बागलुङ। सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखराले गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा दर्ता भई निष्क्रिय रहेका थप ७ वटा विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाको दर्ता खारेजी गरेको छ ।
स्याङ्जा जिल्लामा दर्ता भएका दुइवटा संघ सहित ७ वटा सहकारीको दर्ता खारेज गरिएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ७१ उपदफा (३) को खण्ड –क) अनुसार लगातार २ वर्ष कुनै पनि कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेका सहकारीको दर्ता खारेजी गरिएको रजिष्ट्रार कार्यालयले शुक्रवार सार्वजनिक सूचना जारी गरी जानकारी गराएको छ ।
रजिष्ट्रार कार्यालयको ०८३ बैशाख ४ गतेको निर्णय अनुसार स्याङ्जाका २ वटा संघ सहित ४, पर्वतका २ र बागलुङको १ गरी ७ वटा सहकारीको दर्ता खारेज गरिएको हो ।
निष्क्रिय सहकारीहरुलाई ०८२ असार १५ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी अद्यावधिक गर्न आव्हान गरिएको थियो, अद्यावधिक हुन नआएका मध्ये यसपटक ७ वटा खारेज गरेका छौ, अझै केही सहकारीहरु खारेजीको चरणमा रहेको सहकारी रजिष्ट्रार भेषराज रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
शुक्रवार निर्णय अनुसार खारेज हुनेमा स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नं. १ स्थित जिल्ला तरकारी तथा फलफूल सहकारी संघ लिमिटेड र सोही वडा ठेगाना रहेको मौरीपालन सहकारी संघ लिमिटेड रहेका छन् । यस्तै स्याङ्जाकै चापाकोट नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित ज्याग्दीखोला कृषि उपज बजार व्यवस्थापन सहकारी संस्था लिमिट्ड र पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं. १२ स्थित पेल्काचौर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड खारेजीमा परेका छन् ।
खारेजीमा पर्नेमा पर्वतको मोदी गाउँपालिका वडा नं. ६ स्थित इन्द्रेणी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड र सोही गाँउपालिका वडा नं. ७ स्थित देउराली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड रहेका छन् । बागलुङको जैमिनी नगरपालिका वडा नं. १ स्थित उर्जाशिल दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड खारेज भएको छ ।
रजिष्ट्रार कार्यालयले यि ७ वटासंगै हालसम्म गण्डकी प्रदेश नियमन क्षेत्राधिकारमा रहेका ४२ वटा सहकारी संघ संस्थाको खारेज गरेको छ । खारेज भएका सहकारीमा सबै भन्दा बढी १६ वटा स्याङ्जा, त्यसपछि पर्वतका ७, गोरखाका ६, तनहुँका ४, कास्कीका ३, म्याग्दीका २, बागलुङका २, लमजुङ र नवलपुरका एक एक वटा सहकारी खारेज भएको सहकारी रजिष्ट्रार रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार लगातार दुइ वर्षसम्म कुनै पनि कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको पाइएमा दर्ता अधिकारीले सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार अद्यावधिक हुन नआएका, लगातार दुई वर्षसम्म विवरण पेश तथा प्रतिवेदन पेश नगरी निष्क्रिय रहेका सहकारी संस्थाको खारेजी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको रजिष्ट्रार रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
जिष्ट्रार कार्यालयले खारेज भएका सहकारी संस्थाले तिर्न बुझाउन पर्ने कुनै दायित्व रहे, भएमा संस्थाका सञ्चालक लगायत जिम्मेवार पदाधिकारी÷व्यक्तिहरुले तिर्न बुझाउन समेत जानकारी गराएको छ ।
‘सहकारी संस्थासंग कुनै लिनु दिनु पर्ने दायित्व भएमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारीसंग सम्पर्क राख्नुहुन सम्बन्धित शेयर सदस्य लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई सूचित गरिन्छ’ रजिष्ट्रार कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
