आदर्श अनलाइन/मुस्ताङ
मुस्ताङ जिल्लामा मोटरेवल पुलको योजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारवाही गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको ४ र ५ नम्बर वडा सीमानामा एक्लेभट्टी स्थित कालीगण्डकी नदीमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुलका ठेकेदारसँगको सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
इलाइट/शंकर/माली जेभीले मोबिलाइजेसन वापत लिएको एक करोड ७१ लाख रुपैयाँ जमानत बसेको नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क मार्फत राज्य कोषमा फिर्ता गराएको कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर ओमराज ढुंगानाले बताउनुभयो। ‘पटक-पटक म्याद थप गर्दासमेत उपकरण र जनशक्ति परिचालन गर्न सकेन,’ ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘मोबिलाइजेसन वापत लिएको रकम फिर्ता गरेर ठेक्का तोड्ने प्रत्रिया अघि बढाइएको हो।’
सम्झौता अनुसार २०७५ असार ३२ मा पुल निर्माण सकिनुपर्ने थियो। २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। तत्कालीन जिविस मुस्ताङले २०७२ असारमा भ्याटसहित ११ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। ठेकेदारले मोबिलाइजेसन बाहेक २ करोड २१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ। एकसय २० मिटर लामो र ७ दशमलव २ मिटर चौडा पुल अलपत्र परेको छ। गत चैतमा पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई यो आयोजना हस्तान्तरण भएको थियो। हस्तान्तरणअघि नै जिविसले दुईपटक सम्झौताको म्याद थपिसकेको थियो।
तीनवटा पिल्लर बनाउनुपर्नेमा हालसम्म एउटाको मात्र पूरा र बीचको आधा पिल्लर बनाएको छ। एक्लेभट्टीतर्फको पिल्लर बनाउने काम सुरु गरेको छैन। डोल्पा जोड्ने सडकमा बन्न लागेको पुल अलपत्र परेको वडा सदस्य रिनजीन गुरुङले बताउनुभयो।
एक्लेभट्टी, ताङतिङ, साङता, फलेका र ढागारजुङका बासिन्दाले पुल निर्माणलाई गति दिन दवाव दिँदै आएका छन्। पछिल्लोपटक पूर्वाधार विकास कार्यालयले साउन २६ गते उपकरण, मजदुर परिचालन र निर्माण सामग्री जुटाउन ठेकेदारलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसलगत्तै साउन ३१ गते इमेलमार्फत् काम सुरु भएको जानकारी गराएको ठेकेदारले त्यसको भोलिपल्टै स्थानीयले अवरोध गरेको भन्दै अर्को काम रोक्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङ र प्रहरी कार्यालयको टोली घटनास्थल पुग्दा ठेकेदारले दिएको सूचना भन्दा फरक अवस्था देखिएपछि कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
स्थानीयका अवरोध नभएको र कार्यक्षेत्रमा मजदुर, उपकरण र निर्माण सामग्री नदेखिएको अनुगमनमा पाइएको थियो। ठेक्का तोड्ने प्रत्रिया सुरु गरेपछि ठेकेदारले असोज १ गते सर्वोच्च अदालतमा कार्यालय र नेपाल बंगलादेश बैंकलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको छ। ६ गते छलफलमा बोलाएको अदालतले पेशी स्थगित गर्दै असोज २८ गते बोलाएको छ। निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले भने गलत डिजाइनका कारण पुल निर्माणमा प्राविधिक समस्या भएको बताउँदै आएका थिए। पुल विभागको प्राविधिक टोलीले डिजाइन अध्ययन गर्दा कुनै कमजोरी नभएको प्रतिवेदन दिएको थियो।