नेकपा एमालेभित्र गत वर्ष चैतदेखि सुरु भएको निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनको बहस असोजको केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म आइपुग्दा एउटा गम्भीर प्रश्नमा ठोक्किएको छ,—पुनर्गठनको मुद्दा वास्तवमै पार्टी रूपान्तरणका लागि उठाइएको थियो कि नेतृत्व परिवर्तनको दबाब सिर्जना गर्न ? यदि उद्देश्य, पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउनु, नेतृत्वको समीक्षा गर्नु र संगठनलाई जनतासँग पुनः जोड्नु थियो भने, आधा वर्षसम्म नेता–कार्यकर्तालाई पुनर्गठनको पाठ पढाएर अन्ततः पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णयमा पुगेर अडानको अन्त्य गर्नुको राजनीतिक अर्थ के हो ?
यो प्रश्न केवल एमालेको आन्तरिक विवादसँग सम्बन्धित छैन । यसले नेपालको कम्युनिष्ट राजनीतिमा नेतृत्व हस्तान्तरण, संस्थागत लोकतन्त्र, गुटगत स्वार्थ र पदको राजनीतिबारे पनि गम्भीर बहस निम्त्याएको छ ।
चैतको सचिवालय बैठकबाट सुरु भएको निर्वाचन समीक्षा तथा पुनर्गठनको एजेण्डा, जेठमा गठित कार्यदलले गरेको सुझाव संकलन, त्यसपछि करिब दुई महिनासम्म कार्यदलको वैठक, प्रतिवेदन लेखनका विषयमा चलेको रस्साकसी र महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदन,—यी सबै घटनाक्रमले एमालेभित्र सामान्य सांगठनिक सुधारभन्दा गहिरो असन्तुष्टि रहेको संकेत गरेका थिए । निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको धक्का, नेतृत्वको कार्यशैली, संगठनको जनसम्बन्ध र भविष्यको नेतृत्वबारे प्रश्न उठेका थिए ।
तर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आइपुग्दा पुनर्गठनको बहसको धार बदलिएको देखियो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व, कार्यशैली र विकल्पबारे उठेका प्रश्नहरूलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्नुको सट्टा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको दोस्रो वरियतामा रहने गरी वरिष्ठ नेताको पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरियो । एमालेको विधानमा नरहेको पद सिर्जना गरेर भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णयले पुनर्गठनको बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ । खासमा विष्णु र शंकर अनि उनीहरुको घेरा वरिपरीका नेताहरुले एमालेमा रुपान्तरण खोजेका हुन् कि ? विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीमा ल्याउन यत्रो मरिहत्ते गरेका हुन् ? तल्लो तहमा प्रश्न बाँकी नै छन् ।
यहीँबाट मूल प्रश्न जन्मिन्छ,—यदि अन्तिम समाधान विद्या भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउनु नै थियो भने, पुनर्गठनका नाममा पार्टी पंक्तिलाई ओलीविरोधी ध्रुवीकरणतर्फ किन धकेलियो ? झण्डै ६ महिना सिंगो पार्टी पंक्तिलाई तरंगित किन गरेको ?
पुनर्गठन कि नेतृत्वको सौदाबाजी ?
पार्टी पुनर्गठनको मुद्दा उठाउने नेताहरूमा उपाध्यक्षहरु विष्णु पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल प्रमुख रूपमा देखिएका थिए । उनीहरूका वरिपरि रहेका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला तहका नेताहरूको एउटा समूह पनि सक्रिय थियो । निर्वाचन परिणामको समीक्षा, पार्टी सञ्चालनको शैलीमा सुधार, संगठनको पुनर्संरचना र नेतृत्वको विकल्पबारे उठेका प्रश्नले एमालेभित्र नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण गरिरहेको थियो ।
तर बैठकको निर्णायक चरणमा पुग्दा पुनर्गठन पक्षका नेताहरूको प्रस्तुति अनपेक्षाकृत रक्षात्मक भयो । अध्यक्ष ओलीले बैठक उद्घाटनदेखि एजेण्डा प्रस्तुति र राजनीतिक प्रतिवेदनसम्ममा आफ्नो नियन्त्रण कायम राखे । कार्यदलको प्रतिवेदन र त्यसले उठाएका प्रश्नहरूलाई खुला, संस्थागत र पारदर्शी बहसको विषय बनाउने अपेक्षा गरेका नेता–कार्यकर्ताले त्यसको सट्टा नेतृत्वको प्रभाव र अनुशासनको दबाब झेल्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
यही घटनाक्रमले पुनर्गठन पक्षधरहरूको राजनीतिक इच्छाशक्ति र रणनीतिमाथि प्रश्न उठाएको हो । के उनीहरू साँच्चिकै नेतृत्व परिवर्तन वा संरचनात्मक सुधारको पक्षमा थिए ? कि अध्यक्ष ओलीसँग शक्ति सन्तुलन कायम गर्न, आफ्नो प्रभाव बढाउन र भविष्यको नेतृत्वका लागि स्थान सुरक्षित गर्न पुनर्गठनको मुद्दा अघि सारिएको थियो ? यसको उत्तर सम्बन्धित नेताहरूले आफ्ना व्यवहार, दस्तावेज र आगामी कदमबाट दिनुपर्नेछ ।
पुनर्गठनको आगो झोस्ने तर त्यसको ताप सहन नसक्ने नेतृत्वले संगठनमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । पार्टीभित्र प्रश्न उठाउनु र त्यसको उत्तर खोज्नु राजनीतिक अपराध होइन । तर प्रश्न उठाइसकेपछि त्यसको संस्थागत समाधान खोज्न नसक्नु, कार्यकर्तालाई एउटा दिशामा हिँडाउनु र निर्णायक घडीमा सम्झौताको अर्को बाटो रोज्नुले नेतृत्वप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ ।
ओलीको विजय कि असन्तुष्टिको अस्थायी व्यवस्थापन ?
केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित ग¥यो । बैठकले ओलीलाई हटाउने वा नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्ताव अघि बढाएन । बरु पार्टी एकता, निर्वाचन तयारी र संगठन सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने सन्देश दिइयो । यसलाई ओली पक्षले पार्टीभित्रको एकता र आफ्नो नेतृत्वको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गर्न सक्छ । तर यसलाई पुनर्गठनको मुद्दा समाप्त भएको प्रमाणका रूपमा बुझ्नु हतार हुनेछ ।
किनभने बैठकले प्रश्नहरूलाई समाधान गरेको हो कि स्थगित मात्र गरेको हो भन्ने कुरा आगामी दिनले देखाउनेछ । नेतृत्वको कार्यशैली, निर्वाचन पराजयको जिम्मेवारी, संगठनको जनसम्बन्ध, युवा पुस्ताको आकर्षण र पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रियाको लोकतान्त्रिक अभ्यासबारे उठेका प्रश्नहरू कुनै एउटा प्रस्ताव पारित हुँदैमा समाप्त हुँदैनन् ।
पार्टी विभाजनको खतरा देखाएर असहमति दबाउने प्रवृत्ति पनि स्वस्थ राजनीतिक संस्कार होइन । पार्टी फुट्नु गम्भीर विषय हो, तर पार्टी जोगाउने नाममा सबै प्रश्नलाई मौन बनाउनु अर्को जोखिम हो । संगठनात्मक एकता केवल नेताहरू एउटै मञ्चमा बसेर वा एउटै प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर निर्माण हुँदैन । एकता भनेको फरक मत राख्ने अधिकार, आलोचना सुन्ने क्षमता र निर्णय प्रक्रियामा विश्वासको वातावरणबाट निर्माण हुन्छ ।
यदि पुनर्गठन पक्षका नेताहरूले पार्टी विभाजनको सम्भावनालाई देखाएर आफ्नै एजेण्डा पछाडि सारेका हुन् भने त्यसको राजनीतिक मूल्यांकन उनीहरूले नै गर्नुपर्छ । तर यदि पुनर्गठनको माग नै अपरिपक्व, अस्पष्ट वा व्यक्तिकेन्द्रित थियो भने त्यसको जिम्मेवारी पनि उनीहरूले लिनुपर्छ । दोष सधैँ अध्यक्ष वा एउटा समूहलाई मात्र दिएर नेतृत्वको आफ्नै कमजोरी ढाक्न सकिँदैन ।
विद्या भण्डारी : समाधान, समीकरण कि नयाँ शक्ति केन्द्र ?
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेको दोस्रो वरियतामा रहने गरी वरिष्ठ नेतामा मनोनयन गर्ने निर्णय बैठकको सबैभन्दा चर्चित विषय बनेको छ । सदस्यता नवीकरणलाई लिएर विगतमा विवाद भएको, पार्टी राजनीतिमा फर्कने विषयमा नेतृत्वबीच मतभेद देखिएको र पछिल्लो समय भण्डारीको सम्भावित नेतृत्वबारे चर्चा चलिरहेको अवस्थामा यो निर्णय आएको हो ।
भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णयले तत्कालका लागि एमालेभित्रको एउटा महत्वपूर्ण विवादलाई संस्थागत ढङ्गले व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ । तर यस निर्णयको दीर्घकालीन राजनीतिक अर्थ अझै खुल्न बाँकी छ । के भण्डारीलाई पार्टीमा सम्मानजनक स्थान दिएर विगतको असन्तुष्टि अन्त्य गर्न खोजिएको हो ? के आगामी नेतृत्वको सम्भावित समीकरणमा उनलाई महत्वपूर्ण भूमिकामा राख्न खोजिएको हो ? अथवा पार्टीभित्र देखिएको ध्रुवीकरणलाई एउटै संरचनाभित्र समेट्ने रणनीति हो ?
यी प्रश्नमा विभिन्न राजनीतिक व्याख्या हुन सक्छन् । तर कुनै पनि व्याख्यालाई अन्तिम सत्य मान्नुअघि पार्टीको औपचारिक निर्णय, नेताहरूका सार्वजनिक भनाइ र आगामी व्यवहार हेर्न आवश्यक छ ।
यद्यपि एउटा राजनीतिक विरोधाभास भने स्पष्ट देखिन्छ । हिजो पार्टी राजनीतिमा भण्डारीको सक्रियतालाई लिएर प्रश्न उठाउने नेतृत्व आज उनलाई दोस्रो वरियतामा स्वीकार गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसले राजनीतिक निर्णयहरू सिद्धान्तका आधारमा गरिन्छन् कि परिस्थितिको दबाबमा भन्ने प्रश्न उठाउँछ । राजनीतिमा परिस्थिति बदलिन सक्छ, निर्णय पुनर्विचार हुन सक्छ । तर त्यस्तो परिवर्तनको कारण र औचित्य पार्टी सदस्य तथा जनतासामु स्पष्ट पारिनुपर्छ ।
विद्या भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउनु आफैँमा पुनर्गठनको विकल्प हो कि पुनर्गठनको एउटा हिस्सा ? यसको उत्तर पदले होइन, उनको भूमिका, अधिकार, जिम्मेवारी र पार्टीभित्रको आगामी निर्णय प्रक्रियाले दिनेछ ।
विद्या भण्डारी हिजो ओलीको नजिक रहीसकेकी नेता हुन्, उनले आगामी दिनमा ओलीलाई पूर्ण रुपमा साथ दिएर आगामी अध्यक्षका रुपमा अगाडि बढ्छिन् कि ? नयाँ पुस्तालाई अगाडि बढाउन ओलीलाई दवावमा राख्छिन ? हेर्न बाँकी छ, ओलीको विकल्प विद्या ? भन्ने कोणबाट जसरी एमालेको एउटा पंक्तिले विश्लेषण गरेको छ, त्यो जनताको नजरमा अझै युवा पुस्ताको नजरमा संभावनाको नजिक नभएको विषय हो, यद्यपी विद्याको हिजोको गुटगत भूमिकामा सुधार भएर सम्पूर्ण एमाले मात्र होइन, सिंगो बापमन्थी एकताको सुत्रधार बन्ने अवसर पनि छ, त्यो उनको भूमिका र उनको वरिपरीका स्वार्थ समुहको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो ।
विष्णु–शंकरको असली परीक्षा सुरु
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र महासचिव शंकर पोखरेलजस्ता नेताहरूलाई एमालेभित्र सम्भावित वैकल्पिक नेतृत्वका रूपमा चर्चा गरिँदै आएको छ । उनीहरूको राजनीतिक अनुभव, संगठनात्मक पहुँच र पार्टी सञ्चालनमा रहेको भूमिकाले उनीहरूलाई भविष्यको नेतृत्व बहसमा स्वाभाविक रूपमा उपस्थित गराउँछ । तर वैकल्पिक नेतृत्वको दाबी केवल वर्तमान अध्यक्षसँग असन्तुष्टि राखेर पूरा हुँदैन । त्यसका लागि स्पष्ट वैचारिक दिशा, संगठनात्मक कार्यक्रम, जनतासँगको सम्बन्ध, कार्यकर्तामाथिको विश्वास र कठिन परिस्थितिमा निर्णय लिन सक्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ । नेतृत्वको विकल्प बन्न चाहनेले पहिले विकल्पको राजनीतिक संस्कार देखाउनुपर्छ ।
ओलीसँग निकट रहँदै लामो समय पार्टी र राज्यसत्तामा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरूले आज उठाएका प्रश्नहरूमा आफ्नै विगतको समीक्षा पनि जोडिनुपर्छ । ओलीको नेतृत्वमा भएका निर्णयहरूमा उनीहरूको भूमिका के थियो ? पार्टी सञ्चालनको केन्द्रीकरण, सरकारका विवादास्पद निर्णय र संगठनमा बढेको गुटगत संस्कारविरुद्ध उनीहरूले कहिले र कति दृढतापूर्वक आवाज उठाए ? यी प्रश्नबाट उम्किएर आफूलाई मात्र सुधार र परिवर्तनको प्रतिनिधि बनाउने प्रयास विश्वसनीय हुन सक्दैन ।
ओलीलाई शक्तिशाली बनाउन योगदान गर्नेहरू नै पछि ओलीको विकल्प खोज्ने अभियानमा लाग्दा जनताले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न गर्छन्,—हिजोको सहयात्री आजको आलोचक बन्दा उसको आत्मसमीक्षा कहाँ छ ?
त्यसैले पुनर्गठनको बहस व्यक्तिको विरोध वा समर्थनमा सीमित हुनु हुँदैन । एमालेले आफ्नो संगठन, विचार, नेतृत्व प्रणाली र जनसम्बन्धको समग्र समीक्षा गर्नुपर्छ । अध्यक्ष बदल्ने वा वरिष्ठ नेता थप्ने विषयभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न पार्टी कसरी चल्छ, निर्णय कसरी हुन्छ र जनताको विश्वास कसरी पुनः प्राप्त गर्छ भन्ने हो ।
जनताको प्रश्न अझै बाँकी छ ?
एमालेभित्रको यो विवादलाई केवल नेताहरूको पद र प्रतिष्ठाको संघर्षका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले पाएको परिणाम, नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि, पुराना दलप्रतिको अविश्वास र नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि उठेका प्रश्नहरू व्यापक सामाजिक सन्दर्भसँग जोडिएका छन् ।
जनताले नेताहरूलाई एकअर्कालाई धम्क्याएको, तर्साएको वा अन्ततः भागबन्डा र पदको सहमतिमा फर्किएको हेर्नुलाई मात्र राजनीति हो भन्ने मानेका छैनन् । उनीहरूलाई रोजगारी, सुशासन, सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन वृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको परिणाम चाहिएको छ । पार्टीभित्रको पुनर्गठन जनताको जीवनमा सुधार ल्याउने कार्यक्रमसँग जोडिएन भने त्यो केवल नेताहरूको कुर्सी व्यवस्थापन बन्नेछ ।
एमालेको बैठकले पार्टी पुनर्जागरण र सुदृढीकरणका ठोस योजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । यो घोषणा कार्यान्वयनमा जान्छ कि राजनीतिक भाषणमै सीमित हुन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा परीक्षण हुनेछ । पुनर्गठनको प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयहरूलाई अध्यक्षले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको प्रचार गरिएको छ, यदी पुनरगठन पक्षधरहरुले भने जस्तै कतिपय विषय अध्यक्षको प्रतिवेदनमा आएका छन् भने पनि ति विषयलाई सार्वजनिक बहस, संगठनात्मक निर्णय र समयबद्ध कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्न सकिएन भने कार्यदल, सुझाव संकलन र बैठकहरूको लामो शृङ्खला औपचारिक कर्मकाण्डमा परिणत हुनेछ ।
अहिले एमालेका अगाडि दुई बाटा छन् । एउटा बाटो हो,—नेताहरूबीचको अस्थायी सहमतिलाई नै एकता मानेर पुरानै शैलीमा अघि बढ्ने । अर्को बाटो हो,—आन्तरिक असन्तुष्टिलाई दबाउने होइन, त्यसलाई संस्थागत सुधारको अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने । दोस्रो बाटो रोज्न नेतृत्वमा आत्मसमीक्षा, कार्यकर्तामा निर्भीकता र संगठनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास आवश्यक हुन्छ ।
आगो निभेको छैन, धुवाँ मात्र देखिन छाडेको हो ?
पुनर्गठनको मुद्दा विद्यादेवी भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णयसँगै समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्नु समयअगावै हुनेछ । बरु यस निर्णयले एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलन, नेतृत्वको भविष्य र पुनर्गठनको वास्तविक उद्देश्यबारे थप प्रश्न जन्माएको छ ।
विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेलसहित पुनर्गठन पक्षधर नेताहरूले अब आफ्नो राजनीतिक बाटो स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । उनीहरूले उठाएका मुद्दा के थिए ? ती मुद्दामध्ये कुन सम्बोधन भए ? कुन स्थगित भए ? कुन त्यागिए ? र किन ? यसको जवाफ पार्टी पंक्ति र जनतासामु दिनुपर्नेछ ।
यदि पुनर्गठन केवल नेतृत्वसँग शक्ति बाँडफाँडको प्रयास थियो भने त्यसको परिणाम पद र वरियतामा देखिनेछ । यदि त्यो पार्टीको वास्तविक रूपान्तरणको अभियान थियो भने त्यसको परिणाम संगठनमा, कार्यकर्ताको मनोबलमा र जनताको विश्वासमा देखिनुपर्छ ।
ओलीलाई भिष्मपितामह र अरूलाई शकुनीको उपमामा सीमित गरेर एमालेको संकट बुझिँदैन । राजनीतिक पात्रहरूलाई पौराणिक प्रतीकमा राखेर दोषारोपण गर्नु सजिलो छ, तर संस्थागत समस्या समाधान गर्नु कठिन हुन्छ । एमालेको समस्या एउटा व्यक्तिमा मात्र सीमित छैन; यो नेतृत्व शैली, निर्णय प्रक्रिया, गुटगत स्वार्थ, आत्मसमीक्षाको अभाव र जनतासँग कमजोर हुँदै गएको सम्बन्धसँग जोडिएको विषय हो ।
पुनर्गठनको आगो निभेको हो कि खरानीमुनि दबिएको हो,—यसको उत्तर अब नेताहरूका भाषणले होइन, उनीहरूको आगामी व्यवहारले दिनेछ । वरिष्ठ नेता थपिँदैमा पार्टी नयाँ हुँदैन । केन्द्रीय कमिटीबाट प्रस्ताव पारित हुँदैमा संगठन बलियो हुँदैन । र नेतृत्वको विकल्प खोज्दैमा वैकल्पिक राजनीति निर्माण हुँदैन । त्यसका लागि विचारमा स्पष्टता, व्यवहारमा इमानदारी, संगठनमा लोकतन्त्र र जनताप्रति जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ ।
एमालेका लागि अहिलेको चुनौती ओलीको विकल्प खोज्नु मात्र होइन, ओली शैलीको विकल्प निर्माण गर्नु हो । नेतृत्व फेरिएर मात्र राजनीतिक संस्कार फेरिँदैन । अनुहार बदलिँदैमा निर्णय प्रक्रिया बदलिँदैन । पदको पुनव्र्यवस्थापनलाई पुनर्गठनको नाम दिँदै जाने हो भने एमालेभित्रको असन्तुष्टि फेरि अर्को मोडमा विस्फोट हुन सक्छ ।
त्यसैले अहिलेको प्रश्न विद्यादेवी भण्डारी वरिष्ठ नेता बनिन् कि बनिनन् भन्ने मात्र होइन । प्रश्न यो हो,—एमालेले आफ्नै विगतबाट सिक्छ कि फेरि पनि व्यक्तिको वरिपरि शक्ति केन्द्रित गरेर अघि बढ्छ ? विष्णु–शंकरको पुनर्गठन अभियान साँच्चिकै रूपान्तरणको सुरुवात थियो कि नेतृत्वको समीकरण मिलाउने एउटा अध्याय ? यसको जवाफ समयले मात्र होइन, उनीहरूकै निर्णय र व्यवहारले दिनेछ ।
पुनर्गठनको आगो खरानी भएको हो भने त्यसको धुलो पार्टीभित्रै उड्नेछ । खरानीमुनि दबिएको हो भने कुनै पनि बेला फेरि सल्किन सक्छ ।
