आदर्श अनलाइन/काठमाण्डौं
अहिले गाउँ शहरमा कर आतंक छ । र त एउटा बहस जारी छ । कर, करले तिर्नुपर्ने भएर नै त्यसको नाम कर राखिएको हो भन्ने सरकारी तर्क छ । तर, उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारण कर रहरले या स्वतस्फुर्त रुपमा तिर्ने बातावरण तयार गर्नुपर्छ भन्ने मत देखिन्छ । यही क्रममा आर्थिक वर्ष २०७६।७७ का लागि सरकारले निर्धारण गरेको आयकरको दर लागू गरेको छ । आर्थिक विधेयक २०७६ अनुसार यस्तो छ, आयकरको नयाँ दरः
अविवाहितको हकमा (वार्षिक) लाग्ने आयकर
४ लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशतको दरमा ४ हजार रुपैयाँ
४ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा १० प्रतिशतको दरमा थप १ लाखको १० हजार गरी १४ हजार रुपैयाँ
५ लाख रुपैयाँदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा २० प्रतिशतका दरले थप ४० हजार गरी ५४ हजार रुपैयाँ
७ लाख २० हजार रुपैयाँसम्मको हकमा ३० प्रतिशतको दरले थप ३ लाख ९० हजार गरी ४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ
२० लाखभन्दा बढी आम्दानीको हकमा भने ७ लाखदेखि २० हजार रुपैयाँमा लागेको ३० प्रतिशत करमा थप २० प्रतिशत अर्थात् ३६ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्दै जानुपर्छ। यसको अर्थ २१ लाख आम्दानी हुनेले ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
विवाहितको हकमा (वार्षिक लाग्ने आयकर)
४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्ममा १ प्रतिशतका दरले ४ हजार ५ सय रुपैयाँ
४ लाख ५० हजारदेखि ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म थप १० प्रतिशतका दरले १० हजार गरी १४ हजार ५ सय रुपैयाँ
५ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको हकमा थप २० प्रतिशतका दरले ४० हजार गरी ५४ हजार ५ सय रुपैयाँ
७ लाख ५० हजारदेखि २० लाख रुपैयाँसम्ममा थप ३० प्रतिशतका दरले ३ लाख ७५ हजारसमेत गरी ४ लाख २९ हजार ५ सय रुपैयाँ
२० लाखभन्दा बढीको आम्दानीमा भने ७ लाख ५० हजारदेखि २० लाख रुपैयाँमा लागेको ३० प्रतिशत करमा थप २० प्रतिशत अर्थात् ३६ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्दै जानुपर्छ। यसको अर्थ २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुनेले ४ लाख ६५ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
प्यान नम्बर अनिवार्य
सरकारले साउनदेखि कुनैपनि कम्पनी तथा फार्म तथा निकायले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बिना तलब दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
तलब दिँदा प्यान नभएका कर्मचारीलाई खर्च कट्टी गर्न नपाउने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार, कुनै पनि कम्पनी तथा फार्मले साउनदेखि सबै कर्मचारीलाई बैंक खातामार्फत तलब भुक्तानी गर्नुपर्छ। त्यसमा प्यान नम्बर उल्लेख हुनुपर्छ।
