शुभेक्षा पन्त
निर्दोष प्रमाणित हुनुभन्दा पहिल्यै समाजको अदालतले किन फैसला सुनाउँछ ? जब कुनै व्यक्ति अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा राखिन्छ वा अदालतको आदेशमा थुनामा पठाइन्छ, समाजले उनलाई पहिले नै अपराधी करार गरिदिन्छ, जसले ‘निर्दोष साबित नभएसम्म अपराधी मान्न ह्रुदैन् भन्ने न्यायिक सिद्धान्तलाई व्यवहारमा नै तोडिदिन्छ ।
सामान्य बुझाईमा एउटै परिभषित गरिने यी तीन शब्दहरु वास्तिवकतामा एक अर्कामा भिन्न छन् । प्रहरी हिरासत, अदालती थुना र कैदी तीनवटा फरक कानूनी अवधारण हुन्, जसको आफ्नै विशेषता, उद्देशय र कानुनी प्रक्रिया छ । प्रहरी हिरासत भनेको अनुसन्धान वा सोधपुछका लागि कानून कार्यान्वयन निकायद्वारा गरिएको नियन्त्रण हो । कुनै व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि अस्थायी रूपमा प्रहरी नियन्त्रणमा राखिएको अवस्थालाई जनाउँछ ।
नेपालको कानूनी व्यवस्था अनुसार, व्यक्तिलाई २४ घण्टासम्म बिना अदालतको आदेशमा प्रहरी हिरासतमा राख्न सकिन्छ । २४ घण्टामा अदालतमा उपस्थित गराई सक्नुपर्छ र के, कुन कारणले हिरासतमा राखिएको सबै कुरा उक्त व्यक्तिलाई थाहा दिनुपर्छ र थाहा पाउनु उक्त व्यक्तिको अधिकारको कुरा हो । थप अनुसन्धान आवश्यक परेमा अदालतको अनुमति आवश्यक पर्छ । प्रहरी हिरासतमा अभियुक्त साबित भइसकेको हुँदैन । व्यक्ति अस्थायी रूपमा प्रहरी नियन्त्रणमा मात्र हुन्छ । अदालतको आदेश बिना हिरासत लामो समयसम्म राख्न मिल्दैन ।
प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न, अभियुक्तबाट सोधपुछ गर्न, प्रमाण संकलन गर्न, आवश्यक परेमा अभियुक्तलाई अदालतमा पेस गर्नको लागि हिरासतमा राखिन्छ तरपनि उनीहरुले कुनै अपराधिक कार्य गरेको हो नै भनि अपराधी मान्नु गलत हो । यद्यपि सामान्य नागरिकको बुझाईमा यी तीन शब्दलाई एकै परिभाषामा राखी अदालतमा उपस्थित हुदाँ देखि नै त्यस्ता व्यक्ति माथि फरक विचारहरु रहने गरेको पाइन्छ । तरपनि जब अदालतबाट कुनैपनि व्यक्तिले अपराध गरेको पुष्टि नभएसम्मका लागि अपराधी भन्नु मिल्दैन् । किनकि कुनैपनि व्यक्तिलाई प्रमाण संकलन गर्नको लागि, घटनाको बारेमा थप जानकारी लिनको लागि पनि प्रहरी कार्यालयमा बोलाइने गरिन्छ र प्रहरीमा बोलाइनु, उनीहरुले अपराध गरेको पुष्टि हुनु होइन् ।
त्यसैगरी अदालती थुना भनेको अदालतको आदेशमा आरोपित व्यक्तिलाई मुद्दा निरूपण वा धरौटी निर्णयसम्म जेलमा राख्ने प्रक्रिया हो । अभियुक्तमाथि मुद्दा चलिरहेको बेलासम्म सुरक्षित रूपमा राख्ने, प्रहरी अनुसन्धानबाट अदालतको प्रक्रियामा लैजाने, अभियुक्तको फरार हुने वा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना रोक्ने थुनामा राखिन्छ । अदालतले विभिन्न आधारमा थुनामा राख्ने समय तोक्न सक्छ । अदालती थुनामा बसेको समयलाई अन्ततः सजाय घटाउने क्रममा गणना गर्न सकिन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले एक मुद्दामा अदालती थुनालाई न्यायालयको नियन्त्रणमा राखिएको अवस्था भनेर व्याख्या गरेको छ ।
कैदी भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई गरेको अपराधको सजायस्वरूप कानूनी रूपमा जेलमा राखिएको अवस्था हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले कैदीलाई न्यायिक आदेश अनुसार स्वतन्त्रता गुमाएको व्यक्ति भनेर परिभाषित गरेको छ । कैदी भन्नाले अदालतद्वारा प्रमाणित भइसकेका र सजाय पाइसकेका व्यक्तिलाई जनाउँछ । अपराधीलाई कानूनी सजाय कार्यान्वयन गर्न, सुधारात्मक प्रक्रिया अपनाएर व्यक्तिलाई समाजमा पुनस्थापित गर्न, समाजमा कानूनी डर सिर्जना गरी अपराध रोक्न कैदमा राख्ने गरिन्छ । अदालतले तोकेको सजाय अवधिसम्म कैदीलाई जेलमा राखिन्छ । प्रहरी हिरासत वा अदालती थुनामा रहेका अभियुक्तहरूलाई दोषी, अपराधी भन्नु मल्दिैन्, तर कैदीहरू अदालतले प्रमातिण गरेका अपराधी हुन् ।
प्रहरी हिरासत, अदालती थुना र कैदी पूर्ण रूपमा भिन्न कानूनी अवधारण भए पनि नेपाली समाजमा धेरैले यी अवस्थाहरूलाई एउटै रूपमा लिने प्रवृत्ति छ । जसका कारण हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरू र अदालती थुनामा रहेका अभियुक्तहरूलाई कसुर प्रमाणित नभईकै अवस्थामा अपराधीझैं व्यवहार गरिन्छ । प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरू केवल अनुसन्धानको लागि अस्थायी रूपमा नियन्त्रणमा लिइएका हुन्छन्, तर समाजले उनीहरूलाई दोषी नै ठानेर बहिष्कार गर्ने वा उनीहरूका परिवारलाई अपमान गर्ने जस्ता व्यवहार देखाउँछ ।
कुनै व्यक्तिलाई प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा राख्दा, छरछिमेक र समाजले उनलाई अपराधी नै भनी व्याख्या गर्छ, जसले गर्दा ती व्यक्तिलाई पछि निर्दोष प्रमाणित भए पनि प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पर्न सक्छ । त्यस्तै, अदालती थुनामा रहेका अभियुक्तहरूलाई पनि कैदी सरह व्यवहार गरिन्छ। कानूनी प्रक्रयिा नसकिई दोषी वा निर्दोष भनि निर्धारण भइसकेको हुँदैन, तर समाज र कहिलेकाहीँ संचारमाधयमले नै उनीहरूलाई अपराधीझैं चित्रण गर्छन् । यो प्रवृत्तिले अभियुक्तको मानव अधिकारलाई हनन गर्छ, किनभने उनीहरूलाई निष्पक्ष सुनुवाइ प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरिन्छ ।
त्यसबाहेक, प्रहरी हिरासतमा यातना दिने, गैरकानुनी रूपमा धेरै समयसम्म राख्ने, वा अदालती थुनामा रहेका व्यक्तहिरूलाई उचित सुविधाहरू नदिनेजस्ता समस्याहरू नेपालमा देखिने गरेका छन् । मानव अधिकार आयोगका विभिन्न प्रतिवेदनहरूले पनि प्रहरी हिरासतमा यातना दिने प्रवृत्ति अझै विद्यमान रहेको देखाएको छ । नेपालमा प्रहरी हिरासत, अदालती थुना र कैदीबीचको भिन्नता नबुझ्दा विभिन्न सामाजिक, मानसिक र कानूनी समस्या सिर्जना हुन्छन् । समाजले यी तीनवटै अवस्थालाई एउटै रूपमा व्याख्या गर्दा निरदोष मानिसहरूले पनि सामाजिक बहिष्कार, मानसिक तनाव, रोजगारी गुमाउने र प्रतिष्ठामा आँच आउने समस्याहरू सामना गर्नुपर्छ।
समाजले प्रहरी हिरासत वा अदालती थुनामा रहेका व्यक्तहिरूलाई अपराधीझैँ व्यवहार गर्दा उनीहरूकै परिवारसमेत प्रभावित हुन्छन् । कुनै व्यक्तलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा राखिएको अवस्थामा, उनले निर्दोस प्रमाणित भएर फर्के पनि समाजमा प्रतिष्ठा गुम्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा परिवारका सदस्यहरूलाई समेत दोषीझैँ व्यवहार गरिन्छ ।
नेपालमा प्रहरी हिरासत, अदालती थुना र कैद कानूनी रूपमा भिन्न भए पनि समाजले यी अवस्थाहरूलाई एउटै रूपमा बुझ्ने प्रमुख कारणमध्ये एक मिडियाको भूमिकासँग सम्बन्धित छ। मिडियाले कुनै व्यक्तिलाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको वा अदालती थुनामा पठाइएको समाचार सनसनीपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गर्दा समाजले तिनलाई अपराधीका रूपमा हेर्न थाल्छ। यसले ‘निर्दोष साबित नभएसम्म अपराधी मानिन्न’ भन्ने न्यायिक सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उल्लङ्घन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ।
मिडियाले प्रहरी हिरासत र अदालती थुनालाई सनसनीपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गर्दा, समाजले आरोपित व्यक्तिलाई अपराधीका रूपमा लिन थाल्छ । समाचार लेख्दा ‘आरोपित’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुको सट्टा ‘अपराधी’ वा ‘गिरोह’ जस्ता शब्दहरू राखेर दोष सावित नभई व्यक्तिलाई अपराधीझैँ चित्रण गरिएमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ ।
प्रहरी हिरासत र अदालती थुना एक अर्कामा विलकुल भिन्न तथा प्रत्यक्ष र सारवान रुपले सम्बद्ध नहुने स्वतन्त्र र पृथक अवस्था हो । नेपालमा प्रहरी हिरासत, अदालती थुना र कैदबीच कानूनी रूपमा स्पष्ट भिन्नता भए पनि गलत बुजार्इ रहदा मानसिक समस्या तथा सामाजिक यातना दिने, न्यायिक प्रक्रियामा अविश्वास बढाउने, भविष्य नष्ट गर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ । त्यसैले, हामी सबैले यसको बारेमा बुज्न जरुरी छ । मिडियाहरु पनि यस विषयमा उत्तरदायी बन्नु पर्छ, । कानूनी सचेतना बढाउने, तथा गलत रिपोर्टिङलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरू लागू गर्नुपर्छ, ताकि प्रहरी हिरासत, अदालती थुना र कैदको भिन्नता समाजले प्रस्ट रूपमा बुझ्न सकोस् । निर्दोष मानिसहरू अन्याय हुनबाट जोगाउन सकियोस् ।