बागलुङ । बागलुङमा सुकुम्बासी भन्दा अव्यवस्थित बसोबासी बढी रहेको पाइएको छ । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिनेगरी थालिएको लगत संकलन अनुसार बागलुङमा दुई हजार ६०० अव्यवस्थित बसोबासी, ९८ सकुम्बासी र ९८ जना भूमिहीन दलित रहेको पाइएको छ ।
भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बागलुङका अनुसार सुकुम्बासी र भूमिहीन दलित थोरै र अव्यवस्थित बसोबासी धेरै रहेका छन् । आयोगले बागलुङका १० स्थानीय तहमध्ये ताराखोलामा निस्सा वितरण गरेको छ भने जैमिनी नगरपालिकाको तथ्याङ्क संकलनको कार्य नभएको र अन्य ८ स्थानीय तहको लगत संकलन सम्पन्न भइसकेको छ ।
आयोगले जिल्लामा प्राप्त निवेदन र मुल्याङ्कनका आधारमा सफ्टवयरमा प्रविष्टि गरिएको छ । भूमिहीन दलित ९८ परिवार, भूमिहीन सुकुम्बासी ९८ परिवार रहेकोमा अव्यवस्थित बसोबासी दुई हजार ४५८ परिवार रहेको पाइएको छ ।
जुन तथ्याङ्क मध्ये जिल्लाका १० पालिकामा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी ढोरपाटन नगरपालिकामा रहेको पाइएको छ भने जैमिनी नगरपालिकाको तथ्याङ्क अहिले सम्म प्रविष्टि भइसकेको छैन ।
भूमि आयोग बागलुङका विज्ञ सदस्य उमेश गौतमका अनुसार तथ्याङ्क प्रविष्टिको काम सकेर अब निस्सा वितरणका लागि अन्तिम तयारीमा जुटेको बताउनुभयो । जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिकामा ४ जना भूमिहीन दलित, १० भूमिहीन सुकुम्बासी र ३७ जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५१ परिवारलाई निस्सा वितरण भइसकेको छ ।
जिल्लाभित्र सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित परिवार ढोरपाटन नगरपालिकाको आठ र नौ नम्बर रहेका छन् । त्यहाँ भूमिहीन दलित ३०, भूमिहीन सुकुम्बासी १९ र अव्यवस्थित बसोबासी एक हजार ६०० गरी एक हजार ६४९ परिवारको तथ्याङ्क प्रविष्ट गरिएको छ । यस्तै तमानखोला गाउँपालिका ५४४ अव्यवस्थित बसोबासी रहेको पाइएको छ भने भूमिहीन तथा सुकुम्बासी भने नरहेको पाइएको छ । उनिहरुको निवेदनलाई आधार मानेर सकरात्मक र नकरात्मक सुचि तयार गरिएको गौतमको भनाई छ ।
यस्तै बागलुङ नगरपालिकामा २७ भूमिहीन दलित, ५५ भूमिहीन सुकुम्बासी र १६९ अव्यवस्थित बसोबासी गरी २५१ परिवारको तथ्याङ्क संकलन गरिएको छ । यस्तै गलकोट नगरपालिकामा १८ भूमिहीन दलित, ९ भूमिहीन सुकुम्बासी र ६३ अव्यवस्थित बसोबासी गरी ९० जनाको तथ्याङ्क संकलन गरिएको हो । यस्तै बरेङ गाउँपालिकामा ६ परिवार भूमिहीन दलित, २ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र ३७ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् भने काठेखोला गाउँपालिकामा एक परिवार भूमिहीन दलित र ९ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको पाइएको छ ।
यस्तै बडिगाड गाउँपालिकामा ११ परिवार भूमिहीन दलित, २ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र ३३ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको छ । स्थानीय तहले तगारुकता नदिदा निस्सा वितरणमा ढिलाई भएको र अबको ८ महिनामा सबैलाई निस्सा र लालपुर्ज वितरण गर्ने योजना रहेपनि सरकार फेरबदलले भूमि आयोग खारेजीको सूचिमा परेको बताउनुभयो । संकलन गरिएको तथ्याङ्कको आधारमा नापजाँचको काम शुरु गर्ने थालेपछि अहिलेको सरकारले अध्यादेस लिएको छ ।