सम्पादकीय ।
नेपाली राजनीति र मुलुकमा वर्षौदेखि दबदबा चलाइरहेका मुलधारका राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता, कार्यकर्ता यतिबेला रक्षात्मक अवस्थामा छन् । एक महिना अघि सम्म आफ्नो पार्टीको पक्षमा देखिने चर्को स्वर अहिले धुमिल बनेको छ । गत भाद्र २३ र २४ को जेनजी विद्रोहले राजनीतिक रुपमा ठुलो सुनामी ल्याइदिएको छ । यसले धेरैको राजनीतिक भविष्य संकटमा पारिदिएको छ । समाज र देशमा व्याप्त बेथिति, भ्रष्टाचार, अनियमितता बदलिँदो व्यवस्थामा पनि यति कुरुप बनिरहेको थियो कि त्यसका लागि जेनजी आन्दोलन आवश्यक थियो नै, तर आन्दोलनका नाममा जे जसरी राज्यको सार्वजनिक, निजी सम्पत्तिहरु ध्वंस गरियो, यो भने सर्वदा भत्र्सनायोग्य छ ।
हुन त जेनजी आन्दोलन दुई सवाल सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा थियो । त्यो पनि शान्तिपूर्ण रुपमा सांकेतिक बिरोधको रुपमा आव्हान गरिएको थियो । जसको न नेता थिए, न कार्यकर्ता । मुलुकमा व्याप्त बेथितिबाट आजित नयाँ पुस्ताको उक्त आन्दोलनमा भने उत्साहजनक उपस्थिति रह्यो । जबकि जेनजी पुस्तालाई घर र मोबाइलकै लतमा सीमित ठानिन्थ्यो । यस आन्दोलनले थुप्रै भ्रमका पर्दा उतारिदिएको छ । र सोही आन्दोलनको जगमा सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम नागरिक सरकार बनेको छ । यस सरकारको मुख्य काम जिम्मेवारी भनेको ६ महिना भित्र निर्वाचन गराउनु हो । जसको एक महिना गुज्रिसकेको छ, अब मात्र पाँच महिना बाँकी छ । त्यस बाहेक जेनजी आन्दोलनमा भएको चरम दमन, ध्वंसको छानविन, २०४६ साल यताका सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुको सम्पत्तिको अनुसन्धान शुरुवात गर्ने म्यान्डेट छ । तर, सरकार मुख्य जिम्मेवारी भन्दा पनि राजनीतिक दल, तिनका नेता माथि प्रतिशोध साँध्ने तयारी र कार्यशैलीमा त होइन भन्ने संशय पैदा हुन थालेको छ । निर्वाचनको समय ५ महिना मात्र बाँकी छँदा बिभिन्न देशका दुई दर्जन राजदुतहरुलाई फिर्ता बोलाएको छ । अब यस अवधिमा ती देशहरुमा के कसरी संवाद समन्वय हुन्छ ? अन्यौलता पैदा भएको छ । अर्को तर्फ प्रधानमन्त्री कार्कीले पटक–पटक फागुनमा चुनाव गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता सुम्पने वाचा दोहो¥याई रहे पनि निर्वाचनको वातावरण भने बनिरहेको देखिँदैन । न सरकारका गतिविधिले चुनावको सन्देश दिएको देखिन्छ न राजनीतिक दलहरू नै निर्वाचन उन्मुख भएका छन् । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली त यस निर्वाचनमा सहभागी नहुने घोषणा नै गरिसकेका छन् । आन्दोलनका बेलामा कारागारबाट भागेका कैदीबन्दी पक्राउ र सुरक्षाकर्मीबाट खोसिएका हातहतियार फिर्ता नलिए सम्म निर्वाचनमा भाग नलिने अडान छ । अरु दलले पनि निर्वाचन गर्नै पर्ने तर सरकारले त्यसका लागि वातावरण बनाउनु पर्ने बताइरहेका छन् ।
उसो त कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई शरीर भएको तर खुट्टा नभएको मुर्कुट्टा सरकारको धेरैले संज्ञा दिइरहेका छन् । त्यसो भन्नुको तात्पर्य छिमेकी भारत, अमेरिका लगायतका देशको हस्तक्षेप र चलखेलबाट बनेको संगीन आरोप छ । अर्कातिर केही मन्त्री र तिनका निकट देखिनेहरूका अभिव्यक्तिले पनि सन्देह नै बढाउने काम गरेको छ । सरकार निकट भनिने केही व्यक्तिको अभिव्यक्ति तथा उद्दण्ड क्रियाकलाप भने जारी नै छ । यस अवस्थामा कार्की नेतृत्वको सरकारका सामु समयमै निर्वाचन गराउनुको चुनौती खडा छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू बिस्तारै जुर्मुराउन थालेका त छन्, तर पनि नेताहरूको आवाजमा अझै परिवर्तनको आत्मसात ध्वनित छैन । उनीहरू सरकारप्रति विश्वस्त हुनुभन्दा बढी सशंकित बनिरहेका छन् । अतः मुलुकका राजनीतिक दललाई निषेध गरेर, प्रतिशोध साधेर होइन, संवाद र छलफलबाट सहमतिको वातावरण बनाएर समयमै निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । यसका लागि राजनीतिक दलहरुले पनि जेनजी आन्दोलनको भावना, मर्म र परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ ।
