सम्पादकीय । सुन्दर पोखरा, पोखरालाई सुन्दर बनाउने तालहरु । यसमध्येको एक महत्वपूर्ण आकर्षक ताल हो फेवाताल । तर, ताल भित्रको कुरुप खेल भने डरलाग्दो छ । फेवातालको मापदण्ड मिच्ने पात्र र प्रवृत्तिका विरुद्ध सरकार र सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक आदेश र पहल गरिरहेको छ, यद्यपि त्यसको खिलापमा स्थानीय र व्यवसायी आन्दोलित बनेर सरकारी प्रयासलाई बिफल तुल्याउने गरेका छन् । यसैसाता पनि सरकारले पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल किनार पोखरा १८ खापौदी क्षेत्रका ६५ मिटर मापदण्डभित्र बनेका संरचनामा डोजर चलायो । फेवाताल किनारको वाटर फ्रान्ट रिसोर्टमा डोजर चलाएर स्वीमिङ पुल भत्काएको छ । माइकिङ गरेर मापदण्डभित्रका होटल, रेस्टुरेन्ट, आवासीय घरमा समेत महानगरपालिकाले डोजर चलाएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिए । प्रधानमन्त्रीमा भए लगत्तै बालेन्द्र शाहले पोखराका मेयर धनराज आचार्यलाई फोन गरी फेवाताल अतिक्रमण विरुद्ध तयारी सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको आग्रहपछि पोखरा महानगरले विगतमा भएको सर्वोच्चको फैसला समेत कार्यान्वयनको काम सुरु गरेको छ । फेवातालको खास समस्या के हो ? किन वर्षौदेखि यसको समाधान हुन सकिरहेको छैन ? यसका लागि पछि फर्किनु पर्ने हुन्छ । सरकारले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर तोकेको छ । पोखराको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र फेवाताल प्राकृतिक र मानवीय कारणले पुरिँदै, प्रदूषणको चपेटामा पर्दै र साँघुरिँदै गएको छ । फेवातालको मुख्य स्रोत हर्पन खोला, अँधेरी खोलालगायतका खोलाले फेवातालमा बर्सेनि ठूलो परिमाणमा माटो, गेगर, कमेरो थुपार्ने गर्दछ । ताल पुरिएर बनेको खेतमा गत दुई वर्ष देखि स्थानीय किसानले धान रोप्दै आएका छन् । एक अध्ययनले तालको मुहान क्षेत्रमा बर्सेनि जाने बाढी पहिरोको कारण १ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन माटो र गेग्रयान तालमा थुप्रिँदै जाने गरेको उल्लेख छ । फेवाताल संरक्षणका लागि विभिन्न समयमा अध्ययन हुने र सर्वोच्च अदालतले संरक्षणका लागि विभिन्न समयमा दिएका आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १५ गते फेवातालको तालघर छुट्ट्याउन, ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न, ताल पुरिने र प्रदूषित हुने क्रम रोक्न ६ महिनाभित्र सक्ने गरी काम गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तीन तहकै सरकार आदेश कार्यान्वयन गर्न बिफल देखिएको छ ।
फेवाताल देशकै महत्वपूर्ण पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र हो । यसको संरक्षण अपरिहार्य छ । तर, फेवातालका विषयमा बिभिन्न समयमा भएका आदेश, सरकारी कागजातहरु नै आपसमा बिरोधाभास उत्पन्न गर्ने खालका छन् । अदालतले दिएको आदेशअनुसार ६५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने कति कित्ताहरू २०३१ सालअघिको लालपुर्जा भएका छन्, त्यसमा दूषित कित्ता कुन हो र आधिकारिक कुन हो भन्ने किन छुट्ट्याइदैन ? यसमा मुआब्जा दिएर मात्र ६५ मिटरभित्रको लालपुर्जाभित्रका व्यक्तिका जमिनमा बनेका संरचना हटाउनुपर्नेमा प्रक्रिया नै पूरा नगरी डोजर चलाउनुले दीर्घकालीन समस्या दिन्छ कि दिदैन ? व्यक्तिको लालपुर्जाभित्रका जमिन यकिन गरी कति मुआब्जा दिनुपर्ने हो, त्यो अहिलेसम्म छुट्ट्याउने काम किन भएको छैन ? फेवातालको संरक्षणका लागि योजना बनाउने विषयमा तीन तहकै सरकारको किन योजना र समन्वय हुन सक्दैन ? अहिले सरकारको १०० दिनको प्राथमिकताका कार्यक्रममा फेवाताल संरक्षणको कार्यक्रम पनि देखिनु सकारात्मक थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नु दायित्व हो तर, मुआब्जा लगायतका विवादित विषय टुंगो नलगाइकन डोजर लगाउने कदम ‘स्टन्ट’ मात्र बन्छ कि समाधान पनि दिन्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । यसमा सरकारले दीर्घकालीन रुपमा समाधान र न्याय मिल्ने गरी सूझबुझपूर्ण कदम चालोस् ।
