जिल्ला अदालत बागलुङको प्रगति लक्ष्य भन्दा बढी

सिर्जना पन्त, बागलुङ
जिल्ला अदालत बागलुङमा आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा २७ वटा जबरजस्ती करणीका मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

जिल्ला न्यायाधीश दिवाकर भट्टले प्रविधिको दुरुपयोग, कानुनी सचेतनाको कमीले यौनजन्य मुद्दाहरुको संख्या बढ्न थालेको बताउनुभएको थियो ।

यस्ता घटना न्यूनिकरण गर्नको लागि प्रत्येक स्थानीय तह सचेत हुनुपर्ने, स्थानीय स्तरबाटै कानुनी सचेतनाका कार्यक्रम अगाडी बढाउनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

तर, यसवर्ष अदालतमा यौनजन्य घटनाको दर्ता हुने संख्या बढेको मात्र छैन्, दोब्बरले बढेको छ । असार मसान्तसम्म जिल्ला अदालत बागलुङमा जबरजस्ती करणीका ४३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा दर्ता भएका मुद्दा भन्दा १६ थान मुद्दा ०७९÷८० मा बढी दर्ता भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ७८÷७९ मा हाडनातामा करणी सम्बन्धी ५, जबरजस्ती करणी उद्योग सम्बन्धी ९, बाल यौन दुरुपयोग सम्बन्धी ५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए, भने अप्राकृतिक मैथुनका मुद्दा एउटा पनि दर्ता भएको थिएन । तर, आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा जबरजस्ती करणी उद्योगका १४, हाडनातामा करणीका ५, बालयौन दुरुपयोगका ४ र अप्राकृतिक मैथुनका ४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामा पनि वृद्धि भएको जिल्ला अदालत बागलुङका सूचना अधिकारी स्रेस्तेदार सुर्यप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो । आर्थिक ०७८÷७९ मा ३ सय १९ थान सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएकोमा ०७९÷८० मा ३ सय ७८ थान मुद्दा दर्ता भएको उहाँले बताउनुभयो ।

पारिवारिक बेमेल, बालबालिका तथा युवा पुस्तामा यौन शिक्षाको अभाव, गैर जिम्मेवार सरोकारवालाका कारण यस्ता घटनाको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको भण्डारीको भनाई छ । ‘हरेक वर्षको सुरुवातमा वर्षभरी पर्ने मुद्दाको लगत समेत अनुमान गरेर काम गर्छाै,’ भण्डारीले भन्नुभयो ‘तर, पछिल्लो समय यौनजन्य अपराधका मुद्दाहरु अप्रत्यासित रुपमा बढ्न थालेका छन्, यो समाज र राष्ट्र दुवैका लागि राम्रो होइन् ।’

जिल्ला अदालत बागलुङले आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा ५ सय २३ वटा मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका ३ सय ८९ थान मुद्दा थिए । वर्षिक ९ सय १२ थान मुद्दाको लगत अनुमान गरेको अदालतमा नयाँ दर्ता हुने मुद्दाको संख्यामा वृद्धि हुँदा ९ सय ६४ थान मुद्दा कायम हुन पुगे ।

जिम्मेवारी सरेर आएको र नयाँ दर्ताबाट गरेर ६ सय १५ थान मुद्दा फछ्र्याैट गर्ने अनुमान गरेको अदालतले ७ सय ५१ थान मुद्दा फछ्र्याैट गरेको छ । अनुमान भन्दा १ सय ३६ थान बढी मुद्दा फछ्र्याैट गरेको स्रेस्तेदार भण्डारीले बताउनुभयो ।

‘संघ प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचन नभएको मुद्दाको फछ्र्याैट हुने संख्या अझ बढी हुने थियो,’ भण्डारीले भन्नुभयो ‘वर्षिक फछ्र्याैट भन्दा १४.९१ प्रतिशत मुद्दा बढी फछ्र्याैट गर्न सफल भएका छौं ।’