• २०८३ मंसिर ३, बुधबार
  • 2026 November 18, Wednesday

गण्डकीको बजेटमा नारा : विकासको रोडम्याप कि नाराको संग्रहालय ?

  • २०८३ असार ३, बुधबार

 बागलुङ । २०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेको नौ महिने सरकारले अघि सारेको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ नारा आज पनि नेपाली विकास इतिहासमा स्मरण गरिन्छ । कारण, त्यो नारा केवल भाषणको शब्द थिएन, स्थानीय विकासको स्पष्ट कार्यक्रमसँग जोडिएको अभियान थियो । नेपालमै पहिलो पटक अल्पमतकै सही कम्युनिष्ट पार्टीको एकल सरकार बनेको बेला एमालेले ल्याएको कार्यक्रमलाई आज पनि एमालेले ब्राण्डको रुपमा बेच्दै आएको छ । एमालेले ल्याएको कार्यक्रमको शुरुमा उग्र विरोध गर्नेहरुले पनि त्यसको अनुशरण गर्ने, बजेट थप्ने अभियान सञ्चालन गरे ।

त्यसयता धेरै सरकार बने, एमालेकै नेतृत्वमा र सहभागितामा पनि सरकार बने, तर २०५१ सालमा बनेको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारका कार्यक्रम भन्दा लोकप्रिय नारा र कार्यक्रम एमाले स्वयंले पनि ल्याउन सकेन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस र बामपन्थी शक्तिको उदय भएको थियो । बामपन्थीले कांग्रेसलाई दक्षिणपन्थी र कांग्रेसले बामपन्थीलाई चाइनामा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्नेहरु, ६० वर्ष पुगेका बुढा बुढीलाई गोली हानेर मार्ने लगायतका आरोप लगाउने गर्थे । नेकपा एमाले र बामपन्थी शक्तिहरुलाई लाग्ने गरेको ६० वर्ष उमेर पुगेपछि मार्छन् भन्ने आरोपलाई निस्तेज पार्ने गरी एमालेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम ल्याएको थियो । जुन कार्यक्रम समयक्रममा सबैका लागि अनुशरणयोग्य र जनताको मनमा बस्न सफल भयो । त्यसो त संघीय नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा प्रदेश र स्थानीय तहहरुले ल्याएका थुप्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि थुप्रै नाराहरु उल्लेख्य हुने गरेका छन्, यद्यपी त्यस्ता धेरै नाराहरुले २०५१ को मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेको नारा जस्तै जनताको मनमनमा बस्न सफल भएका छैनन् ।

आफ्नो गाउँ आफै बनाऔ र जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम आएको तीन दशकपछि एमाले समेत सम्मिलित गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पनि नारामा केन्द्रीत बनेको छ । ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेटमा विकासका कार्यक्रमभन्दा पनि नाराहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिएपछि कतिपयले यसलाई ‘स्लोगन बुक स्टाइलको बजेट’ भन्न थालेका छन् । प्रदेश सरकारले बजेटको मूल ध्येय नै ‘हिमालको पानी, पहाडको माटो ः विकास र समुन्नति गण्डकीको बाटो’ तय गरेको छ । त्यसपछि कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, खानेपानी, युवा र सुशासनका लागि छुट्टाछुट्टै नारा र अभियान घोषणा गरिएको छ ।

 

कृषिमा ‘मनाङ–मुस्ताङको स्याउ, नवलपुरको धान ः स्याङ्जाको सुन्तला, गण्डकीको सान’, ‘रैथाने बाली रोपौं, स्वास्थ्य र पर्यावरण बचाऔं’ र ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान समेटिएको छ । पर्यटनमा ‘पहिला घरदेश ः अनि परदेश’, ‘गण्डकी जाऔं ः प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’, ‘राउण्ड फेवा ः भ्यू फेवा’ र ‘एक जिल्ला ः एक पर्यटकीय गन्तव्य’ जस्ता नारा छन् । त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’, युवातर्फ ‘युवाको सीप ः विकासको दीप’, स्वास्थ्यतर्फ ‘हरेक बिहान योग र ध्यान’, ‘स्वस्थ मुटु ः सुन्दर भविष्य’, खानेपानीमा ‘स्वच्छ पानी ः स्वस्थ जीवन’ र वातावरणमा ‘एक सामुदायिक वन ः एक पोखरी’ जस्ता अभियान समेटिएका छन् । बजेट वक्तव्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गरिएका नारा, ध्येय र अभियानको संख्या करिब दुई दर्जन पुग्ने देखिन्छ । लगभग हरेक कार्यक्रमसँग एउटा नारा जोडिएको छ । रोचक कुरा के छ भने यिनै नाराबीच प्रदेश सरकारले राजस्वको सीमितता, संघीय अनुदानमा निर्भरता, उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून लगानी, सुस्त औद्योगिकीकरण र पूँजीगत खर्च कार्यान्वयनको चुनौती रहेको स्वीकार गरेको छ ।

यही कारण कतिपयले प्रश्न उठाउन थालेका छन्, के गण्डकी सरकारले विकासको खाका ल्याएको हो कि नाराको संग्रह ? राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, २०५१ सालको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ नारा एउटा कार्यक्रमको पहिचान बनेको थियो । अहिले भने एउटा बजेटभित्रै यति धेरै नारा छन् कि कुन नारा सरकारको प्राथमिकता हो र कुन कार्यक्रमको परिणाम कसरी मापन गर्ने भन्ने कुरा नै अन्योलपूर्ण बन्न सक्छ । नारा आफैंमा नराम्रो होइनन् । तर नारा जति धेरै हुन्छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि त्यति नै ठूलो हुन्छ । अन्ततः बजेटको मूल्याङ्कन नाराले होइन, परिणामले हुने हो । त्यसैले गण्डकी बजेटबारे अहिले उठिरहेको मुख्य प्रश्न एउटै छ, यो लोकप्रियता बटुल्ने भाषिक कौशल हो कि विकासको स्पष्ट मार्गचित्र ? उत्तर आगामी वर्षको कार्यान्वयनले दिनेछ ।

  • २०८३ असार ३, बुधबार