प्रतिमान पौडेल
सहकारी सदस्य केन्द्रित व्यवसाय हो । सदस्यहरुको सहभागिता र नियन्त्रणमा सञ्चालन हुने यो व्यवसाय आम विपन्न वर्गका जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने महत्वपूर्ण माध्यम पनि हो । संसारका धेरै मुलुक सहकारीका माध्यमबाट सम्पन्न बनिसकेका छन् । सहकारीलाई सहकारीकै रुपमा सञ्चालन गरेका देशहरुको कायापलट नै भएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि सहकारीहरुले धेरै मानिसहरुलाई व्यवसायिक बनाइदिएका छन् । सहकारीका माध्यमबाट आयआर्जन गर्नेहरु धेरै छन् । वास्तवमा नेपालको सहकारी अभियान र राज्यले सहकारीमार्फत जनताको जीवन परिवर्तनमा गरेको योगदानको अभिलेख ल्याउनै सकेनन् । सहकारीमार्फत गरिवी निवारणमा धेरै ठुलो टेवा मिलेको छ । गाउँबाट बजार झरेर सानो तिनो व्यवसाय गर्छु भन्ने मान्छेलाई आफन्तले, बैंकले, साथीभाईले नपत्याउदा सहकारीेले पत्याएको थियो । सहकारीले पत्याएकै कारण आज उ करयोग्य नागरिक भएको छ । सहकारी नहुदो हो त त्यस्ता लाखौ मान्छे विदेश जान वाध्य हुन्थे । आज सहकारीेले ऋण दिन सकिरहेको छैन, अनि साना व्यवसायी विस्तारै पेशा व्यवसाय छोडेर हिड्ने अवस्थामा छन् । सहकारी कमजोर भयो भने साना व्यवसायी कमजोर हुन्छन् ।
सहकारीले जनताका लागि धेरै गर्दा गर्दै पनि यतिबेला सहकारीप्रति आम समुदाय त्रसित छन् । किन ? यसको विषयमा राज्य र अभियान गंभिर नभएकै हो । यिनीहरुले एकले अर्कोलाई दोष थोपरेर उम्कन पाउदैनन् । सहकारी अभियान र राज्यका निकायहरु मिलेर सहकारीलाई राम्रो बनाउन लाग्नु पर्नेमा अहिलेको अवस्था आउनुमा एकले अर्कालाई दोष देखाएर उम्कन मिल्दैन । दोष राज्यको पनि छ, अभियानको पनि छ र स्वयं सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीको पनि छ, यतिमात्रै नभएर सदस्यहरुको पनि छ ।
दोष जो जसको भएपनि भयो, “कुकुरले टोक्यो भनेर सोही कुकुरलाई टोक्नत भएननी” समस्या आइसक्यो, अब हिजोको विषयमा चर्चा गरेर, यसो नगरेको भए हुन्थ्यो, उसो नगरेको भए हुन्थ्यो भनेर काम छैन । अब त सबै मिलेर सहकारीको समस्या समाधान गर्ने र फेरी एकपटक आम समुदायलाई सहकारीप्रतिको विश्वास दिलाउन आवश्यक छ ।
दुःख गरेर कमाएको पैसा खाई नखाइ सहकारीमा राखेको आम मान्छेले बचत फिर्ता गर्न जादा कानुनी झमेलामा पर्नु पर्ने अवस्था आएको छ, यो भन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ ? सदस्यले विश्वास गरेर राखेको रकम अपलचलन गर्ने, व्यक्तिगत सम्पत्ती जोड्न प्रयोग गर्ने, सान सौकतको जिन्दगी विताउन प्रयोग गर्नेहरुका कारण आज आम सहकारी नै खराव हुन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिदैछ । यस्तो अवस्थामा अलि सचेत भएर राज्य र अभियानले काम गर्नु पर्नेछ ।
सहकारी विभागले बेला बेलामा पत्रकार सम्मेलन गरेर केही उपायहरु त अगाडि ल्याएको छ तर यतिले मात्रै पुग्दैन । सहकारी विभागले सहकारी ऐन २०७४ को पालनामा गंभिरताका साथ काम गर्न जरुरी छ । वित्तीय क्षेत्रमा आएको समस्याका कारण जोखिममा परेका सहकारीहरुलाई जोगाउनु पर्छ, सहकारीका लगानी घर जग्गा र अन्य व्यवसायमा लगानी गरेका कारण जोखिममा परेकाहरुलाई अहिले जोगाउने र सुधार भएपछि कारबाही गर्ने तथा सहकारीको पैसा निजी कम्पनी वा घरजग्गामा लगानी गरेर सम्पत्ती कमाउने धन्धामा लागेकाहरुलाई तत्काल कारबाही गरी उनीहरुको जायजेथाबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु पर्छ ।
सहकारी विभागको पहिलो काम भनेको सहकारीका नाममा सम्पत्ती कमाउनेहरु, बचत संकलन गरेर निजी सम्पत्ती जोड्नेहरुलाई कानुनी कारबाही गर्नु हो । सहकारीको नियम विपरित काम गरेका सहकारीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएर बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउन विभागले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ र त्यसमा अभियानले पूर्ण रुपमा साथ दिनु पर्दछ ।
विभागले देशभर कार्यक्षेत्र दिएर सहकारीलाई देशभर व्यवसाय गर्न अनुमति दियो, त्यही अनुमतिलाई उनीहरुले अवसरका रुपमा प्रयोग गरेर केही सहकारीहरुले जनताको ठुलो धनराशी आफ्नो निजी व्यवसायमा लगाए । सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त भन्दा विपरित निजी सम्पत्ती जोड्न, जनताको पैसा प्रयोग गर्नेहरु बचतकर्ताको रकम डुबाउने मात्रै होइन स्वयं सहकारी अभियानलाई नै तहस नहस पार्ने खलनायकहरु हुन् । यिनलाई सरकारले कडाइका साथ कारबाही गर्नु पर्छ र बचतकर्ताको सम्पूर्ण फिर्ता गर्नु पर्छ ।
जुन जुन सहकारीमा समस्या आएको छ । त्यहाँ सञ्चालकहरुको मनोमानी नै बढी देखिएको पाइन्छ । सहकारीका सञ्चालकहरुले बचतका रुपमा संकलन भएको रकम सदस्यहरुलाई लगानी गर्न छोडेर आफ्ना निजी बंगालाहरु बनाउन, निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा घरजग्गा लगायतका आफ्ना व्यवसायका लागि उनीहरुले लगानी गरेको पाइएको छ ।
सहकारीको पैसा आफ्नो निजी सम्पत्तीमा लगाउने सबैलाई कानुनी कारबाही गरेर बचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ता नगराउने हो भने सहकारीप्रतिको विश्वास अझै कम हुने निश्चित छ । सहकारी समुदायको हो, समुदायको आर्थिक विकासका लागि सहकारी आवश्यक छ, हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ ठुला उद्योग कलकारखानाहरु छैन, यस्तो ठाउँमा साना तथा मझौला उद्यमहरु नै सञ्चालन गर्ने हो र तिनलाई सञ्चालनका लागि सहकारी आवश्यक हुन्छ ।
केही बदमास व्यक्तिहरुका कारण सिंगो सहकारी क्षेत्रप्रति अविश्वास हुने वातावरण रोक्नका लागि राज्यले सबै दोषीलाई कारबाही गर्ने र सही तरिकाले चलाएका अर्थात सदस्यसंग मात्रै कारोबार गरेका, ऋण लगानी गर्दा केही समस्या देखिएकाहरुको सहजीकरणका लागि योजना आवश्यक छ । सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर्जा सूचना केन्द्र मार्फत कालोसूचिको व्यवस्था मात्रै राज्यले गरिदिदा सहकारीको ऋण उठ्ने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने अवस्था आउछ । यो विषयमा राज्य किन गंभिर बनेको छैन, कतै राज्य पनि निजी क्षेत्रको दवावमा त छैन ? आम सहकारीकर्मीहरुले बुझ्न पर्ने विषय छ ।
सहकारीलाई बद्नाम गर्नेहरुमा यतिबेला सहकारी र बैंकबाट ऋण लिएर तिर्न नसकेकाहरु धेरै देखिए भन्ने चर्चा छ, सहकारी बन्द भए ऋण तिर्न पर्ने थिएन भन्ने सोच उनीहरुको रहेको हुन सक्छ । सहकारी विभागले सहकारीबाट लगेको ऋण नतिर्नेहरुलाई राज्यका सेवा सुविधा नदिने भन्ने एउटा निर्देशन मात्रै गर्ने हो भने धेरै सहकारीहरुको समस्या समाधान भइहाल्छ । राज्यले चाहने हो भने सहकारीका समस्या समाधान सहजै गरेर सदस्य केन्द्रीत सहकारीलाई थप प्रवद्र्धन गर्न सक्ने अवस्था छ ।
विभिन्न सहकारीहरुबाट पीडित भएकाहरु पनि यतिबेला सहकारीहरु सबै ठग हुन् भन्ने तरिकाले प्रचार गरिरहेको अवस्था छ, सबै खराव होइनन्, भन्ने कुरा उनीहरुलाई बुझाउनका लागि पनि उनीहरुको बचत फिर्ताका लागि राज्य र अभियानले गंभिरताका साथ काम गर्न जरुरी छ ।
सहकारी अभियानलाई जोगाउनका लागि खरावलाई कारबाही र असललाई प्रोत्सान नै हो । विभिन्न प्रलोभन देखाएर बचतकर्ताहरुसंग पैसा असुल्ने र समस्या आयो भन्दै वेपत्ता भएका भगौडाहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनका लागि सबैले खबरदारी गरौ ।