शुभेक्षा पन्त
विकास र प्रविधिको यो युग, सभ्य युगको नामले चिनिन्छ । तद्यापि दिनप्रतिदिन मानिसले जानेर वा नजानेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा समस्याहरु भmेलिरहेका छन । विवशताको जीवन अगाडी बढाउन बाँध्य छन् । अहिले त लाग्छ नि, यो संसारमा मानिसको साथी नै समस्या हो । अहिले कतै बलात्कार कहिले आफन्त तथा घर परिवारले नै अनेकौँ निहुँमा ज्यान लिएका जस्ता घटनाले यो समाजमा जरो गाडेको छ ।
सार्वजनिक तथा वैयक्तिक अपराधको परिभाषा गर्ने र सो अपराध बापत दण्डको समुचित व्यवस्थागर्ने कानूनलाई फौजदारी कानून भनिन्छ । फौजदारी कानून भनेको दण्ड सजायसँग सम्बन्धित विषय हो । जर्बजस्ती प्रकृतिका मुद्दा फौजदारी मुद्दा हुन् ।
समय परिवर्तनसँगै राजनीतिक क्षेत्रमा परिवर्तन आयो, जनताको हित अनुसार ऐन, कानुन बन्यो । यद्यपी कार्यान्यनमा आउन नसक्दा र विधिको शासन नहुदाँ जनता सधैँभरी भोकमरी, गरिबी इत्यादिमा तड्पिएर बाँच्न बाध्य भएका छन् । समाजमा अपराध हुन नदिन, अपराधलाई निर्मुल पार्न सम्भव नभएननि न्यूनिकरण गर्ने प्रयास गरी शान्तिपूर्ण समाजको स्थापना गर्नु साथै अपराध गर्ने अपराधीलाई कानुन अनुरुप दण्ड दिनु फौजदारी कानुनको उद्देश्य हो ।
बलात्कार र हत्या जस्ता फौजदारी कानुनसँग सम्बन्धित जघन्य अपराध मेलमिलापका विषय होइन र यो कदापी हुनु पनि हुदैन् । तरपनि यिनीहरुलाई दिने सजाय कम भएर हो या कानून कार्यान्वयन नभएर हो वा कमजोर अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया भएर हो यस्ता घटनाबाट हामी टाढा हुन सकेका छैनौँ ।
फौजदारी मुद्दाका प्रकारहरु राज्य विरुद्धका कसूर, सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसूर, हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी कसूर, विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसूर, राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा बिरुद्धका कसूर, कुटपिट वा अङ्गभङ्ग सम्बन्धी कसूर, गैरकानूनी थुना सम्बन्धी कसूर, अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर, करणी सम्बन्धी कसूर, चोरी तथा डाँका सम्बन्धी कसूर, नापतौल सम्बन्धी कसूर, लिखत सम्बन्धी कसूर, आपराधिक प्रवेश तथा आपराधिक उपद्रव सम्बन्धी कसूर, पशुपक्षी सम्बन्धी कसूर, गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसूर आदी पर्दछन । फौजदारी कानुनको उल्लंघनकर्तालाई सजायको माग गरी दायर गरिने मुद्दालाई फौजदारी मुद्दा भनिन्छ । कानूनले अपराध घोषणा गरेको कुनै कार्य कसैले गरेमा अपराधको प्रकृति अनुसार सजायको निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
यस्तो मुद्दामा कसूरदारलाई कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ ।आफूलाई अन्याय परेको कुरामा अन्याय परेको मितिबाट अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा कानुनले तोकेको अवधिलाई हदम्याद भनिन्छ । मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित कानूनले तोकेको समय हदम्यादभित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा मुद्दा दर्ता हुन सक्दैन । कानुनले हदम्याद नतोकेको अवस्थामा भने जहिले पनि मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ ।
धेरैजसो देशहरुमा कानुनी प्रावधान भए पनि त्यसलाई प्रयोगमा निकै कम मात्रामा ल्याइएको छ । कुनै पनि देशले आफ्नो देशको परिस्थिति अनुसार कानुन बनाउनुपर्छ । कुनैदिन हाम्रो देश पनि विकसित र सभ्य भयो भने हामी पनि आफ्नो कानुनलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने नै छौँ । तर नेपालको सन्दर्भ अर्कै छ । अहिले नेपालमा दण्डहिनताले सीमा नाघिसकेको छ । जे जस्तो अपराध गरे पनि अपराधीहरुलाई अपराध अनुसारको सजाय दिइँदैन । यसैको कारणले गर्दा भ्रष्टाचारीहरु, हत्याराहरु, बलात्कारीहरु यो समाजमा छाती फुलाई हिड्ने गरेका छन् ।
देशको सामाजिक, आर्थिक, कानुनी, राजनीतिक संरचना र अवस्थासँग भ्रष्टाचारको मुहान जोडिएको हुन्छ । अहिले हाम्रा शासकहरु ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्नु भन्ने नाराले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिरहेका छन ।
हाम्रो देशको कारागारमा पनि समस्या छन ।
कानूनमा कुनैपनि अपराध गर्ने व्यक्तिलाई त्यो अपराध हरेर कैद सजाय दिने व्यवस्था छ भन्ने त्यो अपराधमा संलग्न मतियारलाई अपराधीको आधा सजाय हुन्छ । कैदीमा अथवा कारागारमा राखेर नै कुनैपनि अपराधीलाई अपराधको सजाय दिने व्यवस्था छ ।
कारागार भन्नाले बन्दीलाई थुना वा कैदमा राख्नका लागि बनाएको ठाउँ हो । वन्दीगृह, झ्यालखाना, जेलखाना, जेल, कारागार, कारावास, कैद, कैदखाना, खोर ,थुनाघर, कालकोठरी, गोलघर, हिरासत आदि शब्दहरू यसका लागि प्रयोग हुने गरेका छन् । नेपालमा लिच्छवीकालभन्दा पहिलादेखि नै कुनैपनि अपराध गर्ने अपराधीलाई विभिन्न तरिकाबाट धर्मशाास्त्रमा आधारित रहेर दण्ड दिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । कारागार भन्नाले अपराध गरेका व्यक्तिहरूलाई सजायको रुपमा र अपराधको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नको लागि राज्यबाट वनाइएको थुनुवा घर हो ।
भौतिक पक्ष होस या व्यवस्थापकीय, कारागारभित्रका समस्या वर्षौंदेखि उस्तैउस्तै छन । कैदीको आचरण सुधारमा पनि ध्यान दिइएको छैन । जेल साँच्चिकै सुधारगृह हो तर, कैद भुक्तान गरेर बाहिरिनेहरू सबै व्यक्तिकहरु आचरण सुधारेर सामान्य जीवनमा फर्केका छैनन । कति फेरि अपराधमै लागेका दृष्टान्त छन, कारागारभित्रै भएको चिनजानले कतिलाई अरू अपराधको बाटोमा डोर्याएको पनि देख्न सकिन्छ । जेलभित्रै समयसमयमा ज्यानै लिनेसम्मका अपराध भएका छन । तसर्थ, उनीहरूमाथि उचित निगरानी पनि आवश्यक देखिन्छ । कैद भुक्तान गरी निस्केकालाई समाजमा पुनःस्थापनाका लागि योग्य बनाउन सुधार गर्नुपर्छ । कैदी–बन्दीलाई अनुशासन, आचरण र चरित्र सुधारसम्बन्धी प्रशिक्षण पनि आवश्यक पर्छ । जेललाई वास्तविक सुधार गृह बनाउन सके मात्रै कैद सजायको अर्थ रहन्छ, नत्र दण्ड–सजायको उद्देश्य नै पुरा हुन सक्दैन । कारागारहरू सामान्यतया फौजदारी न्याय प्रणालीमा प्रयोग गरिन्छ ।
जेल अपराध सिक्ने पाठशाला र अरू आपराधिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने थलो नबनोस् । कनैपनि अपराध प्रमाणित भइनसकेका व्यक्ति र कैदीलाई एकै ठाँउमा राख्ने गरिएको छ । त्यी व्यक्तिकुनै व्यक्तिलाई प्रहरी कार्यालयमा सोधपुछको लागि लगियो भनेपनि बाहिर मानिसको नजरमा त्यो अपराधी भई सकेको हुन्छ । यस्ता विभिन्न कारण झेल्नुपर्ने कारणले गर्दा अपराध प्रमाणित भई सकेकोलाई र प्रमाणित नभएका व्यक्तिलाई थुना र कैदी गरी छुट्टा छुटै ठाँउमा राम्रो अनुसन्धान गरी निष्पक्ष न्याय दिनु नै आजको आवश्यकता हो । कुनैपनि निरअपराधीले अपराधीको सजाय भोग्न नपरोस् ।
न्याय प्राप्तीका लागि सदैव कानूनको पालना गरौँ, कसैले पनि कानूनलाई पैसाले नकिन्यौँ । कानून कार्यान्वयनलाई व्यवहारिक वनाई व्यवस्थित रुपमा लागु गर्नका लागि सबै लाग्नु पर्ने हुन्छ । हामीले आफ्नो समाजमा ऐन, कानुनको विपरित केही कार्य भएको थाहा पायौँ भने तुरुन्त नागरिक समाज, सामाजिक अभियन्ता कानुन व्यवसायीलाई सम्पर्क गरेर राज्यबाट हत्या हिंसा लगायत विभिन्न अपराधहरुको अविलम्ब अन्त्य गर्नु पर्दछ ।
