भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नीतिगत सुधार आवश्यक


खेमराज गौतम, बागलुङ
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नीतिगत तहबाटै सुधार हुन आवश्यक बागलुङका सरोकारवालाहरुले सुझाएका छन् । शुक्रबार गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आयोजनामा भएको सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको मुहान सफ गर्नुपर्ने बताइएको थियो ।

अन्तरक्रिर्या कार्यक्रममा जिल्लाका सरोकारवालाले भ्रष्टाचारलाइ अन्त्य गर्न बजेट खर्चको पारदर्शीता, प्रभावकारी अनुगमन, कर्मचारीको सेवा सुविधा थप गर्ने र दोषीलाई तत्कालै कारवाही गर्न सकेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने सुझाव राखेका थिए । समूहगत छलफलबाट आएका विषय बस्तुमा खरिद प्रकृयामा मिलेमतो, बढ्दो भाडादर, उपभोक्ता समितिमा ठेकेदार, कमलस सामाग्री, कर्मचारी र शिक्षक नियुक्ती, सरुवा र बढुवामा समेत दलको प्रभावको विषयमा सुझाव पेश गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा कार्यपत्र समस्या र समाधानका विषयमा मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरन्जिवि शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।



सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्य, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने काम र आगमी नीतिको विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक समाज र पत्रकारले खवरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले जिम्मेबारी अनुसारको काम गर्न सबैलाई सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले प्रचलित ऐन तथा कानूको दायरामा बसेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले राजनीतिक नेतृत्वले सही नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने बताउनदै एकले अर्कालाई आरोप लगाउने काम बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राजनीतिक दलहरुको समूहबाट नेपाली कांग्रेसका सचिव तथा बडिगाड गाउँपालिकाकी अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले सुशासन कायम गर्न नसक्नुमा दलहरुको मात्र दोष नभएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । दलहरुले समयमा कानून बनाउन नसकेको कमजोरी देखाएर कर्मचारी संयन्त्रबढी हाबी भएको बताउदै समयमै काम नगर्ने परिपाटी कर्मचारीमा व्याप्त रहेको बताउनुभयो ।

प्रशासनको नेतृत्व गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद सुवेदीले भ्रष्टाचार र ढीलासुस्ती रोक्न प्रशासन संवेदनशिल भएको बताउनुभयो । पत्रकारको समूहबाट पत्रकार प्रकाश बरालले जिल्ला स्थित कार्यालयले सुशासन दिन नसकेको, सार्वजनिक सूचना नदिने, दिंदा पनि प्रचार शैलीको मात्र दिने, प्रहरी प्रशासनले भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनामा आँखा चिम्लने गर्दा सुशासनको अनुभूति जनताले नपाएको बताउनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा सहन्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौला, जिल्ला न्यायाधिस रमेशकान्त अधिकारी लगायतले बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रम उपन्यायाधिवक्ता लालप्रसाद लामिछानेको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कानून व्यवसायी, कर्मचारी, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र शिक्षक संघसंगठन, महिला संजालका, सहकारी कर्मी तथा नागरिक समाजको सहभागीता रहेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *