राजु खड्का, बागलुङ
बागलुङ नगरपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन नगर घोषणा अभियानलाई पछिल्लो समय द्रुत गतिमा अगाडी बढाइ रहेको छ । अभियानकै दौडानमा सिगाना माध्यामिक विद्यालय लामिचौरलाई नगरको पहिलो बाल मैत्री स्थानीय शासन युक्त विद्यालय घोषणा गरिएको छ । यसै गरी नगरका वडा नं.४, १३ र १४ लाई बाल मैत्री स्थानीय शासन युक्त वडा घोषणा गरिएको छ । बाँकी वडाहरु पनि घोषणाको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन । नगरको मुल नेतृत्व सहितको कार्यपालिका, बालमैत्री सम्पर्क अधिकारी, नगर संयोजक, वडाका सहजकर्ताहरु, नगरका कर्मचारीहरुको सक्रियता बढेको छ ।
यो अभियानमा नगरका जनप्रतिनिधीहरु, राजनैतिक दलहरु, विद्यालयहरु, स्वास्थ्य सस्था, टोलविकास सस्थाहरु, अन्य संघ सस्थाहरुको सक्रियता निकै प्रशंसनिय रहेको पाइयो । वर्तमान कार्यपालिकाको पहिलो निर्णय कार्यान्वयनको समय सिमा नजिकै आउदै गर्दा समुदायस्तरमा पनि बाल मैत्रीको विषयले महत्वपूर्ण ठाउँ पाउदै गएको पाइएको छ ।
२ बर्ष पहिला नै निर्णय सहितको कार्य योजना बनाएको बागलुङ नगरपालिकाले २ पटकको कार्य योजना संशोधन पछी पछिल्लो समय बढ्दै गैरहेको चिसोलाई तताउने गरी नगरको टिमले अभियानलाई १४ वटै वडामा एकसाथ अगाडी बढाएको छ ।
बागलुङ नगरपालिकाले यही मंसिर मसान्तसम्म वडा घोषणा र पौष मसान्तसम्म नगर घोषणाको कार्य योजना बनाएको छ । अभियानकै क्रममा स्वास्थ्य सस्थाहरुले अधिकांश सुचकहरु पुरा गरेको रिपोर्टहरु सहजकर्ताहरुलाई बुझाएका छन । विद्यालयहरुले पनि अधिकांशले बुझाएका छन । केही विद्यालयहरुमा भैरहेको मर्मत सम्भारको काम सम्पन्न संगै अन्यले पनि बुझाउने अन्तिम तयारी गरेका छन । अहिले विद्यालयहरुमा कक्षा कोठा व्यवस्थापन, छात्र छात्राको छुट्टा छुट्टै शौचालयको मर्मत, विद्यालय भित्रको पहुच मार्ग र खानेपानी व्यवस्थापनको काम भैरहेको छ ।
नगर भित्रका केही विद्यालयहरुका भवन अझै पनि जिर्ण भएकाले सो को व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिएको छ । कयौं विद्यालयहरुमा खेलकुद मैदानको समस्या पनि छ । केही भवनका छाना र डेक्स बेन्च व्यवस्थापनमा पनि काम गर्नु पर्ने देखिएको छ । त्यस बाहेकका अन्य काममा पनि ध्यान दिनु पर्ने देखिएकाले नगरको सिमित श्रोत साधनलाइ हदैसम्म उपयोग गरेर काम शुरु गरिएको छ । यसै गरी बालविवाह, बालश्रम, लागूपदार्थ दुव्र्यसनीमा लागेका बालबालिका र अभिभावकविहीन बालबालिकाको पाटो साझा चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
विद्यालयहरुको आवश्यक व्यवस्थापनका लागि नगरको मात्र बजेटले नपुग्ने देखिएकाले विद्यालयको कोषलाई पनि उपयोग गर्न नगरपालिकाले विब्यसहरुलाई आग्रह गरेको छ । साथै चन्दा दाताहरुको खोजी गर्न तथा सरकारी, गैर सरकारी र निजी क्षेत्रलाई पनि सहयोगका लागि अपिल गरेको छ ।
बालबालिकाको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ नोभेम्बर २० मा पारित भयो । यसमा हाम्रो देशले १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरी आफ्नो प्रतिबद्धता जनायो । नेपालको संविधान २०७२ ले बाल अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा अङ्गिकार गरेको छ । यस क्षेत्रमा थप गतिशील र अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गरी बालबालिकाको मुद्धालाई शासकीय संरचानामा संस्थागत गर्न बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति, २०६८ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बालबालिकाको चौतर्फि विकासमा यो कार्यक्रमले नयां उचाई कायम गर्ने बिश्वास लिइएको छ ।
बालमैत्रीको बारेमा अहिले वरपर ठाउँ ठाउँमा चर्चा भैरहेको पाइन्छ । बालबालिकालाई मित्रवत वा मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्नु नै बालमैत्री हो । बालमैत्री भन्नाले बालबालिकालाई मनपर्ने, उनीहरूलाई सहज, रमाइला र सुरक्षित लाग्ने तथा बालअधिकार हनन् नहुने व्यवहार वा वातावरण भन्ने बुझिन्छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन बाल अधिकार सम्बन्धी समग्र पक्ष बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागिताको प्रवद्र्धन गरी बालबालिकाका सवालहरुलाई शासकीय पद्धतिमा मूलप्रवाहीकरण गर्न ल्याईएको अवधारणा हो । स्थानीय स्तरमा बन्ने निति तथा कार्यक्रम, योजना र बजेट बालबालिकालाई विशेष ध्यानमा राखी गरिने कार्य प्रक्रिया हो । यस अन्तर्गत बाल अधिकारको सुनिश्चितता स्थानीय तहको नेतृत्वमा हुने गर्दछ भने त्यस्तो अवस्थालाई बालमैत्री स्थानीय शासन भएको मान्न सकिन्छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन अभियानले स्थानीय व्यक्ति, परिवार, टोल विकास संस्था, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय सङ्घसंस्था तथा वडा सबैलाई बाल अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न उत्प्रेरित गर्दै बालमैत्री बोली, व्यवहार र आचरणप्रति जिम्मेवार बनाउँदै लैजान्छ । पछिल्लो समय बागलुङ नगरपालिकाका सवै वडाहरुमा यो अभियान जारी रहेको छ ।
यो अभियानले स्थानीय तहमा बालबालिकासम्बन्धी नीति, ऐन, कार्यविधि, निर्देशिकालगायतका कानुन तर्जुमा, कार्यक्रमसहित बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन तथा अनुगमन, मूल्याङ्कन र नेतृत्व गर्ने संस्थागत परिपाटीको विकास गराउँछ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ मा बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि तय गरिएका बाल बचाऊका १४ सूचक, बाल संरक्षणका १० सूचक, बाल विकासका छ सूचक र बाल सहभागिताका छ सूचक गरी सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचक ३६ वटा र संस्थागत विकासका १५ सूचक गरी जम्मा ५१ वटा सूचक उल्लेख गरिएको छ यसै गरी बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गरेका स्थानीय तहलाई अवलम्बन गर्ने तरिका, कार्यान्वयन एवं बालमैत्री पालिका तथा वडा घोषणा गर्ने विधि तथा प्रक्रिया, विभिन्न तहबाट हुने अनुगमनका सूचक र प्रक्रियाका साथै प्रतिवेदन तयार गर्न सघाउ पु¥याउँछ ।
बालमैत्री स्थानीय शासनको पूर्वतयारी चरण, तयारी चरण, नीति तथा योजना तर्ज‘मा तथा कार्यान्वयनको चरण, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदनको चरण र बालमैत्री वडा, नगरपालिका घोषणा तथा दिगोपनाको चरण गरी पाँच चरणका विबवरणहरु उल्लेख गरिएको छ ।
कुनै पनि बालबालिकालाई आमाको गर्भमा आएदेखि नै भेदभाव रहित ढङ्गबाट, सुरक्षित रूपमा विकास हुन पाउने र सुरक्षित रूपमा आमाको दूध, पोषणयुक्त खाना, खोप, स्याहार लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य खेल, मनोरञ्जन, आराम, बाँच्नका लागि हौसला सहित् नभई नहुने कुराहरू प्राप्त गर्न पाउनु पर्छ । यसै गरी भेदभाव, तिरस्कार, श्रम शोषण, हेला, दुव्र्यवहार, यौन शोषण, बलात्कार, हिंसा, पिटाई, अपहेलना, बेचबिखन, अपहरण, कूलत, विभेद, वेवास्ता, बालविवाह लगायतका कुराहरूबाट संरक्षित भई बाच्न पाउनु उनीहरूको अधिकार हो ।
बालबालिकामा गरिने खर्चलाई खर्च हैन लगानीका रूपमा लिने गरिन्छ । जसरी एउटा रुखले राम्रो फल दिनका लागि उचित मलजल, हेरचाह चाहिन्छ त्यस्तै बालबालिकालाई आवश्यक शिक्षा स्वास्थ्य र अवसर दिनसकेमा मात्र असल र सक्षम नागरिक निर्माण गर्न सकिन्छ ।
बालबालिकाका लागि कुन विषयमा लगानी गर्ने भन्ने निर्णय उनीहरूकै सहभागितामा गरियो भने बाल सहभागिताको अधिकारलाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पुग्दछ । साथै वास्तविक आवश्यकताहरूको पहिचान पनि हुन्छ । बालमैत्री स्थानीय शासनको सुनिश्चितताबाट बालअधिकार प्राप्त भै बालबालिकाका लागि आवश्यक सेवाको उपलब्धता र गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार गरी सेवाको सुनिश्चतता प्रदान गर्नु नै बालमैत्री स्थानीय शासनको लक्ष्य हो ।
बालमैत्री स्थानीय शासनका उद्देश्यहरू
बालबालिका सुरक्षित भई बाँच्न पाउने हकको प्रवद्र्धन गर्ने ।
बालबालिकाको संरक्षण सम्बन्धी हकको प्रवद्र्धन गर्ने ।
बालबालिकाको विकास सम्बन्धी हकको प्रवद्र्धन गर्ने ।
बालबालिकाको लागि आधारभूत सेवा प्रवाह र
योजना तर्जुमा सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता तथा उनीहरूको आवाजको सुनुवाई गर्ने
