सहकारीको अवधारणा

देउ प्रसाद छन्त्याल
मेरो समस्या हटाउन अरुले पनि मलाई मद्दत गर्छन र अरुको समस्या हटाउन मैले पनि मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने सँस्कृति नै सहकारी हो । व्यक्तीहरुको स्वेच्छिक सहभागीताबाट उनीहरुको साझा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक आवश्यकता तथा आकाक्षा परिपूर्तीका निम्ति सामुहिक स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट नियन्त्रित र संचालित स्वायत्त उद्यम नै सहकारी हो ।

‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने सिद्धान्तबाट प्रेरित भई व्यक्ती, परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको आर्थिक हित तथा सामाजिक समुन्नतीका लागि गरिने एकतावद्ध प्रयास नै सहकारी हो । सहकार्य अर्थात् सहकारिताले आपसमा मिलेर काम गरौं भन्ने भावनाको विकास गराउँदछ । समाजशास्त्रीहरुको नजरमा सहकारिता सामाजिक उत्पिडनबाट मुक्ती प्राप्त गर्ने साधन हो भने प्राविधिक रुपमा यसलाई एउटा व्यवसायिक कौशलको रुपमा लिईएको छ ।

सामान्य भाषामा सहकारी भनेको समुदायले गर्ने व्यवसाय हो । सहकारीका आफ्नै मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त रहेको हुन्छ । यो एउटा समुदायमा आधारित सदस्यहरुको व्यवसायिक संगठन हो । बोलीचालीको भाषामा सहकारी भन्नाले सहकार्य अर्थात सबै सँगै मिलेर काम गर्नु सहकार्य हो र त्यसैलाई नै सहकारिताको आधारमा सहकार्य भनिन्छ भनेर बुझेको पाईन्छ भन्ने अर्थ देखिएता पनि यसको आफ्नै विशिष्टता रहेको पाईन्छ तर सँगै मिलेर गरेको सबै कामलाई सहकार्य हो भनेर बुझ्न मिल्दैन् । सीप नहुनेले पूँजी लगानी गर्ने र पूँजी हुनेले सीपको आर्जन गर्ने माध्यम पनि हो । सहकारी !

नेपालमा सहकारीको वर्तमान अवस्था
नेपालको सहकारी अभियानको करिब ७ दशक लामो इतिहासमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी तथा कुल वित्तिय कारोबारमा २८ प्रतिशत योगदान रहेको छ । ८८ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । सहकारी विभागले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार मुलुकभर कुल २९ हजार ८ सय ८६ प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । जस मध्ये ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा अर्थात १३ हजार ५ सय ७८ को संख्यामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । जसमा कुल शेयर पुँजी करिब ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यी संस्थाहरु मार्फत करिब ४ सय ७८ अर्ब रुपैयाँ बचत तथा निक्षेप र करिब ४ सय २६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा करिब ३२ लाख १५ हजार अर्थात् ४४ प्रतिशत पुरुष र ४० लाख ९३ हजार अर्थात् ५६ प्रतिशत महिला सदस्य गरी जम्मा ७३ लाख ८ हजार सदस्यहरु रहेका छन् जुन चाँही कुल जनसंख्याको करिब २८ प्रतिशत हुन आउँछ । राष्ट्रिय पुँजी निमार्ण, बचत परिचालन र लगानी सिमान्तकृत समुदायको सशक्तिकरण, नेतृत्व विकासमा सहकारी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको कुरामा कुनै दुई मत छैन् ।

विशेषत : ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि र सिमान्तकृत समुदायलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुल प्रवाहमा ल्याउन र विकासलाई न्यायपूर्ण रुपमा अघि बढाउन सहकारी विश्वव्यापी रुपमा लोकप्रिय छ । नेपाली अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित गर्न सफल सहकारी अभियान समृद्धि यात्राका लागि एक सशक्त विकल्पको रुपमा देखापरेको छ । विश्वका एक सयभन्दा बढी मुलुकमा सहकारीले दिगो आर्थिक विकास, समावेशी र समतामूलक विकास हासिल गरेका छन । नेपालमा सहकारीको प्रवद्र्धन र विस्तारको लामो इतिहास, झण्डै दुई दशकको अनुभव र विगत केही वर्षको विशेष परिस्थितिमा गौरवान्वित छ । देशभरका सहकारीमा सदस्यहरुको सहभागितामा निर्माण भएका सामुहिक पुँजी र सामाजिक संस्थाहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएमा समाजवाद् उन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिने आधार सहकारी बन्न सक्छ । राज्य र निजी क्षेत्रका असल विशेषताहरूलाई आत्मसात गर्ने, तिनका कमजोरीहरूलाई समाधान गर्ने र उनीहरूसँग मिलेर काम गर्ने क्षमता सहकारीमा निहित हुन्छ । यसले सामाजिक र साम्प्रदायिक रूपमा पुँजी, सुरक्षा, समावेशीकरण, एकता र समृद्धिको यात्रा तय गर्छ । समुदायलाई स्वामित्व, निर्णय गर्ने अधिकार, उत्पादन, वितरण, उपभोग र नाफा नोक्सानमा सहभागिताका कारण सहकारीहरू अरूभन्दा भिन्न हुन्छन् । विश्वव्यापी अभ्यास, बहुआयामिक लोकतान्त्रिक चेतना र उदार सहकारी कानुनका कारण पछिल्लो समय सहकारीको संख्या र आम जनताको सहभागिता निरन्तर बढ्दै गएको छ ।

सहकारीलाई व्यक्तिगत, पारिवारिक, सिमित समूह र राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भई स्थापना र संचालन गरी एवम सहकारी सिद्धान्त तथा मूल्य मान्यताको चरम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिए । सर्वसाधारणको शेयर र बचत मास्ने, व्यक्तिगत प्रयोजन तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान नदिने सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन, नियमन नगरेको कारणले गर्दा सिभिल सहकारी, ओरियण्टल सहकारी, इमेज सहकारी जस्ता स्थापित भनिएका सहकारी संस्थाहरु धराशायी भए ।

एउटै घरका र एउटै व्यक्ति दर्जनौं सहकारीमा आबद्ध भएकोले दोहोरोपनाको जोखिम बढयो । जसले जे गरे पनि हुने सहकारीमा विद्यमान अराजकताले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा विकृति देखा परे । जतिसुकै बदमासी गरे पनि कानुनी उन्मुक्ति र न्यून जरिवानाले दण्डहिनता मौलायो । सहकारी स्वनियमन र स्वनियन्त्रित समुदायमा आधारित सामूहिक उद्यम भए पनि यसमा देखिएका समस्या र विकृति समाधान गर्नका लागि अभियानता अर्थात केन्द्रीय तथा जिल्ला सहकारी संघको नेतृत्वहरुको प्रभावकारी भूमिका रहन सकेन् ।

नेपालमा सहकारी विकासको वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने संख्यात्मक रुपमा आवश्यकता भन्दा बढी संस्थाहरु रहेका छन् । व्यवसायिक क्षेत्रगत हिसाबले हेर्ने हो भने जस्तो सुकै प्रकृति उल्लेख गरे पनि कार्यन्वयन पक्षमा भने अधिकांश संस्थाहरुले बचत तथा ऋणको कारोबार मात्र गरेका पाइन्छ । जसले गर्दा सहकारी मार्फत बहुआयामिक क्षेत्रमा पुँजी परिचालन हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा सहकारी संस्थाहरुले सहकारीको मर्म अनुसार काम गर्ने क्षेत्र अझ पनि प्रशस्त रहेका छन् । ईमान्दारी पूर्वक काम गर्ने हो भने अझ पनि ठुलो क्षेत्र खाली रहेको अवस्था छ । जस्तैः उत्पादन मूलक कृषि तथा गैह्र कृषि क्षेत्र, बजारीकरण क्षेत्र, प्रशोधन उद्योग क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र, पर्यटन प्रर्वद्धन क्षेत्र, सेवा व्यवसायको क्षेत्र आदी ।

हालका चुनौतीहरु ?
नेपालमा सहकारी दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, योगदान र सम्भावनाको आधारमा सहकारीलाई सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहकारी अभियानको सम्भावना प्रशस्त भए सँगै चुनौती, विकृति, जोखिमको डरलाग्दो श्रृङखला पनि विद्यमान छ । सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन, नियमन, सुशासन र प्रोत्शाहनको अभावका कारण सहकारीको योगदान र पहिचानमा प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन् । सहकारी ऐन २०७४ लाई अक्षरस पालना गर्न नसक्दा र समय समयमा सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन र नियमनको कमीले गर्दा सहकारी अभियानमा गम्भिर चुनौती देखा परेको छ । नियमन पक्ष कमजोर भएकोले सहकारीको मूल्य, मान्यता र आर्दश सिद्धान्तबाट सहकारी विचलित भएकोछ । नियामक निकायसँग नतः विश्वसनीय तंथ्याङ्क छ नतः नियमनका लागी आवश्यक व्यवसायिक क्षमता नै ? डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय र स्थानीय तहमा फाईल आएदेखि अनुगमन शुन्य प्राय छ र अभिलेखन समेत हुन सकिरहेको छैन् । स्थानिय तहले बार्षिक प्रतिवेदन बुझिलिने बाहेक अरु केही क्रियाकलाप गरेको छैन । राज्यका नीति निमार्ताहरु सहकारी प्रति उदासिन हुनु, स्थानीय श्रम, सिप र पूँजीको अधिकतम परिचालन गर्न नसक्नु, नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, प्रकृयागत र सुशासनमा कमी, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह लगायत सम्बद्ध निकायहरुवीचमा समन्वयको अभाव छ । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुमा प्रजातान्त्रिक तरिकाले आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिबाट संचालित नहुनु, संस्था संचालन गर्न सक्ने व्यवस्थापकिय कौशलताको अभाव छ । वित्तीय स्थिरता र वित्तीय सक्षमता कायम नगर्नु, कोपोमिसको अझै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।

मुख्यतया सहकारी अभियानलाई संस्थागत गर्ने विषय बष्तुनै चुनौपूर्णती रहेकोछ । सहकारी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताको व्यवहारिक प्रयोग बारे ज्ञानको कमी रहेकोछ । नेपालको सहकारी अभियानमा युवाहरुको सहभागिता कमजोर छ । सहकारीले युवाहरुलाई विदेश पठाउन ऋण दिने होईन नेपालमा नै केही गर्न र स्वरोजगार तथा उद्यमी बन्न वचत परिचालन गर्नु पर्छ भन्ने सहकारी अभियानमा साझा बुझाईको अभाव छ । सहकारी अभियानलाई संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको सहयोगी बनाउनका लागि सरकार र सरकार संचालन गर्ने राजनीतिक दलहरुमा स्पष्ट दृष्टिकोण हुन जरुरी छ । अभियानको विकास, प्रवद्र्धन र सुशासन स्थापना गर्न नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक उल्झनहरु छन् । नेपालको सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रलाई कता लैजाने भन्ने विषयमा सहकारी क्षेत्रको नेत्तृत्वमा वैचारिक स्पष्टता आवश्यक छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई संविधानको मुल मर्म अनुरुप प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु साथै सहकारी कसका लागि हो ? सदस्यहरु स्पष्ट हुन नसक्नु चुनौती हो ।

सरकारले सहकारीमार्फत के अपेक्षा गरेको छ स्पष्ट छैन । सहकारी र नीजि क्षेत्र एक अर्काका परिपूरक हुन कि प्रतिस्पर्धी? के कस्ता विषयमा समन्वय, सहकार्य वा प्रतिस्पर्धीगर्ने ? भन्ने विषयमा खासै स्पष्टता देखिदैन । सार्वजनिक, नीजि र सहकारी क्षेत्रको समन्वय, अधिकार क्षेत्र र भुमिकाका बारेमा सरकारको बजेट र योजना तर्जुमा गर्दाका बखत संसदबाटै मार्गदर्शन बन्नु आवश्यक छ । तीन तहका सरकारहरुले सहकारी क्षेत्रसँग कसरी समन्वय र सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत, कानुनी र कार्यान्वयन तहमा स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन अत्यन्त जरुरी छ । सहकारी अभियान र नियामक निकाय बीच कतिपय कुराहरुमा समान बुझाई देखिदैन् । लगानीको सुरक्षाको लागि आवश्यक मानिएको कर्जा सुचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण कार्यान्वयनमा आएको छैन । वित्तीय जोखिमको सञ्जीवनी बन्नुपर्ने स्थिरीकरणकोष सञ्चालनको आधारशिला बनाउन नसक्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

सहकारीमा देखिएका समस्या ?
समुदायमा आधारित नभइ सिमित हुने, खाने समूहको नियन्त्रणमा संस्थासञ्चालन हुनु, सदस्यसँग नभएरग्राहकसँग कारोबार गर्नु! सहकारी संस्थाहरुले सदस्य बनाएनन् व्यवसाय गर्न, गराउन ग्राहक मात्र बनायो । सदस्यलाई संस्थाको मालिकको रुपमा व्यवहार गरेन् । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सबल बनाउने कुरामा एक रति पनि प्रयास भएन् । सिमा विहिन ढंगले नियमित बचत संकलन गर्नु, अति तरलीय दैनिक बचत संकलनमा सधै जोड दिनु, गुणस्तरीय र सुलभ सेवामा भन्दा मुनाफा एवम् लाभाशंमा जोड दिनु, सहकारी शिक्षा तथा तालिम, वित्तीय साक्षरताबाट स्वंयम संचालक समिति अनि सेयर सदस्यहरु विमुख रहनु, संस्थाको नीति, कार्यक्र तथा योजना, बजेट र वित्तीय विश्लेषणमा ज्यादै न्युन प्राथमिकता दिनु, नेतृत्वहरु भत्ता र सेवा सुविधामा मात्र केन्द्रित हुनु, संस्थागत पूँजीको स्तरलाई ध्यान नदिई कार्यालय व्यवस्थापनका लागि शेयर र बचतको रकम अचल सम्पत्तिमा लगानी गर्नु, सदस्यको पूँजी निर्माण र परिचालन भन्दा बाहिरी पक्षको पूँजी संकलन गरी वित्तीय मध्यस्थतामा मात्र तल्लिन रहनु, राजनीतिक पार्टीमा पद नपाए ब्यत्तित्वहरु सहकारीको नेतृत्व गर्ने प्रचलन बढ्दै जानुयि यस्ता सहकारीको मूल्य, मान्यता र आर्दश सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न नसक्दा समग्र सहकारी संस्थाहरुलाई विचलित तथा कमजोर बनायो ।

ऋण लगानीका क्षेत्रहरु सही तवरले छनौट गर्न नसक्नु, नियमनकारी र सुपरिवेक्षकीय निकायको भुमिका प्रभावकारी हुन नसक्नु, सञ्चालक समिति र कर्मचारी बीच एकाघर परिवार भित्रको हुनु, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीको दक्षता, ज्ञान, योग्यता र क्षमता कमजोर हुनु, सहकारीको आवरणमा संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा तल्लीन भई अन्य व्यवसाय चलाउनु, सदस्यहरु आनो अधिकार र भूमिकाबारे अनभिज्ञ रहनु, हुने खानेको रकम हँुदा खानेमा पु¥याउने सोचको अभाव रहनु, सदस्यलाई सहकारीको मुल मर्म र भावना बुझाउन नसक्नु, क्षमता भन्दा बढी ऋण लगानी गर्नु, सदस्यमा ऋणको बोझ मात्र बोकाउने कार्य हुनु, अन्धा धुन्दा विना धितो ऋण लगानी गर्नु, उद्देश्य अनुसार ऋणको सही सदुपयोग भयो वा भएन अनुगमन नहुनु, अर्काे वित्तीय संस्थामा ऋण तिर्न ऋण माग गर्नु, एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी सहकारी वा वित्तीय संस्थाहरुमा सहभागी भई कारोबार गर्नु यी यस्ता गलत प्रवृत्तिहरु मुख्य समस्या बन्न पुग्यो ।

ऋण लगानी, वित्तीय लगानी र स्थिर सम्पत्तिमा संस्थाको नियन्त्रण हुने तर बचत फिर्तामा संस्थाको नियन्त्रण हुन नसक्ने? हुनाले तरलता व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । सहकारी संस्थाको मुख्य सम्पत्ति भनेकै ऋण लगानी हो जबसम्म संस्थामा ऋण लगानी सुरक्षित हुँदैन तबसम्म संस्थापनि सुरक्षित हुँदैन् । ऋण लगानीको मूख्य स्रोत भनेकै बचत हो । ऋण लगानी उत्पादन सँग नजोडनु, जुन सहकारी संस्थामा ऋणको ठुलो मात्रामा भाखा नाघेको छ त्यो संस्थाको विश्वास गुम्दै गएको हुन्छ । आफनो प्रकृतिको व्यवसायबाट विमुख भई अन्य प्रकृतिका व्यवसाय जस्तै घर जग्गा, अपार्टमेन्ट, बैदेशिक रोजगार जस्ता व्यापारमा ठूलो ऋण रकम फसाउनुको कारणले समस्या आएको देखिन्छ ।तशर्थ सहकारी संस्था हरुले सदस्यहरूलाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा संस्था आफैं उद्यमी तथा ब्यापारी बन्न खोज्यो । सहकारीको साधारण सभा कर्मकाण्डी जस्तो हुनु हुँदैन । साधारण सभा भनेको सदस्यहरुको गत वर्षको कार्यक्रमको समिक्षा गर्ने र भावी कार्यक्रम योजना बनाउने अवसर पनि हो । सदस्यहरुको नियमित भेला हो । सञ्चालकलाई नियन्त्रण र प्रोत्शाहन गर्ने अवसर पनि हो । साधारण सभा सहकारीको सर्वाेच्च निकाय भएको हुनाले सदस्यहरुलाई छलफलमा समान सहभागिता गराउनुपर्छ । सहभागी सदस्यहरुले हातमा वार्षिक प्रतिवेदन, एक प्याकेट समोसा अनि एक थान नगदी खाम लिएर हिड्ने कर्मकाण्डी साधारणसभामा सिमित हुनु हुँदैन । आफु सदस्य भएको संस्थाको नियमित छलफलहरुमा सहभागी चाँही नहुने अनि कमजोर वा समस्यामा प¥यो भनेर संस्था घेर्न आउने, नारा जुलुस गर्ने भनेको आफुलाई कमजोर छु भनेर सावित गर्न खोजेको हो?तशर्थ आफु सदस्य भएको संस्था वित्तिय समस्यामा पर्दा आफै मालिक भएर जिम्मा लिने तथा संस्थालाई समस्या पर्दा संस्था तिकाउन सामूहिक आट गर्नु सम्पुर्ण शेयर सदस्यहरुको साझाँ दायित्व रहन्छ र संस्था संकटमा पर्दा संस्थालाई आफनो तर्फबाट कति र के सकिन्छ सहयोग गर्नु पैत्यक सदस्यहरुको कर्तव्य पनि हो ।

जति बुझेको छ त्यसैलाई अन्तिम बुझाई ठानेर आफुले बुझेकै आधारमा सहकारीलाई चलाउन खोज्नु पनि निक्कै ठुलो समस्या रहेको पनि देखिन्छ । नियमनकारी निकायबाट अध्ययन, विश्लेषण नगरी जथाभावी कार्यक्षेत्र स्विकृति दिनु, विना अनुमति कार्यक्षेत्र बाहिर कारोवार गर्नु, गैर सदस्य तथा कारोवारी सदस्य (ग्राहक) सँग कारोवार गर्नु, सदस्यहरुको जीवनस्तरमा कति परिवर्तन आयो? कति सदस्य उद्यमी भए वा बनाईए? जस्ता प्रश्नहरुको उत्तर अर्थात तथ्याङ्क सहकारी संस्थाहरुसँग सायद कमै मात्र होलान् तथा अभिलेखन राखेका छैनन् ।पछिल्ला सहकारी संस्थाहरुमा घटेका घटनाक्रमहरुलाई अध्ययन गरेर हेर्दा नीति, विधि, प्रविधि, नियमसंगत, प्रकृयागत तरिकाले समुदायमा आधारित भएर चलेका सहकारी संस्थाहरुमा तरल्ताको समस्या आएको देखिदैन र सानातिना संकटले छुदैन् पनि । सहकारी स्वभावैले सामूहिक समृद्धिको सपना देख्ने थलो हो । सुशासन र स्वनियमन भन्ने वित्तिकै खुला, पारदर्शिता र पूर्ण जवाफदेही भएर संचालन हुने संस्था भएकोले राज्यको नियमन र नियन्त्रणको आवश्यकता नै हुँदैन भन्ने मान्यता छ । सहकारीको सबैभन्दा ठूलो पूँजी भनेको सदस्यहरुको विश्वास हो । बचतमा व्याजदर बढाउँदैमा बचत आफसे आफ बढ्ने होईन रहेछ । आम सदस्यको विश्वास जित्नका लागि प्रत्यक्ष संवाद, व्यक्तिगत भेटघाट, नियमित सदस्य शिक्षा कार्यक्रम, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, सहकार्य आवश्यक रहन्छ । सदस्यलाई बचत कहाँबाट कसरी कमाएर गराउने हो? कसरी व्यवसायी वा उद्यमी बनाउने हो? यस्ता विषयमा अब संस्थाले सुक्ष्म अध्ययन गरी योजना बनाउन ढिला गर्नु हुदैन् ।

निष्कर्ष तथा सुझाव
वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको आर्थिक विकास सहकारी मार्फत नै सम्भव छ । सहकारी अभियानलाई सही रुपले परिचालन गर्ने हो भने गाँउ गाँउ सम्म सजिलै गरी आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । सहकारीमा बढी भन्दा बढी मानिसलाई समावेश गरेर राज्यका अधिकांश कामहरु सहकारी मार्फत पनि गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७३ को तहहरु र सहकारीको साझेदारीमा कुनै पनि कार्यक्रम संचालन, परिचालन गर्दा त्यसको प्रभावकारीता बढेर जान्छ । उदाहरणको लागी जस्तै जेष्ठ नागरिकहरुलाई वितरण गरिने बृद्धभत्ता सहकारी मार्फत घरघरमा पुर्याउन सकिन्छ । त्यसको सहकारी समुदायमा आधारित भएकोले आर्थिक कारोबार लगायत निर्णयमा सदस्यहरुलाई समान सहभागिता गराउँदै लैजानु आवश्यक छ ।

सहकारी अभियानलाई प्रभावकारी प्रवद्र्धन र नियमनलाई टेवा पुग्ने गरी सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका व्यवस्थालाई अक्षरस पालना गर्नुपर्छ । कर्जा सुचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणलाई सहकारी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । सहकारी संचालकलाई नीति निर्माणमा मात्रै सरिक गराउनुपर्छ र कुनै पनि हिसाबले कार्यकारी भूमिका दिईनु हुँदैन् । एकाघर परिवारबाट सञ्चालित संस्थाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

कार्यक्षेत्रको आधारमा सहकारीलाई सम्भव भए सम्म स्थानीयकरण गरिनुपर्छ । ग्रामिण अर्थतन्त्र केन्द्रीत हुनुपर्छ । स्थानिय तहमा नै बलियो फरक फरक सहकारी संघहरु निर्माण गर्नु पर्छ । स्थानिय तहमा सहकारीका शतिmशाली निकाय बनाउन सके बिग्रिनु भन्दा अगाडी नै जोगाउन सकिन्छ । स्थानिय तहमा सहकारी अभियान बुझेको व्यत्तिलाई सहकारी क्षेत्र सुधार गर्न श्रोत सम्पन्न राजनिति नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सदस्यता, क्षमता, स्रोत साधन र कारोबारका आधारमा बढीमा एक जिल्ला मात्र कार्य क्षेत्र सिमित गरिनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनलाई कडाईका साथ लागु गरी कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रयास सहकारीमा पनि निरुत्साहित गर्नुपर्छ । प्रचलित कानुनको अधिनमा रही सहकारीमा सदस्यहरुलाई सबै प्रकारका बचत राख्न पाउने र ऋण लगानीलाई उत्पादन केन्द्रित बनाउने र अझ सामूहिक उद्यम प्रवद्र्धनमा परिचालन गर्ने व्यवस्था स्थानिय तहले गर्नुपर्छ ।

सहकारी प्रवद्र्धन कोष, स्थिरीकरण कोष र अभियान एकीकृत नेटवर्क नीति, विधि र प्रविधिलाई एउटै रुप र नियन्त्रणमुखी संरचनाबाट विकास गर्नुपर्छ ।त्यसका लागि संघ, प्रदेश र जिल्लाका सहकारी संघहरूलाई जिम्मेवार र सशक्तिकरण गरी अनुगमन, नियमन र सञ्जालमा भूमिका दिनुपर्छ । कानूनले राम्रो काम, सामाजिक उत्तरदायित्व र एकीकरणलाई कर छुट दिएर पुरस्कृत गरि सहकारी संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। हालका दिनहरूमा यथास्थितिवादी शक्तिहरूले योजनाबद्ध रूपमा सहकारीलाई आक्रमण गरिरहेको देखिन्छ।

तसर्थ सहकारीप्रति जनविश्वास गुम्न नदिन र यस क्षेत्रको स्थायित्व र विकासका लागि संस्थाको स्थलगत र बाहिरको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । सहकारी अभियानलाई सफल बनाउन स्थिरीकरण कोष र स्तरीकरण कार्यक्रम दुई पाङ्गरा हुन । यी दुईले मात्र सहकारी संस्थालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउँछन । स्थिरीकरण कोषलाई सहकारी अभियानका लागि जगेडा कोषको रुपमा लिइएको छ ।

सहकारी शिक्षाका लागि विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सहकारी अभियानलाई सफल बनाउन सहकारी शिक्षालाई निरन्तरता दिनु अत्यन्त जरुरी छ । सहकारी शिक्षा तथा तालिम विस्तारका लागि सम्बन्धित निकायको परिचालन पनि प्रभावकारी हुनसक्छ । सहकारी संघसंस्थाको संख्या, भौगोलिक अवस्था र क्षमतालाई ध्यानमा राखी सहकारी तालिमको क्षेत्रलाई विस्तार र फराकिलो बनाउनुपर्छ ।सहकारी अभियान कहाँ जान्छ, आर्थिक विकासमा सहकारीले कस्तो भूमिका खेल्छ, आर्थिक रुपान्तरणमा सहकारीमार्फत विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्नमा के, कस्ता भूमिका खेल्छ भन्ने कुरामा सम्बन्धित निकायले पनि सहकारी अभियानकर्ताहरुसंग सहकार्य गर्नुपर्छ ।सहकारीमा पुरानो पुस्ताले नेतृत्व नछोड्ने प्रवृत्ति छ, नयाँ पुस्ता तयार हुन सकेको देखिदैन । कर्मचारीहरु सहकारीका कर्मचारी हौ भन्ने हिन्ताबोध गर्ने गरेको देखिन्छ । जसलाई आवश्यक तालिम र सेवा सुविधाको माध्यमबाट दक्ष जनशक्ति निर्माण गरी प्रोत्साहन गरी संस्थामा लामो समय कार्यरत रहने भावनात्मक विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ ।सहकारीको मुख्य आम्दानीको श्रोत सदस्यहरुलाई गरेको कर्जा लगानीबाट प्राप्त हुने व्याज हो तर उद्देश्यमूलक कर्जा लगानी नहुँदा लगानी कर्जा जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ, जसलाई कडाइका साथ सच्याउनुको विकल्प छैन । संस्थाले गरेको ऋण लगानीलाई उत्पादनसँग जोड्न जरुरी छ । सदस्यहरू ऋणको बोझमा मात्रैै पार्नु हुँदैन।संस्थामा रहेका सदस्यहरूले सङ्कलन गरेको बचत तथा निक्षेपलाई अल्पकालीन भन्दा दीर्घकालीन प्रकृतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सहकारीलाई उत्पादन र उत्पादकत्व क्षेत्रमा जोड्नुपर्छ । समृद्धिको यात्रामा राज्यसँगको सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्छ । सहकारीको सदस्य भएर व्यवसाय गर्दा सदस्यको आर्थिक जीवनस्तरमा कस्तो परिवर्तन आएको छ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ ।सहकारीको अवधारणा नराम्रो होइन, तर हाम्रो जस्तो राजनीतिक संस्कृतिको स्थापना नभएको मुलुकमा सबै कुरालाई राजनीतिक दृष्टिकोणले प्रबेश पाउँदा समस्या भयो । सहकारीलाई ग्रामीण क्षेत्र र विपन्न वर्गको पहुँचमा ल्याई सामाजिक र आर्थिक प्रगतिको प्रमुख नमुना बनाउन सकिन्छ । दिगो र गुणस्तरीय सहकारी निर्माण गर्न सकिन्छ ।सहकारी संस्थालाई संस्थागत रुपमा विकास गर्न र सदस्यहरुलाई सहकारीको मुल मर्म बुझाउन नसक्नु आजको समस्या हो किन भने सहकारीको ठूलो पूँजी भनेको सदस्यहरुको विश्वास हुनाले विश्वास र व्यवसायिकताले जोखिम घटाउछ र दिगोपना बढाउछ । त्यसैले अबको चरण भनेको कार्यसम्पादनमा गुणात्मकता, व्यवसायमा परिपक्कता, व्यवस्थापनमा व्यवसायिकता, उत्पादनमा प्रतिस्पर्धात्मकता, प्रविधि ग्रहणमा कुशलता, संचालनमा दिगोपना अनि वैधता चाहिएको छ ।नीतिगत रुपमा समेटिएका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा केही सहकारी संस्थाले सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको, अनियमितता गर्ने र सेयर सदस्यहरुको बचत र पूँजी नै हिनामिना गर्ने गरेको केही उदाहरणहरु पनि छन् । सहकारीका विषयलाई संस्थागत गर्ने कार्य तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । अबको सहकारी आन्दोलनलाई उद्यमशीलता र समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ । त्यसैले सहकारी अभियानलाई स्थिर, दिगो र सभ्य बनाउन साझा सोचमा आवश्यक जोड दिन ढिला नगरौं । जय सहकारी ।
लेखक गोर्खा भुपु सैनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. म्याग्दीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।