सम्पादकीय
मुलुकको केन्द्रीय राजनीतिमा आएको उतार चढावसँगै गण्डकी प्रदेशको राजनीति पनि तरंगित छ । गत मंसिरमा भएको चुनावबाट बनेको नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार हनिमुन अवधि काट्दै गर्दा ढल्न पुग्यो । विगतको प्रदेश सरकारले गरेका काम, अहिलेको अवस्था र अब बहन गर्नुपर्ने कार्यभारका विषयमा बुझ्दा नबुझ्दै १ सय ५ दिनमै राजनीतिक समीकरण बदलियो र त्यसकै फलस्वरुप केन्द्र सरकार सँगै प्रदेश सरकारहरु पनि धमाधम बदलिरहेका छन् । संघीय अभ्यासका क्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरुवाती समयमा देश नै तरंगित गर्ने गरी सशक्त भूमिका देखाउन सफल रह्यो । तर, संस्थापन कार्यकालको साढे दुई वर्ष सेरोफेरोमै सरकार जोगाउने र गिराउने खेलले गण्डकी प्रदेश संसदमा निकै कुरुप खेलहरु भए । जसले समग्र संघीय र संसदीय व्यवस्थालाई नै बदनाम गरायो ।
अहिले पनि तीन महिना नपुग्दै सरकार बदलिएको छ । अधिकारी नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी लगायत गठबन्धनको सरकार बनिरहेको छ । पुरानै गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर नेपाली कांग्रेसका गोरखाका सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्राप्त गरेका छन् । उनी पार्टीमा परिपक्व नेताका रुपमा स्थापित छन् । गोरखामा पार्टीका तर्फबाट संघीय सांसदका लागि सशक्त दाबेदार रहेका पाण्डेले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका लागि सिट छोडेर प्रदेश सांसदमा चुनाव लड्न पुगेका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पद तथा गोपनीयताको सपथ र पदबहाली पश्चात गण्डकी प्रदेशमा तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन समेत गरेका छन् । माओवादीबाट सुशीला सिंखडा र कांग्रेसबाट सरस्वती अर्याल तिवारी बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन कार्यदल गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता दिने सरकारको तयारी छ ।
सरकार यस्तो बेलामा परिवर्तन भएको छ कि जुन बेला आगामी वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी तत्काल गर्नुपर्नेछ । सरकारको अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी आर्थिक मन्दी र जटिलताले सबै क्षेत्र आक्रान्त बनिरहेका बेला जनतालाई राहत र आशाबादी बनाउने नीति, कार्यक्रम र बजेटको छ । विकास र समृद्धिको तत्काल र दीर्घकालीन योजना मार्फत ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने दिशामा सरकारको दृढता आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिक र प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्ने अपरिहार्यता छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्नो पहिलो निर्णयको बुँदामा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने निर्णय गरिएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया छिटोछरितो गराउन अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र पेस गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । हुन त विगतका सरकार र प्रमुखले पनि सुरुवातमा लोकप्रिय र आशा लाग्दा निर्णय गर्ने तर, कार्यान्वयन र कुशल नेतृत्व गर्नेमा असक्षमता देखिने गरेको छ । तसर्थ, गण्डकी प्रदेशको नवगठित सरकारले विगतका सरकारले गरेका सकारात्मक कार्यको निरन्तरता र दुर्बल पक्षहरुबाट जरुर पाठ सिकेर अघि बढ्न आवश्यक छ । अन्यथा सरकारमा मुख्यमन्त्री,मन्त्री बनेर भित्तामा फोटो टाँस्ने इतिहास बाहेक अरु केही हुने छैन ।
