• २०८३ मंसिर ४, बिहीबार
  • 2026 November 19, Thursday

अनुदानको कथा : खेतबारीमा भन्दा कागजमा फुलेको समृद्धि ?

सम्पादकीय ।  गाउँको एउटा किसान बिहान सबेरै उठ्छ । हातमा औजार बोकेर खेतमा पुग्छ । उसको सपना ठूलो छैन, आफ्नो उत्पादनले परिवार चलोस्, छोराछोरीले गाउँमै बसेर भविष्य बनाउन सकून् । यही सपना बोकेका लाखौं किसानका लागि सरकारले कृषि अनुदानको नीति ल्यायो । उद्देश्य स्पष्ट थियो, कृषिलाई व्यवसाय बनाउने, उत्पादन बढाउने, युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने र किसानलाई राज्यको साथ महसुस गराउने । तर एक दशकपछि सरकारले आफैं प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, अनुदानले वास्तवमै किसानको जीवन परिवर्तन ग¥यो त ? यही प्रश्नको जवाफ खोज्न कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि हालसम्म प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई ६ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कार्यदलले पुराना प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्नेछ, अनुदान दुरुपयोगको अवस्था अध्ययन गर्नेछ र सुधारका उपाय सिफारिस गर्नेछ । यो केवल विगतको हिसाब खोज्ने काम होइन, नेपालको कृषि नीतिलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने अवसर पनि हो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २५ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रका लागि सरकारले हरेक वर्ष ठूलो रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । तर प्रश्न रकमको होइन, परिणामको हो । कृषिमा लगानी भयो, तर किसानको आम्दानी किन अपेक्षित रूपमा बढेन ? अनुदान बढ्यो, तर युवा किन विदेशिन रोकिएनन् ? कृषि फर्म खुले, तर कतिपय किन केही वर्षमै बन्द भए ? समस्या अनुदान दिने सोचमा होइन, कार्यान्वयन प्रणालीमा देखिन्छ । कतिपय किसानले अनुदानलाई अवसर बनाए । आधुनिक प्रविधि भित्र्याए, उत्पादन बढाए, सफल व्यवसायी बने । तर कतिपय अवस्थामा अनुदान नै लक्ष्य बन्न पुग्यो । कागजमा कृषि फर्म देखियो, अनुदान लिइयो, केही समयपछि उत्पादन हरायो । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ, अनुदान किसानको आवश्यकता अनुसार गयो कि पहुँच र प्रक्रियाको आधारमा बाँडियो ? वास्तविक किसान, साना किसान र सीमान्तकृत किसानसम्म अनुदान नपुगेको गुनासो पुरानै हो । कमजोर अनुगमनका कारण राज्यको पैसा अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको अवस्था देखिएको छ । अबको आवश्यकता अनुदान बन्द गर्ने होइन, अनुदानको चरित्र परिवर्तन गर्ने हो ।

अब सरकारले ‘कति पैसा बाँडियो ?’ भन्ने होइन, ‘कति उत्पादन बढ्यो ?’ भन्ने हिसाब खोज्नुपर्छ । फर्म खोल्न, उपकरण किन्न वा भवन बनाउन मात्र अनुदान दिने प्रणालीबाट माथि उठेर उत्पादन, बजार, रोजगारी र निरन्तरतासँग जोडिएको अनुदान आवश्यक छ ।अनुदान पाउने किसानलाई प्रविधि, तालिम र बजारको सुनिश्चितता पनि दिनुपर्छ । केवल पैसा दिएर छोड्ने हो भने त्यो दिगो कृषि विकासको बाटो बन्न सक्दैन ।कार्यदलले पुराना कमजोरी पहिचानसँगै सफल अभ्यास पनि खोज्नुपर्छ । जहाँ अनुदान प्रभावकारी भयो, त्यहाँको मोडल देशभर लागू गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । किनकि कृषि अनुदान कुनै राजनीतिक कार्यक्रम होइन, यो किसानको भविष्यसँग जोडिएको राष्ट्रिय लगानी हो । हामीलाई यस्तो अनुदान चाहिएको छ, जसले कागजमा होइन खेतमा परिणाम देखाओस् । फोटोमा होइन उत्पादनमा प्रमाणित होस् । केही व्यक्तिको फाइदा होइन, लाखौं किसानको जीवन परिवर्तन गरोस् । अन्ततः प्रश्न यही हो, अनुदान कति बाँडियो भन्ने होइन, त्यो अनुदानले किसानको खेतमा कति हरियाली फर्कायो ?