शुभेक्षा पन्त
बालबालिका भनेर विभिन्न राज्यले विभिन्न उमेर समूहको व्यक्तिलाई भन्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा बालबालिका भनेर १८ वर्ष मुनिका व्यक्तिलालाई भन्ने गरिन्छ र यी उमेर समूहका बालबालिकाले केहि अपराध गरेमा कैदी बनाई कारागारमा राखिदैन् तर उनीहरुलाई बाल सुधार गृहमा राख्ने गरिन्छ । बालबालिकाहरु सुधार हुन अथवा गर्न सकिने सम्भावना अन्य नागरिकभन्दा बढि हुन्छ । त्यसकारण सुधार गृहमा राखेर सुधार गर्ने गरिन्छ । अन्य राज्यमा पनि निश्चित उमेर समूहका नागरिकलाई सुधार गृहमा राख्ने गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा किशोर अपराधसम्बन्धी व्यवस्थापनको प्रक्रिया लामो समयसम्म साधारण अदालतमार्फत हुँदै आएको थियो । १९९२ मा पहिलो पटक बालबालिकासम्बन्धी कानुन-बालबालिका ऐन, १९९२ जारी भएपछि मात्र किशोर न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आएको हो । लगभग तीन दशकपछि, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०१८ ले १९९२ को ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै कानुनलाई परिमार्जन, एकीकरण, र बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । यस ऐनले बालबालिकाको न्यूनतम उमेरलाई १६ बाट १८ वर्षमा पुर्याएको हो, जुन संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धि अनुसारको मानकलाई अपनाउँदै, १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि गैरकानूनी कार्यका लागि आपराधिक जिम्मेवार नठहराउने महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ ।
बाल अपराध एक गम्भीर सामाजिक समस्या हो जसले नेपालमा पनि ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ । बालबालिकाहरूले विभिन्न कारणहरू, जस्तै पारिवारिक अस्थिरता, आर्थिक कठिनाइ, र सामाजिक दबाबका कारण अपराधमा संलग्न हुने गरेका छन् । यसले केवल अपराधी किशोरहरूको भविष्यमा मात्र नकारात्मक असर पार्ने होइन, समाजको सुरक्षा र शान्ति पनि खतरामा पार्न सक्छ । किशोर अपराधका कारणहरूमा पारिवारिक समस्याहरू प्रमुख छन् । जब परिवारमा अस्थिरता हुन्छ, किशोरहरूमा अपराधमा संलग्न हुने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ ।
आर्थिक कठिनाइले पनि किशोरहरूलाई अपराधमा धकेल्न सक्छ । गरिबीका कारण केही किशोरहरू चोरीमा संलग्न हुन्छन् । सामाजिक दबाब पनि किशोर अपराधको एक महत्वपूर्ण कारण हो । कतिपय समाजमा गरिबीका कारण अभिभावकले स्वयम बालबालिकालार्इ चोरी गर्न लगाउने गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । साथीहरूको दबाबमा परेर किशोरहरूले गलत काम गर्न सक्छन् । यसका साथै, मादक पदार्थको सेवनले किशोरहरूको निर्णय क्षमतामा कमी ल्याउँछ, जसले उनीहरूलाई अपराधमा संलग्न गराउँछ ।
नेपालमा चोरी, फटाहा, लागुऔषधको ओसारपसार जस्ता बाल अपराधहरु धेरै भएको पाइन्छ । अन्य देशहरूमा भने बाल सिरियल किलरहरूको केही घटना पनि देखिएका छन् । तीमध्ये, भारतको झारखण्ड राज्यका ८ वर्षका बालक अमरजीत सदाको घटनाले निकै चर्चा पाएको थियो । उनले ३ जना आफ्नै परिवारका सदस्यहरूको हत्या गरेका थिए । अमरजीतको घटनामा मानसिक अस्थिरता एक मुख्य कारण हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो । यसरी नै मेरी बेलले ११ वर्षको उमेरमा सन् १९६८ मा चार र तीन वर्षका दुई बालकको हत्या गरेकी थिइन् । मेरीको बचपनको समय निकै दु:खद् थियो, जहाँ उनी दुर्व्यवहार र घरेलु हिंसाको सिकार भएकी थिइन् । यसै कारण उनी बाल्यकालमै हिंसात्मक प्रवृत्तिमा लागेकी थिइन् भनिएको पाइन्छ । र अमेरिकाको जेस्से पोमेरोय १४ वर्षकै उमेरमा शृङ्खलाबद्ध हत्या गरेका थिए । उनको हिंसात्मक व्यवहारको कारण बाल्यकालमा पाएको यातना, मानसिक समस्याहरू र परिवारको लापरवाही मानिन्छ ।
नेपालमा किशोर अपराधको मुख्य कारणहरूमा गरिबी, पारिवारिक अस्थिरता, अभिभावकको कमजोरी, अशिक्षा, बेरोजगारी, नशालु पदार्थको दुरुपयोग, र अस्वस्थ सामाजिक वातावरण पर्दछन् । धेरैजसो किशोरहरू गरिबीका कारण शिक्षाबाट वञ्चित हुने, परिवारबाट उपेक्षित हुने, र आपराधिक समूहहरूमा संलग्न हुन बाध्य हुन्छन् । साथसाथै, मिडिया र इन्टरनेटको गलत प्रयोगले पनि किशोरहरूलाई अपराधिक गतिविधिहरूमा संलग्न गराउन भूमिका खेलिरहेको छ । किशोर अपराधका दीर्घकालीन परिणामहरू समाजमा निकै गम्भीर हुन्छन् । एकातिर, अपराधमा संलग्न किशोरहरूको भविष्य अन्धकारमय हुन्छ, भने अर्कोतिर, समाजमा असुरक्षा, अस्थिरता, र हिंसाको वातावरण सिर्जना हुन्छ । किशोरहरू आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय अपराधमा बिताउँदा, उनीहरूको शैक्षिक, मानसिक, र सामाजिक विकास अवरुद्ध हुन्छ । यसका साथै, किशोर अपराधको कारण समाजमा हुने आर्थिक नोक्सान र सामाजिक मूल्यहरूको ह्रास पनि गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्ने विषय हो ।
नेपालमा किशोर अपराधका घटनाहरू दर बढिरहेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले बारम्बार बालबालिकाको संरक्षण वा कानून विपरीत कार्य गर्ने बालबालिकाको संरक्षणका लागि नजीर स्थापित गरेको छ । किशोर अपराधको समस्या समाधान गर्नका लागि नेपालमा विविध उपायहरू अपनाउनु आवश्यक छ । शिक्षाको पहुँचलाई बिस्तार गर्न, गरिबी न्यूनीकरण गर्न, र परिवारमा सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ । विद्यालयहरूमा किशोरहरूको लागि सकारात्मक गतिविधिहरूको आयोजना गर्नाले उनीहरूलाई सही मार्गमा लैजान मद्दत गर्न सक्छ । पारिवारिक समर्थन पनि महत्वपूर्ण छ । परिवारको सहयोग र मार्गदर्शनले किशोरहरूलाई सही निर्णय गर्न मद्दत गर्न सक्छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँचलाई बढावा दिनु पनि आवश्यक छ । किशोरहरूलाई जीवनपयोगी सीपहरू सिकाउने, परामर्शदात्री सेवा उपलब्ध गराउने, र मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरूमा संलग्न गराउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । कानूनी सुधारको माध्यमबाट किशोर न्याय प्रणालीलाई सुधार गर्न र किशोर अपराधीहरूको पुनःस्थापनामा जोड दिनुपर्छ ।
२०२३ को जुलाई र अगस्टमा एड्भोकेसी फोरमले बाल सुधार गृहहरूको भ्रमण गर्दा, १०० भन्दा बढी बालबालिकासँग कुरा गर्दा, ती बालबालिकाहरू घर फिर्ता जान निकै आतुर रहेको पाइन्छ । हालको ऐनको धारा ३७ अनुसार बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाहरूलाई मुद्दा दर्ता भएको १२० दिनभित्र समाधान गरिनुपर्छ र यस्ता मुद्दाहरूको कारबाही र फैसला निरन्तर सुनुवाइको आधारमा हुनुपर्छ । कानुनी प्रणालीले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाहरूलाई साधारण वा वयस्कका मुद्दाहरूभन्दा फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने मान्यता अँगालेको छ, किनभने बालबालिका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र भावनात्मक परिपक्वतामा वयस्कहरूभन्दा कमजोर हुन्छन् । यसमा बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाहरूको निरन्तर सुनुवाइ र निश्चित समयसीमाभित्र समाधान गर्न विशेष व्यवस्था आवश्यक छ । तर, मुद्दाहरू समयमा समाधान नगरिँदा कानून विपरीत कार्यमा संलग्न बालबालिका र तिनका परिवारलाई अनेकौं समस्याहरूको सामना गर्नुपर्छ । त्यस्तै, केही बालबालिकाहरूले गरेको अपराधमा दोषी साबित नभएर पनि कारागारमा रहनुपरेको छ, र केहीलाई त सानातिना अपराधका कारण लामो समयसम्म सुधार केन्द्रमा राखिएको छ ।
किशोर अपराध एक जटिल मुद्दा हो, तर सही उपाय र समर्थनका माध्यमबाट यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । किशोरहरूको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न र समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ । किशोर अपराध समाजका लागि मात्र नभई राष्ट्रकै भविष्यका लागि चुनौतीपूर्ण विषय हो । यो समस्याको समाधानका लागि सरकारी, गैरसरकारी, र सामाजिक संस्थाहरूको एकीकृत प्रयास आवश्यक छ । किशोरहरूको सही मार्गदर्शन, शिक्षा, र सकारात्मक वातावरणको अभावले गर्दा उत्पन्न हुने अपराधहरूलाई न्यूनिकरण गर्न समाजका सबै तहमा सचेतना फैलाउनु जरुरी छ । तसर्थ, किशोर अपराधको समस्यालाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गरेर मात्र समाजलाई सुरक्षित, समृद्ध, र सुसंस्कृत बनाउन सकिन्छ ।