• २०८३ मंसिर ३, बुधबार
  • 2026 November 18, Wednesday

अपाङ्गता अधिकार कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण : सचिव पौडेल

  • २०८३ जेष्ठ २७, बुधबार

गण्डकी प्रदेशमा रहेका अपाङ्गता भएका नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था पर्याप्त भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा मङ्गलबार बागलुङमा आयोजित अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०८२ र नियमावली, २०८३ सम्बन्धी प्रवोधीकरण कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव शेषनारायण पौडेलले अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक रहने बताए ।

उनले गण्डकी प्रदेशमा करिब ७२ हजार अपाङ्गता भएका नागरिक रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनीहरूको अधिकार संरक्षण, सम्मानजनक जीवनयापन र अवसरमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै तहका सरकार तथा सरोकारवाला संस्थाबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

“नीति र कार्यक्रम निर्माण सबै तहबाट हुन सक्छन्, तर कार्यान्वयन स्थानीय तहमा निर्भर रहन्छ,” सचिव पौडेलले भने, “स्थानीय सरकारले अपाङ्गतामैत्री वातावरण निर्माणमा प्राथमिकता दिए मात्रै कानुनले परिकल्पना गरेका अधिकार व्यवहारमा स्थापित हुन सक्छन् ।”

उनले अपाङ्गता रहरले नभई विभिन्न कारणले सिर्जना हुने अवस्था भएकाले समाजका सबै पक्षले संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने बताए । सार्वजनिक भवन, शौचालय तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा अपाङ्गतामैत्री मापदण्डको पर्याप्त पालना नभएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहलाई नयाँ संरचना निर्माण गर्दा पहुँचयुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख हरि खपाङ्गीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन र नियमावलीका व्यवस्था, प्रदेश सरकारको पञ्चवर्षीय योजना, निर्देशक समितिको कार्यक्षेत्र तथा रणनीतिक योजनाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

उनका अनुसार नीतिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आर्थिक सशक्तीकरण, रोजगारी तथा व्यवसायिक अवसर विस्तार, हिंसा न्यूनीकरण, सामाजिक संरक्षण र सम्मानजनक जीवनयापनलाई प्राथमिकता दिएको छ। नीतिमा आवश्यकताअनुसार सुरक्षित आश्रयस्थल, पुनःस्थापना सेवा, कानुनी परामर्श, जीविकोपार्जन सहयोग तथा सहायक सामग्री वितरणका व्यवस्था समेटिएका छन् ।

त्यसैगरी लैङ्गिक तथा अपाङ्गता डेस्क स्थापना, पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन, सूचना तथा सञ्चारमा पहुँच विस्तार र समावेशी शिक्षाको प्रवद्र्धनलाई पनि नीतिले महत्व दिएको जनाइएको छ ।

कार्यक्रममा महिला विकास अधिकृत देवी शर्माले मन्त्रालयका कार्यक्रम तथा लक्षित समुदायको क्षमता विकास, मूलप्रवाहीकरण, सांकेतिक भाषामार्फत सूचना पहुँच तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी योजनाबारे जानकारी गराइन् । अटिजम र मस्तिष्क पक्षघात भएका व्यक्तिलाई समेत समेट्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्का तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाका स्थानीय तहका उपाध्यक्ष तथा महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुखको सहभागिता रहेको कार्यक्रम सचिव पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।

  • २०८३ जेष्ठ २७, बुधबार