आदर्श अनलाइन, पोखरा
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जेठ २७ गते विश्वासको मत लिने प्रस्तावअघि सारेका छन् ।
प्रदेशसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतले वैशाख २७ गते गुरुङले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ अनुसार मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र सदनमा आफूसँग बहुमत छ भन्ने सिद्ध गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
शनिबार गण्डकी प्रदेश कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सोही अनुसार उक्त प्रस्ताव आएको हो । मुख्यमन्त्रीले आउँदो जेठ २७ गते विश्वासको मत लिने गुरुङको तर्फबाट सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर विपक्षीहरुले सरकारको प्रस्ताव असहमति जनाएका छन् । मुख्यमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो विश्वासको मत लिएर गतिरोध अन्त्यमा सघाउनु पर्ने विपक्षी दलहरुको अडानमा थियो ।
कार्यव्यवस्था समितिमा सभा संचालनबारे सहमति नजुटेपछि आइतबारसम्म स्थगित भएको सभा कहिले चल्छ भन्ने निर्क्योल पनि हुन सकेको छैन । शुक्रबार अर्थमन्त्री किरण गुरुङ बोलेपछि विपक्षीको विरोधपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेश सभा आइतबारसम्मको लागि स्थगित गरेका थिए।
गण्डकी प्रदेश सभामा अहिले विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल चलिरहेको छ। सदनमा विपक्षीहरुले सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे सुझाव नदिइ अल्पमतको सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।