शुभेक्षा पन्त
स्वतन्त्र, पूर्व-स्वीकृति र सहमतिको सिद्धान्त (FPIC) सूचनाको अधिकार, सहभागीता र सूचनाको अधिकार दुई महत्त्वपूर्ण मानव अधिकार अवधारणा हुन् । स्वतन्त्र, पूर्वसूचित र सहमतिको सिद्धान्त (Free, Prior, and Informed Consent – FPIC) कुनै पनि विकास परियोजनाहरू, प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको व्यवस्थापन, वा कानुनी नीतिहरू निर्माण गर्दा प्रभावित समुदायहरूलाई पूर्वसूचित गरी उनीहरूको सहमति लिने प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । यो सिद्धान्त विशेषगरी आदिवासी, सीमान्तकृत समुदाय तथा स्थानीय जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।
सहभागिता र सूचनाको अधिकार भनेको नागरिक र समुदायहरूको सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय रूपले संलग्न हुने र त्यसका बारेमा पर्याप्त जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार हो । यो अधिकार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो । त्यसले जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्छ । संविधानले यस अधिकारलाई जनताको सक्रिय संलग्नता र सूचनाका अधिकारका रुपमा प्रस्तुत गर्नु भनेको सरकारी निर्णयहरू पारदर्शी र जनमुखी बनाउनु हो ।
जब कुनै परियोजना वा योजनाले आदिवासी वा अन्य समुदायलाई असर पुर्याउँछ, त्यस्तो अवस्थामा समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन र उनीहरूको सूचनाको अधिकारको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ । FPIC ले प्रभावित समुदायलाई सबै विकल्पहरूको जानकारी दिनुपर्ने अनिवार्यता राख्छ, । यसलाई लागू गर्दा सहभागीता र सूचनाको अधिकारको आवश्यकता स्पष्ट हुन्छ ।
FPIC को अवधारणा मूलतः आदिवासी र अन्य प्रभावित समुदायहरूको अधिकारको संरक्षणका लागि अघि सारिएको हो । यो अधिकार सन् २००७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) मा समाविष्ट गरिएको हो । FPIC का चार प्रमुख तत्वहरू छन्: स्वतन्त्र: कुनै पनि बाह्य दबाब, जबरजस्ती वा लोभलालच बिना सहमति लिनु । पूर्वसूचित: परियोजना कार्यान्वयन हुनु अघि नै आवश्यक जानकारी प्रदान गर्दछ । सूचित: समुदायलाई परियोजनाको सम्भावित प्रभावबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्दछ । सहमति: परियोजना अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा समुदायको स्पष्ट अनुमोदन आवश्यक हुन्छ ।
स्थानीय तथा आदिवासी समुदायहरूको भूमि अधिकारको रक्षा, सामाजिक न्याय र आत्मनिर्णयको प्रवर्द्धन गर्न, मानव अधिकारको संरक्षण, पर्यावरणीय तथा सांस्कृतिक स्थायित्वको सुनिश्चितता गर्न FPIC को महत्त्व हुन्छ । FPIC, सहभागिता तथा सूचना प्राप्तिको अधिकारलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरूले सुनिश्चित गरेका छन् । UN Declaration on the Rights of Indigenous People (UNDRIP) 2007 को धारा १०, ११, १९, २८, र ३२ ले FPIC को महत्त्वलाई प्रस्ट पार्छ । UN Universal Declaration of Human Rights 1948: सूचना प्राप्ति तथा स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । ILO Convention No. 169 (1989) ले पनि आदिवासी तथा जनजातिहरूको भूमिसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न FPIC आवश्यक भएको प्रावधान समावेश छ । यसैगरी The Rio Declaration on Environment and Development (1992) ले जनताको सहभागिता तथा जानकारीको हकलाई महत्त्व दिएको छ।
नेपालको संविधान, कानुन तथा नीतिहरूले नागरिकहरूको सहभागिता र सूचना प्राप्तिको हक सुनिश्चित गरे तापनि व्यावहारिक रूपमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिन्छन् । यो लगायत अन्य कानुनहरुले पनि यसको संरक्षणमा गरेको छ । सन् २०११ मा फिलिपिन्समा भएको एक घटनाले प्रमाणित गर्छ कि FPIC को पालना नगरी लागू गरिएका परियोजनाहरूले आदिवासी समुदायहरूको भूमि, संस्कृति र धार्मिक धरोहरलाई ध्वस्त पार्न सक्छ । यद्यपि परियोजना पछि आदिवासी समुदायलाई पुनर्वासको प्रस्ताव गरिएता पनि, उनीहरूले नयाँ स्थानमा बसोबास गर्न र आफ्नो परम्परागत जीवनशैली कायम राख्न गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्यो ।
यस्तै, नेपालमा नै पनि रसुवा जिल्लामा एक जलविद्युत् परियोजनाले तामाङ समुदायलाई प्रत्यक्ष असर पारेको थियो । परियोजनाका लागि समुदायको भूमि अधिग्रहण गरियो, तर स्वतन्त्र, पूर्व-स्वीकृति र सूचित सहमति (FPIC) प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना गरिएको थिएन । समुदायले आफ्नो पुनर्वास र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित नहुने डरले विरोध जारी राखे, जसले परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरायो । तसर्थ, सहमतिको प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन सरकार, कम्पनीहरू, र स्थानीय समुदायबीच पारदर्शी संवाद अपरिहार्य हुन्छ ।
विकास र परियोजनामा समुदायको सहभागिता प्रायः असमान छ । धेरैजसो अवस्थामा, समुदायलाई केवल निर्णय भएपछि अवगत गरिन्छ र उनको विचारलाई ध्यानमा राख्ने अवसर कम हुन्छ । नेपालका विभिन्न स्थानमा, विशेष गरी परियोजना र विकास कार्यहरूका बीच, आदिवासी समुदायहरूको FPIC अधिकारलाई उल्लङ्घन गरिएको छ । सरकारी योजनाहरूमा समुदायको सहभागिता प्रायः नगण्य रहेको छ र विकास योजनाहरूको बारेमा उनीहरूको सूचनाको पहुँच सीमित छ । यस्तो स्थितिमा, यी समुदायहरूको अधिकारहरूको पूर्ण संरक्षण गर्न FPIC र सहभागीता र सूचनाको अधिकारको मजबुत कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
नेपालमा FPIC कार्यान्वयनका चुनौतीहरू: नेपाल FPIC भएका अन्तराष्टिय सन्धीहरुको पक्ष भएता पनि नेपालका नीतिहरूमा FPIC सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी निर्देशिन नरहेकाले कार्यान्वयन नगरिने तथा समस्या उत्पन्न हुने गरेको देखिन्छ । ग्रामीण तथा आदिवासी समुदायहरूको कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा पहुँच कमजोर रहेकोले उनीहरू सहज रूपमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्दैनन् । ठूला परियोजनाहरूमा निजी कम्पनी तथा सरकारी निकायहरूको प्रभाव रहने भएकाले प्रभावित समुदायको सहमति बिना नै निर्णय लिइने गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा अझै पनि सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भएको छैन । नेपालमा FPIC, सहभागिता तथा सूचना प्राप्तिको अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउन निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ: कानुनी सचेतना कार्यक्रम तथा सूचना पहुँच वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । FPIC को कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी नागरिकहरूको सूचना पहुँचलाई सुलभ बनाउनु आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप नेपालमा FPIC कार्यान्वयन गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूबीच समन्वय गर्नुपर्छ ।
सामाजिक न्याय, मानवाधिकार र दिगो विकासका सिद्धान्तहरू अनुसार कुनै समुदायको अनुमति बिना उनका भूमि, संसाधन, संस्कृति र धर्ममा हस्तक्षेप गर्ने परियोजना लागू गर्नु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो । यस्तो कार्यले समुदायको परम्परा, सांस्कृतिक पहिचान र अस्तित्वलाई संकटमा पार्न सक्छ । त्यसैले, कुनै पनि परियोजना सुरु गर्नु अघि FPIC (स्वतन्त्र, पूर्व-स्वीकृति र सूचित सहमति) को पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नका लागि सरकार, नागरिक समाज, र अन्य सम्बन्धित पक्षहरू बीचको समन्वय आवश्यक छ ।
FPIC, सहभागिता तथा सूचना प्राप्तिको अधिकार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत तत्व हुन् । नेपालमा कानुनी रूपमा यी अधिकारहरू सुनिश्चित गरिए तापनि व्यावहारिक रूपमा अझै ठूलो सुधारको आवश्यकता छ । विशेषगरी आदिवासी तथा सीमान्तकृत समुदायहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सम्मान गर्दै FPIC को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेपालले सामाजिक न्याय, मानव अधिकार तथा समावेशी विकास सुनिश्चित गर्नका लागि, FPIC तथा सहभागितामूलक प्रक्रियालाई कानुनी तथा संस्थागत रूपले मजवुत बनाउनु अपरिहार्य छ ।