेर पनि चिनिन्छ, उसको पीडा र पीडा कम गर्ने उद्देश्यले अनुरोध नगर्ने बिरामीको ज्यान लिनु समावेश छ। गैर–स्वेच्छिक इच्छामृत्युमा रोगीले सहमति दिने स्थितिमा नभए पनि प्रक्रिया गरिन्छ। इच्छामृत्युका लागि दुई मापदण्डहरू स्वास्थ्य समस्या असहनीय हुनुपर्ने र इच्छामृत्यु के हो त्यसको प्रक्रिया बुझ्ने क्षमता हुनुपर्ने हुन्छ भनिएको छ ।अहिले इच्छा मृत्यु कुराहरू अगाडि आइरहँदा मानिसमा इच्छा मृत्यु र आत्महत्यामा के फरक छ भन्ने जस्ता प्रश्न आउन सक्छ । इच्छामृत्यु भनेको आत्महत्या होइन । आत्महत्या एक मानसिक आवेगको परिणाम हो भने इच्छामृत्यु शारीरिक बाध्यता हो ।
विश्वमा विभिन्न देशमा इच्छामृत्युको कानुन लागु भई सकेको छ । २०२२ मा बेल्जियममा २ हजार ९६६ जनालाई इच्छामृत्यु दिइएको छ। बेल्जियमकी एक महिलाले आफ्ना पाँच सन्तानको हत्या गरेपछि इच्छामृत्युको आग्रह गरेकी थिइन। बालबच्चाको हत्याको १६ वर्षपछि उनले ज्यान दिने निर्णय लिएकी हुन्। २००८ मा उनलाई आजीवन कैद दिइएको थियो। २०१९ मा स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएपछि उनलाई मानसिक अस्पताल सारिएको थियो। बेल्जियममा निको नहुने र सहन नसकिने शारीरिक मात्र होइन, मानसिक समस्या भएका व्यक्तिले पनि इच्छामृत्यु रोजे दिइने व्यवस्था छ। सोहि अनुसार उनले इच्छामृत्यु मागेकि थिइन तर मानिसले यसैगरी पहिला धेरै मानिसको हत्या गरेर पछि आफुले फेरि इच्छामृत्यु माग्नु कति न्यायोचित हुन्छ त ? स्पेनमा सन २०१९ मा भएको एक सर्भेक्षणले ९० प्रतिशत नागरिक इच्छामृत्युको पक्षमा भएको देखिन्छ । युरोपमा स्पेन अगाडि बेल्जियम, लक्जमबर्ग र नेदरल्यान्ड्सले इच्छामृत्युलाई कानुनी मान्यता दिइसकेका छन् । वैधानिक इच्छामृत्युले हल्याण्डमा गम्भीर बिरामीहरूको हेरचाहको गुणस्तरमा गिरावट ल्याएको छ। तसर्थ, कल्याणकारी राज्यमा इच्छामृत्युको भूमिका कुनै पनि रूपमा हुनु हुँदैन।
क्यानडामा संसारमै खुकुलोमध्ये एक इच्छामृत्यु कानुन अवलम्बन छ , जसले नर्सलाई समेत यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अनुमति दिएको छ । अरूदेशमा यो कार्य डाक्टरको रेखदेखमा मात्र गर्न पाइने प्रावधान छ । एलन निकोल्सले सन् २०१९ जुलाइमा इच्छामृत्युका लागि आवेदन िइएका थिए । जिउन नसक्ने कारणमा श्रवणशक्तिमा ह्रास मात्र भनि इच्छामृत्यु दिने अस्पतालले भनेको थियो । तर इच्छामृत्युका लागि दुई मापदण्डहरू स्वास्थ्य समस्या असहनीय हुनुपर्ने र इच्छामृत्यु के हो त्यसको प्रक्रिया बुझ्ने क्षमता हुनुपर्ने हुन्छ भनिएको छ । तर निकोल्समा यस्तो अवस्था थिएन । कानको समस्या प्राणघातक नभएको र परिवारका सदस्यले अस्पतालका कर्मचारीले अनुचित रूपमा उनलाई इच्छामृत्यु गर्न प्रेरित गरेको पनि आरोप लागेको थियो । यो अवस्थामा पनि इच्छामृत्यु दिन खोज्नु‘ मृत्युदण्ड दिनु हो । यसरी सामान्य बिरामी हुदाँ पनि इच्छामृत्यु दिन खोज्ने प्रवुति भयो भने त्यो मानिस, समाज, राज्य सम्पूर्णको लागि नकारात्मक विषय बन्छ ।
भारतमा मानिसहरूमा सम्मानका साथ मर्न पाउने अधिकार रहेको भन्दै अन्तिम अवस्थामा पुगेका बिरामीहरूले इच्छामरण रोज्न सक्ने फैसला गरेका छन। यसको अर्थ केही निश्चित शर्तहरूको पालना गरेको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कृत्रिम ढंगले जीवित राखिरहने उपचार बन्द गरिदिन सकिनेछ। केही व्यक्तिले अन्तिम अवस्थामा पनि अचेत अवस्थामा भएका बिरामीहरुले मात्र इच्छामरण वरण गर्न पाउने गरि कानुनी व्यवस्था बनाउनुपर्ने माग गदर्छन। सन् १९७३ मा मुम्बईस्थित एक अस्पतालमा कर्मचारीबाट बलात्कार भएपछि शानबागको मस्तिष्कमा गम्भीर क्षति पुगेको र उनलाई पक्षाघात भएको थियो। सन् २०१५ मा ४० वर्षभन्दा बढी समयसम्म अचेत अवस्थामा रहेकी अरुणा शानबागको मृत्युपछि भारतमा इच्छामरणबारे बहस सुरु भएको हो। तथापि उनलाई मर्न दिन गरिएका निवेदन अदालतले अस्वीकार गरेको थियो । गुजरातको भावनगर जिल्लाका ५००० भन्दा बढी किसानहरुले सरकारी विद्युत निगमले गर्न लागेको भूमि अधिकरणको विरोधमा संघर्ष गरिरहेका छन् । यी किसान परिवारले अधिकारीहरुलाई चिठ्ठी लेखेर इच्छामृत्युको माग गरेका थिए। किसानहरुले पत्रमा हामी इच्छा मृत्युको माग गर्छौँ किनकी अधिकारीहरुद्वारा हामीलाई आतङ्कवादीको जस्तो व्यवहार गरिँदैछ । यसैले सेनाको हातबाट हामीलाई मारियोस् भन्ने हाम्रो अन्तिम इच्छा छ ।
नेपालका अधिकांश जनता बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेकाले राज्यले मर्न पाउने हक होइन, बाँच्न पाउने हकको रक्षा गर्न कदम चाल्नुपर्छ । इच्छामृत्युको सुविधा दिँदा त्यसले नकारात्मक प्रवृत्ति आउन सक्दछ । नेपालमा इच्छामृत्युको वकालत गर्नेहरूले हालको संविधान बन्ने क्रममा तत्कालिन संविधानसभाका सभासद्हरूलाई त्यसको कानुनी व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दै अभियान चलाएका थिए । तर सभासद्हरूले उक्त विषयलाई खासै महत्त्व दिएका थिएनन् । नेपालमा इच्छामृत्युको वकालत गर्दै अभियान सुरु गर्ने व्यक्ति – पूर्व मन्त्री तथा विघटित हरियाली नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुबेरप्रसाद शर्मा हुन् । उनले वृद्धावस्थामा असाध्य रोग लागेकाहरूलाई यस्तो सुविधा हुनुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तालाई इच्छाले मर्न दिने व्यवस्था युरोपका कतिपय देश र अमेरिकामा छ। नेपालमा पनि त्यस्तो गर्नु उपयुक्त हुन्छ। बाच्ने र मर्ने दुवै अधिकार मानिसहरूलाई हुनुपर्छ। यसलाई मौलिक अधिकारका रूपमा लिइनु पर्छ। मान्छेले पीडाहीन मृत्यु पाउनुपर्छ। केही व्यक्तिहरूले इच्छामृत्युलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने तर्क गरिरहेका बेला कतिपय जेष्ठ नागरिक अधिकारका पक्षमा कार्यरत व्यक्तिहरूले भने त्यसको विरोध गरेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा नेपालमा ५७ वर्षीय व्यक्तिले राष्ट्रपतिसँग इच्छामृत्यु दिन र आफू लाइभबाट मृत्युको सबै घटनाक्रम देखाउन चाहेको बताएका थिए । महाभारतको एक पात्र भीष्मलाई इच्छामृत्युको वरदान प्राप्त थियो । उनले हस्तिानपुर चारैतिरबाट सुरक्षित नहुदाँसम्म मर्दिन भनेका थिए । त्यसैले अर्जुनले बनाएको वाणहरूमा पीडा सहेर भएपनि सुतिरहेका थिए।
मानिसहरू बिरामी भएर मर्नु न बाँच्नुको स्थितिमा पुगेर जीवनलाई घिसार्दै गर्दा आफूलाई ‘बाँच्नु भन्दा मर्नु’ निको ठान्छन् । जीवनभन्दा मृत्यु सहज लाग्छ । यो परिस्थितिमा यदि कुनै व्यक्तिले ‘म मर्न चाहन्छु’ भन्यो भने के गर्ने ? भन्ने कुरापनि आइरहेको छ । अति दुःख पाएर, कष्ट खपेर, अधकल्चो मरेर, अलिकति मात्र बाँचेर, धेरै मरेर जो थला परेका हुन्छन्, उनीहरूले मर्न पाउनुपर्छ । यो उनीहरूको मौलिक अधिकार हो जस्ता विषयहरू पनि आएका छन् । बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार जस्तै मर्न पाउने पनि अधिकार हो । साह्रै असक्त, दिसा–पिसाबमा डुबेको बेला, औषधि–उपचारको संभावना टरिसकेको बेला उसले यदि जीवन भन्दा मृत्यु रोज्छ भने त्यसलाई हामीले सदर गरिदिनुपर्छ । यसैलाई ‘इच्छामृत्यु’ भनिएको हो । यस्तो अवस्थामा परिवारले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर, चिकित्सा विधिको प्रयोगबाट सहज रूपमा उसलाई मृत्युवरण गराउन सक्छन् । अर्कोतर्फ आमाबुवा बूढाबूढी, असक्त, रोगी भएपछि छोराछोरीले उनीहरूलाई मेडिकल विधिबाट मार्न स्वीकृति दिन्छन् भने त्यो इच्छामृत्यु होइन । त्यो अपराध हो । इच्छामृत्युको आडमा कसैले आफ्ना वृद्ध आमाबुवा, असक्त परिवारका सदस्यलाई मर्नका लागि बाध्य बनाउँछ भने त्यो ठूलो अपराध हो ।
शरीर चलाउन नसकेर ओछ्यानमा जिउँदो लाससरी बनेर बसिरहनेहरु धेरै छन् । उनीहरुलाई बाँच्दा हरेक पल पीडा छ । दिसा–पिसाब ओछ्यानमै पारेर बस्नुपर्ने अवस्था छ्, जिउले केही काम गर्न सक्दैन, खाएको पच्दैन, आँखाले देख्दैन, भने दिसा–पिसाबको कुण्डमा बसेर कति नर्कको जीवन बिताउने ? यस्ता पीडादायी जीवन बिताइरहेकाहरुका लागि हो स्वेच्छिक मरण ठीक हो कोही भन्छन् भने कोही मानिसलाइ कानुन नै बनाएर मृत्यु गर्न स्वीकार गर्नु गलत हो भन्छन् । सम्मान पूवर्क बाच्न पाउनु मौलिक हक हो भने ‘सम्मानका साथ मर्न पाउनु पनि मौलिक अधिकार हो । तर, स्वेच्छिक मरणको बारेमा फरक मत राख्ने अन्य जेष्ठ नागरिकहरु पनि छन् ।
कोही मानिस शरीर दान दिनका लागि इच्छामृत्यु मागेका छन् । शरीरदानको कानुन बन्नुपर्छ भन्दा पनि धर्म र संस्कार देखाएर विरोध भएको थियो । तर, कानुन नबनिकन शरीरदान गर्नेहरु धेरै आए । अझै ईच्छा राख्नेहरु टन्नै छन् ।नेपालमा अंगदानको कानुन बन्नुअघि नै शरीरदानको कुरा आएको थियो । आजभन्दा ८ वर्षअघि पत्रकार भैरव रिसाल र श्रीमती सुशिला रिसालले शरीरदान गर्न पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सहमति गरेका थिए । यसपछि विभिन्न व्यक्तिको शव दाहसंस्कार नगरी अस्पताललाइ दान द्इियो । शरीर दानको कानुन नभए तापनि अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ मा अनुसार नै अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) नियमावली २०७३ पारित गरिएको हो । यो नियमावलीपछि सडक दुर्घटना वा अन्य कुनै कारणले आकस्मिक रुपमा मस्तिष्क मात्रै मृत्यु भएका व्यक्तिको मृगौला, फोक्सो, मुटु, प्यान्क्रियाज, सानो आन्द्रा, आँखालगायत महत्वपूर्ण अंग झिकेर २४ घन्टाभित्र अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्ने सहज बाटो खुल्यो । तर, अंगदानको बाटो खुले पनि शरीर दानको स्पष्ट कानुन बनिसकेको छैन ।
हरेक समाजको अपेक्षा स्वास्थ्यकर्मीबाट उपचार हो । त्यसैले, कुनै निको नहुने रोग भनेर इच्छामृत्यु दिनुमा कुनै तार्किक तर्क छैन । नैतिकता र न्यायको ह्रासको युगमा परिवारका सदस्य वा आफन्तहरूले बिरामीको सम्पत्ति उत्तराधिकारको लागि इच्छामृत्युको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना छ। देशका अधिकांश अस्पतालमा निष्क्रिय इच्छामृत्यु हुन्छ, जहाँ गरिब बिरामी र परिवारका सदस्यले उनीहरूलाई जीवित राख्नको लागि ठूलो लागतको कारण उपचार गर्न अस्वीकार गर्छन् वा फिर्ता लिन्छन्। यदि इच्छामृत्युलाई वैधानिकता दिइयो भने, व्यावसायिक स्वास्थ्य क्षेत्रले धेरै अशक्त र वृद्ध नागरिकलाई थोरै रकममा मृत्युदण्ड दिनेछ । इच्छामृत्युलाई मौलिक हकका रुपमा राख्न माग गरिएको छ । यदि राज्यले उचित स्तरको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने हो भने इच्छामृत्यु आवश्यक हुदैन। कोही व्यक्ति मृत्युदण्ड दिनु हो, इच्छामृत्यु स्वीकार गर्नु भनेर पनि भन्ने गर्छन ।इच्छामृत्युको विषय सैद्धान्तिक रुपमा ठिक भए पनि अधिकांश मानिस बाँच्न चाहिरहेको अवस्थामा राज्यको ध्यान नागरिकलाई बचाउनेतर्फ नै लाग्नुपर्छ ।
इच्छामृत्यु माग गर्दै विभिन्न पश्चिमा मुलुकहरूमा पनि प्रदर्शन र कानुनी लडाइ हुने गरेका छन् ।२१ औं शताब्दीमा इच्छामृत्युबारे बहस भइरहेको छ । मान्छेको जनकल्याणका लागि निरन्तर लाग्नुपर्नेमा मान्छे मार्ने काममा सहयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर आलोचना भएको छ। हामीले राम्रो जीवन बाँच्न अभिप्रेरित गर्नुपर्छ तर कसैलाइ मर भन्न सक्दैनौं । कैयौँ मानवअधिकारकर्मी भने इच्छामृत्यु कानुनले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको, अपांग व्यक्तिहरूको जीवनलाई अवमूल्यन गर्छ भन्ने गर्छन । साथै कतिपय चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले यस प्रक्रियाबाट अनभिज्ञ वा सोचै नभएका बिरामीलाई समेत यसलाई अवलम्बन गर्न प्रेरित गरेको आरोप छ । नेपालमा अहिले नै यसलाई समावेश गर्दा यसले ल्याउने प्रभाव के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले गहन अध्ययन र अनुसन्धान नगरी स्वेच्छिक मरणलाई विधेयकमा समेट्न सकिदैन । विगतमा गर्नु हुँदैन भनिएका कतिपय कुराहरु पनि समयअनुसार परिवर्तन भएकाले यो विषय पनि भविष्यमा कानुनी रुपमा स्थापित हुनसक्छ ।