आदर्श अनलाइन/ पोखरा
गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले तत्काल दक्ष तथा प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
प्रदेश अन्र्तगतका महानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु सहित आयोजना गरिएको अन्तर तह समन्वय बिषयक अन्र्तक्रियामा उनीहरुले अब बाँकी करिब साँढे दुई बर्षक लागि दक्ष तथा प्राविधिक कर्मचारी तत्काल पठाउन आग्रह गरेका थिए ।
५ बर्षमा जनतालाई अनुभव हुने गरी विकास निर्माणमा लाग्दै गर्दा हाल आफुहरुसंग प्राविधिक तथा दक्ष कर्मचारी अभावमा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न कठिनाई भएको गुनासो गरेका थिए ।
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आयोजना तथा जाइकाको आर्थिक सहयोगमा पोखरामा संचालन भएको दुई दिने अन्तरतह समन्वय तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि पालिका प्रमुख, अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुले कर्मचारी व्यबस्थापनमा समस्या, वन, सार्वजरिक खरिद ऐन लगायतका बिषयले आँफुहरुले सोचे अनुरुपको विकास गर्न नसकेको बताए । समन्वय अभावमा काम हुदा अझै पनि संघियता कार्यान्वयनमा गर्न थप कठिन हुने गरेको उनीहरुको भनाई छ।
कार्यक्रमको बुधबार समापन गर्दै गण्डकी प्रदेशका उद्योेग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले वन ऐन परिवर्तन गर्नुपर्ने बिषयमा प्रदेश सरकारले वन ऐन ल्याउने तयारी गरेको जनाउनुभयो । उहाँले पालिका प्रमुख/अध्यक्षहरुले भने जस्तै अब प्रदेश सरकारले साना योजना नल्याउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले ठुला योजना ९ए—वान प्रोजेक्ट० रोक्न नपाइने बताउनुभयो।
बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेहरसिंह पाइजाले तीन तहको सरकारबीच हाल एकले अर्कोलाई अस्तित्व स्विकार्न नसक्दा फुटवल खेले जस्तो खेलाउने गरेको गुनासो गर्नुभयो। पशुकेन्द्र, ज्ञानकेन्द्र स्थापनामा स्थानिय, प्रदेश र केन्द्रिय सरकारको एकिकृत योजना हुनु पर्ने जोड दिदै अध्यक्ष पाइजाले गरिब तथा किसानको लागि योजना आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
पर्वतको फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणि शर्माले स्थानिय तहमा अझै पनि प्राविधिक तथा दक्ष जनशक्ति नभएकाले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न समस्या भएको तर्फ प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । ।
