राजु खड्का
नेपालको संविधानको धारा २१७ ले न्याय सम्बन्धी हकलाई सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्य लिएको छ । उक्त सम्बैधानिक व्यवस्थालाई स्थानीय सरकार संचालन ऐन मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । ऐनको दफा ४७ (१) अन्तर्गतका विवाद निरुपण (कारवाही र किनारा) गर्ने तथा दफा ४७ (२)अन्तर्गतका विवादको मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उल्लेखित जिम्मेवारी न्यायिक समितिमा रहेको भएता पनि हामीले बेहोर्नु परेका समस्या, चुनौति, प्रभावकारी कार्य संचालन, श्रोत साधन, दक्ष जनशक्ति, कार्यविधीगत अन्यौलता, नीतिगत अष्पष्टता आदी विषयमा देखिएका समस्या समाधानमा जिम्मेवार निकायबाट साथ नपाएको अनुभूति हामीलाई भैरहेको छ । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारबाट न्यायिक सहजकर्ताको व्यवस्था मिलाउन खोजिएको छ । यसले पालिकाहरुमा न्यायिक कार्य सम्पादनमा महत्वपूर्ण सहयोग हुने विश्वास लिइएको छ । बिश्वका केही देशहरुमा अभ्यास हुदै आएको स्थानिय तहको अदालति अभ्यास नेपालमा न्यायिक समिति मार्फत स्थानिय तहहरुमा समावेश हुनु हाम्रा लागि ऐतिहासिक उपलब्धी हो । संविधान र संघीयताको एउटा नवीनतम अभ्यास हाम्रो न्यायिक समितिबाट हामीले आफ्नो पालिकाहरुमा संचालन गर्ने विशेष अवसर पाएका छौं । स्थानिय स्तरका समस्याहरुको समाधान स्थानियस्तरबाट बिगतमा हुदै आएका पनि थिए ।
त्यसमा जनताको चाहना, बिगतको अनुभव तथा संघियताको मर्म समेतलाई ख्याल गरेर स्थानिय न्यायिक समितिलाई यो अधिकार दिइएको हो । यसरी प्राप्त भएको अधिकारलाई न्यायिक समितिले सहजै पुरा गर्न सक्छन भन्ने विश्वास आम नागरिकलाई हामीले दिनै पर्छ । संविधान तथा स्थानिय सरकार संचालन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार आफ्नो क्षेत्राधिकारका मुद्धामा हामीले क्षमता देखाउनै पर्छ । फैसला होस वा मेलमिलाप गर्नै पर्छ । यसरी गरिने काम प्रकृया संगत र कानुन बमोजिम हुनै पर्छ । न्यायिक समितिको फैसला उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भएकाले हाम्रा सवै प्रकृया अदालति प्रकृया अनुसार नै गर्न जरुरी छ । राजनैतिक आग्रह वा पूर्वाग्रह बिना न्यायका मान्य सिद्धान्तको अधिनमा रही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम प्रभावकारी न्याय सम्पादनको कामलाई सवै स्थानिय तहहरुमा बिश्वसनिय ढंगले एकरुपतामा ल्याई सम्पादन गर्न जरुरी देखिएको छ । देशमा अहिले संविधान संशोधनको कुरा उठाइएको छ । स्थानिय सरकार संचालन ऐनको पनि संशोधनको कुरा उठाइएको छ । यसरी संविधान र स्थानिय सरकार संचालन ऐन संशोधन सांच्चै गरियो भने न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार सिकार नवनोस भन्ने तर्फ हामी देशभर कै जनप्रतिनिधीहरु सचेत रहन जरुरी छ ।
साथै जिम्मेवारी प्रति प्रतिबद्ध रही कानुन सम्बत र विश्वसनिय ढंगले कार्य सम्पादनमा लाग्नु पर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिन चाहान्छु । हामी जनप्रतिनिधीहरु, न्यायिक समिति तथा मेलमिलापकर्ताहरु वीचको कार्यशैली र कार्य सम्पादनलाइ जनमुखी बनाउन पर्ने पनि देखिन्छ । हाम्रो कार्यशैली, कानुनी ज्ञान, फैसला कार्यान्वयन, न्यायिक सचेतना, दक्ष जनशक्ति तथा श्रोत साधनको अभाव तथा कतिपय पालिकाहरुमा नेतृत्वको कार्यशैली आदीबाट परेका केही समस्याहरुको बारेमा साझा धारणा बनाएर अगाडी बढ्नु पर्ने पनि देखिएको छ । उल्लेखित बिषयमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले कार्यपालिका र नगर सभामा पनि छलफल गर्न सक्छौं ।
न्यायिक समितिका पदाधिकारी, मेलमिलापकर्ता तथा कर्मचारीहरुलाई अझै पनि प्रभावकारी र परिणामुखी तालिम र ज्ञानको जरुरी छ । यस बारेमा भरखरै मात्र हामीले गोरखामा छलफल गरेको कार्यक्रमले सहयोग गर्नेछ । गण्डकी प्रदेश स्तरिय न्यायिक भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमले पक्कै पनि धेरै उर्जा सहभागिहरुलाई भरेको विश्वास मैले लिएको छु । यस्तो फोरमहरुमा हामीले आपसी अनुभाव, ज्ञान, क्षमता तथा नविनतम अभ्यासको बारेमा छलफल गर्न सक्छौ । कुनै पालिकामा परेका समस्याहरुका बारेमा पनि सामूहिक रुपमा सहजिकरण गर्न सक्छौ । विभिन्न स्थानहरुमा संचालित तालिम तथा गोष्ठीहरुमा भएका छलफलहरुका बारेमा पनि हामीले विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
यस्ता कार्यक्रमहरुमा न्यायिक समिति तथा मेलमिलापका फरक फरक मोडेलमा प्रस्तुतिकरण पनि भएका देखिन्छन । साथै कानुनी क्षेत्रका व्यक्तिहरुको पनि फरक फरक धारणा आइदिदा कहिकतै अन्योलको अवस्था समेत देखिन्छ । स्थानिय तहका नगर उप प्रमुख तथा उपाध्यक्ष ज्यूहरु संयोजक भई जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्ने न्यायिक समिति सहित योजना अनुगमन, राजश्व परामर्श समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, बजार अनुगमन, समाजिक सेवा क्षेत्रका कार्यहरुमा समेत काम गर्नु पर्ने भएकाले केही समस्याहरु तेहा पनि रहेका छन । आगामी दिनहरुमा त्यस तर्फ पनि हामीले बिशेष योजना तथा प्रस्ताव तयार गरी छलफल गर्नु पर्ने आवश्यकता देखेको छु । आपसी विश्वास, समन्वय तथा दलगत आस्थाका कारण कतिपय स्थानिय तहमा प्रमुख, उप प्रमुख तथा वडा अध्यक्षहरुमा उल्लेखित समस्याहरु देखिएका छन ।
यस बारेमा आगामी बर्ष बागलुङमा हुने गण्डकी प्रदेश स्तरिय न्यायिक भेलामा गहन छलफल गर्नु पर्नेमा पनि जोड दिन चाहान्छु । गोरखा नगरपालिका, न्यायिक समितिले पहिलो पटक गोरखा बजारमा आयोजना गरेको गण्डकी प्रदेश स्तरिय न्यायिक भेला समापन पछि हामीले दोस्रो भेला बागलुङ नगरपालिका, न्यायिक समितिको आतिथ्यतामा बागलुङ बजारमा संचालन गर्न गैरहेका छौं । सो भेलामा हाम्रो प्रदेशका सम्पूर्ण नगर उप प्रमुख तथा उपाध्यक्ष ज्यूहरुको गरिमामय, क्रियाशिल र सृजनात्मक सहभागिताका लागि अनुरोध गर्दछु ।
बागलुङमा हुने न्यायिक भेलाले भरखरै मात्र गठन हुन लागेको गण्डकी प्रदेश स्तरिय उप प्रमुख/उपाध्यक्षहरुको सन्जाल मार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन बृद्धि, रोजगारी सृजना, पर्यटन प्रबद्र्धन तथा आपसी विश्वास र क्षमता अभिबृद्धि गरी विकास निर्माणका विविध आयामहरुमा पनि छलफल गरिने छ । सन्जालको सचिवालय तयार गरी सस्थागत रुपमा कामको थालनी गरिने छ । प्रदेशको न्यायिक बुलेटिन प्रकाशन देखि उप प्रमुख/उपाध्यक्षहरुको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी तुल्याउने, स्थानिय तहका विभिन्न असल र नमुना अभ्यासको प्रस्तुतीकरण गर्ने, प्रदेशको कानुन मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिबक्ताको कार्यालय तथा जिल्ला अदालतबाट न्यायिक समितिको संयुक्त अनुगमन गरी सहयोग र सुझाव दिने कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउने प्रयास गरिने छ । (लेखक,बागलुङ नगरपालिकाका नगर उप प्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक राजु खड्का हुनुहुन्छ।)
गण्डकीमा न्यायिक सञ्जालको उदय
