सम्पादकीय । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको नवनिर्वाचित सरकारले केही हतारको कदमहरु बाहेक सुखद सुरुवात नै गरेको छ । सरकार गठनको एक महिना मात्रै पार गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह लगायतका क्षेत्रमा ठोस पहलकदमी नै लिएको छ । सानादेखि अहिले सम्मका एकल, दुई तिहाई बहुमतका शक्तिशाली सरकारले पनि गर्न नसकेका काम र कदमहरु वर्तमान सरकारले अघि बढाएको छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचको आडमा कानुनले तोकेभन्दा बाहिर प्रयोग भइरहेका सयौं सरकार गाडी फिर्ता गरिसकिएको छ ।
विद्यमान कानुनअनुसार नेपाल सरकारका सहसचिव वा सोसरहका पदाधिकारीले मात्र पाउने सवारी सुविधा विपरित ६ सयभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग भइरहेको भेटिएको छ । ती सवारीका नाममा इन्धन र मर्मत शीर्षकमा समेत ठुलो खर्च हुँदै आएको छ । यस कदमले खर्च कटौती, कानुनको पालना र सेवा–सुविधामा एकरूपता ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । नेपालको राजनीतिक सत्तामा वर्षौदेखि दल र नेताहरुले आलोपालो रजगज चलाइरहे । यसमा स्थायी सरकारको रुपमा कर्मचारीतन्त्रले पनि उसैगरी राज्यको स्रोत साधन र सम्पत्ति माथि ‘रजाइँ’ गरिरहे । बजेट खर्च देखाउन र कमिसनका लागि मन्त्रालयहरूले बर्सेनि महँगा गाडी खरिद गर्ने प्रवृत्ति एकातिर छ भने अर्कोतर्फ आवश्यकता यकिन नगरी खरिद गरिएका गाडीको दुरुपयोग धेरै छ । प्रभाव र पहुँचका आधारमा कनिष्ठ कर्मचारीले पनि गाडी सुविधा लिँदै आएका छन् ।
विशेषगरी राजनीतिक दलसम्बद्ध ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीले सवारी सुविधासम्बन्धी कानुनको उल्लंघन गरेका छन् । मन्त्रालयमा गाडी, मर्मत, इन्धनलगायतको व्यवस्थापन गर्दा राज्यको ठुलो रकम दुरुपयोग भइरहेको र अनियमितताले पनि प्रश्रय पाइरहेको बिद्यमान अवस्थामा मापदण्डका आधारमा सवारीसाधनको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय छ । सवारी खरिददेखि प्रयोगसम्ममा बेथिति रोक्न स्पष्ट मापदण्ड जरुरी छ । जुन अहिलेको नयाँ सरकारले पहिचान गरेर यहीबाट सुशासन र मितव्यीयता आरम्भ गरेको छ ।
यो कदम सरसर्ती हेर्दा र सुन्दा सामान्य नै लाग्न सक्छ । तर, यस कदमबाट सुरु गरिएको सुशासन, मितव्ययी र पारदर्शि यात्राले अब समग्र क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको छ । यति मात्र होइन, यो भन्दा अझ महत्वपूर्ण त २०४६ साल यताका सार्वजनिक पद धारण गरेका पूर्व राजा, नेतादेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीसम्मको सार्वजनिक सम्पत्ति छानबिनसम्मको कदमले अब राज्यको स्रोत साधन र सम्पत्तिमा रजगज चलाइरहेकाहरुको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बजिरहेको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता गरेर अकुत धन सम्पत्ति कमाएका, दलाल, बिचौलिया, तस्करहरुको हालीमुहाली हुने तर, इमान्दारहरु इमानका साथ कर्म गरेर पनि बाच्नै नसक्ने अवस्था बनिरहेको अवस्थामा सरकारले चालेको कदम अपरिहार्य र प्रशंसनीय छ । यसका लागि हठात्मा कसै प्रति व्यक्तिगत या राजनीतिक प्रतिशोधका हिसाबले होइन, नितान्त निश्पक्ष हिसाबले अनुसन्धान गरेर दोषिलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याइनु पर्छ । जसका कारण आज र भोलिका कुनै पनि दिनमा राज्यका स्रोत, साधन र सम्पत्ति माथि जो कसैले गिद्धे दृष्टि लाउन नसकोस् ।
