अभिवक्ता सन्जीब कुमार श्रेष्ठ
यस ऐन सम्बन्धमा सामान्य तवरले भन्नु पर्दा घर भित्रका व्यक्तिहरु बाट घर भित्रैका व्यक्तिलाई हुने घरयासी हिंसा र सो हिंसालाई रोक्न, हिंसा भएमा कानून बमोजिम कारवाही गर्नको लागि बनेको ऐन हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। यस हिंसाले नेपाल मात्र हैन विश्वभरका बर्ग, जातिहरु पिडित छन। घरेलु हिंसा भोगिरहेको मानिसले शारिरीक, मानसिक, यौनिक तथा आर्थिक यातनाहरु सहनु परेको छ।नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा यस हिंसाले महिला मात्र हैन पुरुष पनि पीडामा परेका छन। के धनी के गरिब सबैलाई यस हिंसाले छोएको छ।बेइजिङ घोषणापत्र तथा कार्यनीति˗ १९९५ को पारित प्रस्तावनामा महिला विरुद्धको हिंसा भन्नाले “निजी वा सार्वजनिक जिवनमा मानसिक वा शारीरिक रुपमा खतरा पुरयाइने खालका लिङगमा आधारित गतिविधीहरु बुझ्नु पर्दछ” भनि उल्लेख भएको छ।
नेपालको सरकारले यस्ता घरेलु हिंसा सम्बन्धी क्रियाकलाप रोकी देश, समाजको शान्ति सुरक्षा कायम राख्न संसदबाट घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ बनाई जारी गरी उक्त कानून समय समयमा पटक पटक संशोधन भई आएको छ।यस घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ दफा १ देखि दफा १७ सम्म मात्र रहेको छ।उक्त ऐनको प्रस्तावनामा “प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक तवरले बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै घर परिवार भित्र वा परिवारसँग गाँसिएर हुने हिंसा जन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो नियन्त्रण गर्न तथा घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्न सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८२ को उपधारा १ बमोजिम सभाले यो ऐन बनाएको भनी उल्लेख छ”। यस घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ को भित्र भएका कानूनी व्यवस्थाहरु निम्न दफाबारमा उल्लेख छन्।
१) मा ऐनको संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: १) यस ऐनको नाम घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन २०६६ रहेको भनी उल्लेख छ। दफा
२) मा परिभाषा गरेको छ जसमा
क) घरेलु हिंसा भन्नाले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारिरीक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातनालाई सम्झनु पर्छ ।
ख) घरेलु सम्बन्ध : भन्नाले बंशज, विवाह वा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भएको वा संयुक्त परिरवारको सदस्य, आश्रित वा कामदारको रुपमा एकै परिवारमा बसेका व्यक्तिहरुका बीचमा भएको सम्बन्ध सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सँगै बसेका जोडी वा अश लिई वा नलिई भिन्न बसेका पति वा पत्नीको सम्बन्ध समेतलाई जनाउछ।
ग) शारीरिक यातना भन्नाले कुटपिट गर्ने, गैर कानूनी थुनामा राख्ने शारीरिक चोट पुर्याउने, तेजाव वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किई वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली , घसी जीउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरिरकको कुनै अंश कुरुप पारिदिने वा यस्तै अन्य कुनै काम गर्ने गराउने कार्यलाई सम्झनु पर्छ।
घ) मानसिक यातना भन्न्नाले शारीरिक यातनाको डर धाक देखाउने वा धम्की दिने, त्रासपूर्ण व्यवहार गर्ने, गालीगलौज गर्ने, झुट्टा बात लगाउने, घरबाट निकाला गर्ने, बैचारिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, प्रथा, परम्पराका आधारमा बिभेद गर्ने, रुप, रंग, शारीरिक बनावट तथा कुनै रोग लागेको आधारमा अपमानित गर्ने, मानसिक सन्तुलन गुमाउने, आमहत्या गर्न दुरुत्साहन दिने वा आत्महत्या गर्ने दुरुत्साहन दिने वा आत्महत्या गर्ने परिस्थिति खडा गर्ने हदसम्मको कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मानसिक वा भावनात्मक चोट पुग्न सक्ने अन्य कुनै काम समेतलाई जनाउँछ।
ङ) यौनजन्य यातना भन्नाले यौनजन्य प्रकृतिको दुर्व्यवहार, अपमान, हतोत्साह वा आत्मसम्मानमा चोट पुयाउने वा सुरक्षित यौन स्वास्थ्यमा आधात पुग्ने कुनै पनि कार्य सम्झनु पर्छ ।
च) आर्थिक यातना भन्नाले सगोल निजी सम्पक्तिको प्रयोग गर्न वा रोजगारी वा आर्थिक स्रोत र साधनको पहुँच वा प्रयोगमा बन्चित गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्र्दले महिलाको हकमा र्दाइजो माग गर्ने, र्दाइजो ल्याउन दबाव दिने वा दाइजो नल्याएको कारणबाट गरिने घृणा, हेला वा तिरस्कार समेतलाई जनाउँछ।
छ) पीडित भन्नाले पीडक सँग घरेलु सम्बन्ध भै निजद्वारा गरिएको घरेलु हिंसाबाट पीडित भनी दावी गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
ज) पीडक भन्नाले पीडित सँग घरेलु सम्बन्ध भै निज विरुद्ध घरेलु हिंसा गरेको भनी पीडितले दाबी गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले घरेलु हिंसा गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अन्य व्यक्ति वा ममियारलाई समेत जनाउँछ ।
झ) प्रहरी कार्यालय भन्नाले पीडित बसोबास गरेको, पीडक रहेको वा घटनास्थलको नजिकको प्रहरी कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्र्दले जिल्ला प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतको बालबालिका वा महिला सेल प्रहरी चौकी वा उपचौकी समेतलाई जनाउँछ।
ञ) स्थानीय तह भन्नाले पीडित बसोबास गरेको वा पीडक रहेको वा घटना भएको गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्र्दले नगरपालिकाको वडा समिति समेतलाई जनाउँछ।
ट) अदालत भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अदालत सम्झनु पर्छ।
(ट१) उजुरी: भन्नाले ४ वा ५ बमोजिम दिईने उजुरी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा ५ क बमोजिम दिईने जाहेरी दरखास्त समेतलाई जनाउँछ।
ठ) तोकिएको वा तोकीए बमोजिम भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
३ घरेलु हिंसा गर्न गराउन नहुने: १) कसैले पनि घरेलु हिंसा गर्न गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा घरेलु हिंसाको निमित्त कसैलाई दुरुत्साहन गर्न हुदैन। २) कसैले उपदफा १ बिपरित कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिनेछ।
४ उजुर गर्ने: घरेलु हिंसा भएको, भैरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले सो सम्बन्धी विवरण खुलाई प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय तह समक्ष लिखित वा मौखिक उजुर दिन सक्नेछ।
५ अदालतले कारवाही गर्ने: दफा ४ को उपदफा ११ बमोजिम उजुरी प्राप्त भएमा अदालतले सोही उजुरीको आधारमा यस ऐन बमोजिम कारवाही र किनारा गर्नु पर्नेछ।त्यस्तै २ दफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखीएको भए तापनि पीडितले चाहेमा सोझै अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ।
५ क) जाहेरी दिन सक्ने:१ दफा ४ र ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अङ्ग भङ्ग गरेको वा तेजाव वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किइ वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरुप पारिदिने गरी भएको शारीरिक यातना वा यौनजन्य सम्बन्धी घरेलु हिंसाको कसूर भएको भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिन सक्नेछ। त्यस्तै दफा २ को उपदफा १ बमोजिम जाहेरी दरखास्त परेकोमा प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान तहकिकात गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
६ अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्न सक्ने (१) उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनबाट पीडितलाई तत्काल संरक्षण दिन आवश्यक देखिएमा अदालतले उजुरीको अन्तिम निर्णय नभएसम्मको लागि पीडकका नाममा देहाय बमोजिम गर्न आदेश दिन सक्नेछस्। (क) पीडितलाई निज बसी आएको घरमा बसोबास गर्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न, (ख) पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उचित उपचार गराउन वा उपचारका लागि उपयुक्त रकम दिन, (ग) पीडक र पीडितलाई एकै ठाउँमा बसोबास गर्न उपयुक्त हुने नदेखिएमा पीडकलाई अलग बस्ने व्यवस्था गर्न तथा त्यसरी अलग बस्र्दा पीडितको भरण पोषणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न, (घ) गाली बेइज्जती गर्ने, धम्की दिने वा असभ्य व्यवहार गर्ने काम नगर्न वा नगराउन, (ङ) पीडित छुट्टै बसेको ठाउाँमा वा बाटोघाटोमा वा कार्यालयमा गई वा कुनै किसिमको सञ्चार माध्यमद्वारा वा अन्य कुनै प्रकारले दुःख दिने वा सताउने कार्य नगर्न, (च) पीडितको हित र सुरक्षाको निमित्त अन्य आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न गराउन। (२) उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनबाट पीडितको अतिरिक्त निजका नाबालक सन्तान वा निजसँग आश्रित कुनै व्यक्तिलाई उपदफा १ बमोजिमको कुनै संरक्षण दिन आवश्यक देखिएमा अदालतले सो उपदफा बमोजिमको कुनै आदेश दिन सक्नेछ। ६क) कानून व्यवसायी राख्न सक्ने यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा पीडितले चाहेमा अन्य कानून व्यवसायी राख्न सक्नेछ।
७ बन्द इजलाशमा सुनुवाइ गर्ने (१) पीडितले अनुरोध गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको उजुरी सम्बन्धी कारबाही र सुनुवाइ अदालतले बन्द इजलासमा गर्नु पर्नेछ । (२) उपर्दफा (१) बमोजिमको बन्द इजलासमा कारबाही र सुनुवाइ हुँदा मुद्दाका पक्ष, विपक्ष, निजहरुका कानून व्यवसायी र अदालतले अनुमति दिएका व्यक्ति मात्र त्यस्तो इजलासमा प्रवेश गर्न सक्नेछन् ।
८ संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने यस ऐन बमोजिमको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधी ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।
९ उपचारको रकम पीडकले ब्यहोर्ने (१) घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई दफा ४ को उपदफा ६ बमोजिम तत्काल उपचार गराउँदा लागेको खर्च पीडकले व्यहोनुन पर्नेछ र कुनै कारणले पीडकले त्यस्तो खर्च तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले तत्काल त्यस्तो खर्च उपलब्ध गराई त्यस्तो रकम पीडकबाट असूल गर्न वा गराउनु पर्नेछ।(२) घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्ति मानसिक वा शारिरीक रुपमा अशक्त भएको कारणले अस्पतालमा उपचार गराउनु परेमा उपचार गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च पीडकले व्यहोर्ने पर्नेछ।(३) उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कारणले पीडकले त्यस्तो खर्च तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा अदालतले सम्बन्धित स्थानीय तह वा दफा ११ बमोजिमको सेवा केन्द्रबाट पीडितले त्यस्तो उपचार रकम पाउने गरी आदेश गर्न सक्नेछ र त्यसरी उपलब्ध गराइएको रकम पीडतबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नु वा गराउनु पर्नेछ।
१० क्षतिपूर्ति दिलाइ दिने: पीडित व्यक्तिलाई घरेलु हिंसाको प्रकृति, मात्रा, पीडितलाई पुगेको पीडा र पीडक तथा पीडितको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत समेतलाई बिचार गरी अदालतले पीडकबाट मनासिव माफिकको क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्नेछ।
११ सेवा केन्द्र (१) पीडितलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न तथा उपचारको क्रममा अलग्गै बस्ने व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ।(१क) नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी प्रर्देश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यक अनुसार सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछन्।(१ख) नेपाल सरकारले स्थापना गरेका सेवा केन्द्रलाई प्रर्देश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो सेवा केन्द्र प्रर्देश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न गरी हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ।(२) कुनै संस्थाले तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिई उपदफा (१) को उद्देश्यको लागि सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ।(२क) उपदफा (१क) र (१ख) बमोजिम प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थापना र सञ्चालन गरेको सेवा केन्द्रको अनुगमन सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले गर्नेछ।(३) उपदफा (२) बमोजिम सञ्चालन भएको केन्द्रलाई दफा १२ बमोजिमको कोषबाट र आर्थिक तथा अन्य सहयोग प्रदान गर्न सकिनेछ।(४) सेवा केन्द्रले आवश्यकता अनुसार पीडितलाई कानूनी सहायता, मनोविर्मस सेवा, मनोबैज्ञानिक सेवा र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सक्नेछ।(५) सेवा केन्द्रको व्यवस्थापन, सञचालन तथा अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१२ सेवा कोष (१) दफा ११ को उपदफा १ बमोजिम स्थापना भएका सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकारले एक सेवा कोष स्थापना गर्नेछ।१क) र्दफा ११ को उपर्दफा १क र १ख बमोजिम स्थापना तथा हस्तान्तरण भएका सेवा केन्द्रको व्यस्थापन तथा सञ्चालन गर्न गरी चाहने प्रर्देश सरकारले आफ्नो श्रोतबाट व्यवस्था गर्ने गरी प्रर्देश कानून बमोजिम र स्थानीय तहले आफ्नो श्रोतबाट व्यवस्था गर्ने गरी स्थानीय कानून बमोजिम सेवा कोष स्थापना गर्न सक्नेछ।२) उपर्दफा १ बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकम रहनेछन क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, ख) कुनै स्वर्देशी वा विदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम।३) सेवा कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१२ क) संरक्षक अधिकृत स्थानीय तहले घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्न हिंसा घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने काम समेतका लागि एक जना संरक्षक अधिकृत तोक्न सक्नेछ।
१२ ख) निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने: नेपाल सरकारले घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई निजको अनुरोधमा जिल्ला कानूनी सहायता समिति मार्फत नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनेछ।
१२ ग) नेपाल सरकार वादी हुने दफा ५क। मा उक्त उल्लेखित मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्नेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजर्दारी कार्यविधि सहिता २०७४ को अनुसूची – १ मा समावेश भएको मानिनेछ।
१३ सजाय: १) अङ्ग भङ्ग गरी वा तेजाव वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किइ वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरुप पारिदिने गरी भएको शारीरिक यातना वा यौनजन्य सम्बन्धी घरेलु हिंसाको कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेछ।१क कसैले उपदफा १ मा लेखिए देखि बाहेकको अन्य घरेलु हिंसा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन हजार रुपैया दखि पच्चीस हजार रुपैया सम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।२) घरेलु हिंसाको उद्योग वा दुरुत्साहन गर्ने वा मतियार हुनेलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ। ३) घरेलु हिंसाको कसूरमा सजाय पाइसकेको व्यक्तिले पुन सोही कसूर गरेमा पटकै पिच्छे दोब्बर सजाय हुनेछ।४) सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो पत्नी, जेष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति नाबाल वा गर्भवती महिला विरुद्ध यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेमा निजलाई थप दश प्रतिशत सजाय हुनेछ। ५) कसैले दफा ६ बमोजिम अदालतबाट दिएको आदेश पालन नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दुई हजार रुपैया देखि पन्ध्र हजारसम्म जरिवाना वा चार महिना सम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
१४ हदम्याद: यस ऐन बमोजिम कसूरमा भए गरेको मितिले नब्बे दिन भित्र उजुरी दिनु पर्नेछ।
१५ प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने यस ऐन बमोजिम कसूर मानिने कुनै काम कारबाहीमा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम पनि सजाय हुने रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन तथा कारबाही गर्न यस ऐनले कुनै बाधा पुयाएको मानिने छैन।
१६ प्रचलित कानून बमोजिम हुने यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
१७ नियम बनाउने अधिकार यस ऐनको उदेश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम हरु बनाउन सक्नेछ।
माथि उल्लेख भएका घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६ सन्दर्भमा भयो।यस्का अलावा श्री सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मिति र समयमा यस बिषयमा नजिरहरु प्रतिपादन भएका छन। जस्तै निर्णय नं १०४८२ घरेलु हिंसा भाग ६२ साल २०७७ महिना श्रावण अंक ४ फैसला मिति २०७६।११।०१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलाश माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्द मोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश कुमार ढुङ्गाना ज्यूबाट घरेलु हिंसा सम्बन्धि व्याख्या सहित नजिर प्रतिपादन भएको समेत छ।
अन्तमा घरेलु हिंसा के हो? हिंसामा परेको बेला के कस्तो कानूनी उपचारको लागी कँहा कति समयमा उजुर गर्न पाइने, सजाय के कति र पिडितलाई कानूनले संरक्षक दिने आदि कुराहरु यस घरेलु हिंसाको कानून पष्ट गरेको छ।यस लेखको मक्सद सामान्य जानकारी नभएको मानिसलाई यस बिषयमा केही जानाकारी होस भन्ने हो ।
