सम्पादकीय । देशमा भ्रष्टाचारको पैसा कहाँ छ ? कसरी लुकाइएको छ ? कति नगद घर, गोदाम, दराज र अन्य ठाउँमा थन्किएको छ ? यसको यकिन तथ्यांक कसैसँग छैन । तर बेलाबेला सार्वजनिक हुने चर्चा र ठूलो नगद कारोबारका घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न भने खडा गर्छ,—आज मोबाइलबाट संसारभर पैसा पठाउन सकिने समयमा पनि नेपालमा किन बोराका बोरा नगद बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ ? यही प्रश्नसँगै फेरि संसदमा नोटबन्दीको आवाज उठेको छ । ५०० र १ हजार रुपैयाँका ठूला नोट प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसअघि पनि राजनीतिक दलका नेता, पूर्वअर्थसचिव तथा पूर्वगभर्नरले ठूला नोटमाथि प्रतिबन्धको बहस गर्दै आएका छन् । अर्थात् नोटबन्दी नेपालका लागि नयाँ बहस होइन । तर बहस जति पुरानो हुँदै गएको छ, समाधान भने त्यति नै अनिश्चित छ । नोटबन्दीको मुख्य तर्क सरल छ,—ठूलो नोट भए ठूलो रकम लुकाउन र ओसारपसार गर्न सजिलो हुन्छ । भ्रष्टाचार, अवैध कारोबार र कर छल्ने प्रवृत्तिमा नगदको भूमिका हुन्छ । त्यसैले ठूलो दरका नोट हटाउँदा त्यस्तो कारोबारलाई केही हदसम्म असहज बनाउन सकिन्छ । तर प्रश्न यत्तिमै सकिँदैन । नोट खोसेर मात्रै कालोधन समाप्त हुँदैन । कालोधन घरजग्गामा जान सक्छ, सुनमा जान सक्छ, व्यवसायमा लगानी हुन सक्छ वा अन्य सम्पत्तिमा रूपान्तरण हुन सक्छ । भारतको नोटबन्दीको अनुभवले पनि अचानक नोट खारेज गर्नु मात्र पर्याप्त उपाय होइन भन्ने बहस जन्माएको छ । त्यसैले नोटबन्दीलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तिम अस्त्र ठान्नु पनि ठीक होइन ।
बरु नेपालले अर्को प्रश्न सोध्नुपर्छ,—नगदको विकल्प किन नदिने ? आज मोबाइल बैंकिङ छ । क्यूआर भुक्तानी छ । कार्ड छ । डिजिटल वालेट छन् । बैंकिङ प्रणाली गाउँगाउँ पुगेको छ । केही रुपैयाँदेखि ठूलो रकमसम्म विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । यस्तो समयमा ठूलो रकम बोकेर हिँड्नुपर्ने संस्कृति क्रमशः अन्त्य गर्न सकिन्छ । सरकारले चाहेको अवस्थामा भने ठूला नोटलाई एकै रातमा खारेज नगरी क्रमिक रूपमा विस्थापित गर्न सक्छ । निश्चित समयपछि ठूलो नगद बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्छ । ठूलो नगद कारोबारको अभिलेख अनिवार्य गर्न सक्छ । सरकारी भुक्तानी, कर, सेवा शुल्क र ठूला व्यावसायिक कारोबारलाई पूर्णतः डिजिटल बनाउन सक्छ । तर यसका लागि एउटा कुरा अनिवार्य छ—विकल्प । दुर्गम गाउँका किसान, ज्येष्ठ नागरिक, साना व्यवसायी र प्रविधिको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकलाई विकल्प नदिई नगद नियन्त्रण गर्नु अन्याय हुन सक्छ । डिजिटल कारोबार बढाउने हो भने इन्टरनेट, बैंकिङ पहुँच, साइबर सुरक्षा र वित्तीय साक्षरता पनि त्यही गतिमा बढाउनुपर्छ ।
त्यसैले अहिलेको बहस ‘नोटबन्दी गर्ने कि नगर्ने ?’ मा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । बहस हुनुपर्छ—नेपाललाई नगदरहित र पारदर्शी अर्थतन्त्रतर्फ कसरी लैजाने ? भ्रष्टाचार रोक्न ५०० वा १ हजारको नोटलाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन । भ्रष्टाचार गर्ने संरचना, रकम लुकाउने ठाउँ र त्यसलाई संरक्षण गर्ने प्रणालीमाथि पनि प्रहार गर्नुपर्छ । तर ठूलो नगदको निर्भरता घटाउनु त्यस अभियानको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हुन सक्छ । अब समय यस्तो आएको छ,—सरकारले नागरिकलाई ‘नगद बोकेर हिँड’ भन्नुभन्दा ‘मोबाइलबाट कारोबार गर’ भन्न सक्नुपर्छ । हातमा स्मार्टफोन छ, पसलमा क्यूआर छ, बैंकिङ प्रणाली छ । अनि भ्रष्टाचारको पैसा बोकेर हिँड्न अझै बोरा किन चाहियो ? बोरा बोकेर पैसा ओसार्ने अर्थतन्त्रबाट क्यूआरमा कारोबार गर्ने अर्थतन्त्रतर्फ जाने कि नजाने—अब बहस त्यतातिर मोडिनुपर्छ ।
