कि दोहन रोक, कि कानुन बदल

सम्पादकीय
कालीगण्डकी नदी दोहनको बिषय हरेक साताजसो उठिरहन्छ । चाहे त्यो सडक यात्रामा होस् या चिया पसल । कुनै सार्वजनिक कार्यक्रम होस् या बैठक । कतै सामान्य, कतै गम्भिर हिसावले बिषय उठिरहेका छन् । दुर्लभ हिसावमा भने माथिल्ला तह निकाय र संसद सम्म पनि अवैध नदी दोहनको बिषयले प्रवेश पाउने गरेको छ । धौलागिरीका मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ र पर्वत भएर बग्ने कालीगण्डकीमा जताततै उस्तै अवैध दोहनका दृश्य छरपष्ट देखिन्छ । नागरिक तहबाट उस्तै उस्तै स्वर र शैलीमा बिरोध र गुनासो पनि । जो सुन्नुपर्ने देख्नुपर्ने निकाय र सरोकारवाला हो, त्यो भने केही नसुन्ने, केहि नदेख्ने भए जस्तो नदी उत्खनन् प्रकरणमा देखिएको छ । यो नेपाली राजनीति र नेपाली समाजको बिडम्बना मान्नुपर्छ ।

फरक फरक हिसावले आवाज उठिरहे पनि अवैध उत्खननको क्रम बढेपछि गत जेठमा उच्च अदालत पोखरा इजलास बागलुङमा रिट प¥यो । रिटमा क्रसर व्यवसायीको मनोमानी रुपमा भइरहेको अवैध उत्खनन रोक्नुपर्ने माग थियो । यो रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले कालीगण्डकी नदीको दोहन रोक्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको पूर्ण परिपालनासमेत हुनेगरी ठेक्का गर्न आदेशमा उल्लेख छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ समेतले प्रदान गरेको निरीक्षण अनुगमन समेतका कार्यमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत समूचित दायित्व निर्वाह नभएको उल्लेख गर्दै इजलासले सम्झौता विपरीतका एक्साभेटर, लोडर प्रयोग गरे या नगरेको सम्बन्धमा प्रभावकारी र परिणाममुखी निरीक्षण र सक्रिया अनुगमन गर्न न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८(१), उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम आदेश जारी भएको थियो । तर, स्थानीय तहले यसको प्रभावकारी काम र कार्यन्वयनमा पनि चासो र गम्भिरता देखाएका छैनन् । बरु नदी उन्खनन्मा टेण्डर गर्ने र अनुगमन कारवाहीको अधिकार राख्ने स्थानीय सरकारको रुपमा रहेका बागलुङ नगरपालिका, कुश्मा नगरपालिका, बेनी नगरपालिका, जलजला गाउँपालिकाहरु यो बिषयबाट पन्छिने प्रयास गर्छन् । एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप, दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खननमै बिरोध गर्नु हुँदैन । किनकी बालुवा, गिट्टी हाम्रो नीजि घर होस् या सार्वजनिक विकास निर्माणका कामहरु होउन् । त्यसको तिव्रता र पूर्णका लागि कच्चापदार्थ जरुर चाहिन्छ । त्यसका लागि राज्यले या स्थानीय तहले बोपत्र मार्फत टेण्डर आव्हान गर्छ । यो प्रकृया मार्फत उत्खननका लागि जिम्मा दिए पनि कुनैपनि खोला तथा नदीको तटीय क्षेत्र मेसिन (डोजर,स्काभेटर)ले उत्खनन् गर्न नपाईने, नदीको धार परिवर्तन गर्न नपाइने लगायतका प्रष्ट व्यवस्थाहरु छन् । व्यवसायीले नदीको बीच भागमा रहेको बालुवा अबैध उठाउन हिम पाईप राखेर नदी फर्काउने र डोजरले दिन र मध्यरात सम्म उत्खनन गरिरहेका छन् । निर्माण तथा क्रसर व्यवसायीले टेण्डर करोडौको गर्ने तर मजदुर लगाएर हातले झिकेर त्यो लगानी व्यवसायीले उठाउन नसक्ने तर्क गर्छन् । यदी यो व्यवहारिक छैन भने ति ऐन कानुन बदल्नुपर्छ । तर, बिद्यमान कानुन, व्यवस्था र अदालतका फैसलालाई धज्जी उडाउन कदापी दिनुहुन्न । अहिले नदी किनारामा यही दृश्य देखिरहेको छ । स्थानीय सरकार, प्रहरी र प्रशासनले मुकदर्शक नबन ।