नवीन शिशिर, बागलुङ ।
बागलुङका विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत आठ जना अधिकृतलाई सम्मान गरिएको छ ।
मार्च २१ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद तथा जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति बागलुङले दलित समुदायबाट अधिकृत स्तरको सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको हो ।
दलित समुदायका व्यक्तिलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न उत्पेरण गर्नुका साथै सरकारी सेवालाई दलित समुदायमैत्री बनाउन सहजिकरण गर्नको लागि सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष टिकाकुमारी विकले बताउनुभयो ।
धौलागिरी अस्पताल बागलुङका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट शैलेन्द विक पोखरेल, नेपाल बैंक बागलुङका प्रबन्धक अमृत सेवा परियार, जिल्ला समन्वय समितिका प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर विक, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत सूर्यलाल विक, गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलबहादुर विक, गलकोट नगरपालिकाका लेखा अधिकृत सूर्य विक, सडक डिभिजन कार्यालयमा कार्यरत इन्जिनियर सुरेन्द्र गौतम, धौलागिरी बहुप्राविधिक शिक्षालय बलेवाका प्रमुख राजन नेपालीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मुलनको लागि निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा विभेद जन्यघटना न्युनिकरण नभएको बताएका थिए ।
‘जातीय विभेद न्युनिकरण गर्न मौजुदा ऐन कानुन पनि सहयोगी छन’ अधिवक्ता यामबहादुर चर्मकारले भन्नुभयो–‘कानुन कार्यान्वयन निकाय विभेदकारी मानसिकताबाट माथि उठ्नु पर्छ ।’ जातीय विभेद अन्त्यको लागि सरकारले ‘डेटलाईन’ तोकेर अभियान सञ्चालन गर्नु पर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर विकको भनाई थियो ।
सरकार र राजनीतिक दलले विभेद अन्त्यका लागि संयुक्त अभियान सञ्चालन गर्न सके मात्र साँस्कृतिक रुपान्तरण सहज हुने विकको भनाई थियो । ‘अहिले विभेदको प्रकृति परिवर्तन भएको छ’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङमा कार्यरत प्रशासकीय अधिकृत सूर्य विकले भन्नुभयो–‘राज्यका नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा दलित समुदायको उपस्थित बनाउने तर्फ सबै पक्षले अग्रसरता दिनुपर्छ ।’
देशलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषण गरे पनि जातीय विभेद यथास्थितीमा रहनु दुःख भएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘दलितका मुद्दामा राज्य अझै संवेदनसिल देखिएन’ गण्डकी प्रदेश सांसद कोपिला बोहोराले भन्नुभयो–‘राज्यले गर्नुपर्ने कार्यक्रम एउटा समुदायले आयोजना गर्नु दुःखद हो ।’ जातीय विभेद अन्त्य योजना राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको बोहोराले बताउनुभयो ।
