सम्पादकीय । नेकपा एमालेको राष्ट्रिय भेलाले पार्टीलाई पुनः निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने र जनताका बीचमा गएर गुनासा, आलोचना तथा सुझाव सुन्ने सङ्कल्प गरेको छ । मङ्सिर २ र ३ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भेलाले पारित गरेको २१ बुँदे प्रस्ताव र विशेष सङ्कल्पमा पार्टीको शुद्धीकरण, सुदृढीकरण, पुस्तान्तरण, युवा सहभागिता र जनतासँगको सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । तर एमालेले गरेका यी सङ्कल्प व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्छन् कि विगतका राजनीतिक प्रतिबद्धताजस्तै घोषणामै सीमित हुन्छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । ३ हजार ४१४ प्रतिनिधिको सहभागितामा सम्पन्न भेलाले पार्टीले बेहोरेको राजनीतिक धक्कालाई स्वीकार गर्दै त्यसबाट उठ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले भोगेको पराजयलाई चुनावी परिणाममा मात्र सीमित नराखी राजनीतिक घटनाक्रम र घेराबन्दीसँग जोडेर व्याख्या गर्नुभएको छ । लोकतन्त्रको पुनर्जागरणको नेतृत्व एमालेले गर्ने भन्दै उहाँले कार्यकर्तालाई जनताका बीचमा जान निर्देशन दिनुभएको छ । तर जनताले एमालेको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी बुझेका छन् भन्ने समीक्षा नगरी जनताकै बीचमा जाने घोषणा गर्नु पर्याप्त हुँदैन । भेलाको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष पार्टीभित्रका कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता हो । विलासी जीवनशैली, औपचारिकता, जनताबाट टाढिने प्रवृत्ति, आर्थिक तथा आचरणगत विचलन र भ्रष्टाचारप्रति निर्मम हुने सङ्कल्प गरिएको छ । जनताको सेवक बन्ने, जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही हुने र स्वच्छ आचरण कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भएको छ । तर यस्ता विषय एमालेका लागि नयाँ होइनन् । विगतमा पनि पार्टीका विभिन्न बैठक र अधिवेशनमा यस्तै प्रतिबद्धता दोहोरिँदै आएका छन् । प्रश्न प्रतिबद्धताको होइन, त्यसको कार्यान्वयनको हो ।
विशेषगरी भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक मनोविज्ञानलाई एमालेले कति गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गरेको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । युवा पुस्तासँग संवाद गर्ने, उनीहरूको मनोविज्ञान र सरोकार बुझ्ने तथा आन्दोलनमा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । तर युवा पुस्ताले खोजेको नेतृत्वको जवाफदेहिता, सुशासन, पारदर्शिता र राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तनप्रति पार्टी कति तयार छ भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ । युवालाई पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी गराउनु र उनीहरूको भावना, विचार तथा नेतृत्वदायी भूमिकालाई स्वीकार गर्नु फरक कुरा हुन् ।
अर्कोतर्फ, भेलाले सरकारका कामकारबाही, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवालमा कडा आलोचना गरेको छ । महँगी, बेरोजगारी, विस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यवसायीको कमजोर मनोबलजस्ता जनसरोकारका विषय उठाएको छ । यी विषयमा आवाज उठाउनु प्रतिपक्षी राजनीतिक दलको दायित्व पनि हो । तर जनताले केवल सरकारको आलोचना होइन, आफ्ना विगतका कमजोरीको समीक्षा र आगामी दिनमा दिन सकिने विकल्प खोजिरहेका छन् । त्यसैले एमालेले आफू सरकारमा रहँदा गरेका काम र गर्न नसकेका कामको पनि निष्पक्ष समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ । भेलाले आगामी निर्वाचनको तयारीसँगै पार्टीभित्र एकता, अनुशासन र गुटबन्दी अन्त्यको सङ्कल्प गरेको छ । तर नेतृत्वप्रतिको असहमति, फरक विचार र आलोचनालाई सहज रूपमा स्वीकार नगरी वास्तविक एकता सम्भव हुँदैन । पार्टीभित्र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने र नेतृत्वमा समयानुकूल परिवर्तन गर्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । एमालेसँग लामो राजनीतिक इतिहास, देशव्यापी सङ्गठन र अनुभवी नेतृत्व छ । तर इतिहासको गौरव र सङ्गठनको आकारले मात्र जनविश्वास फर्काउन सक्दैन । त्यसका लागि नेतृत्वको कार्यशैली, व्यवहार र राजनीतिक संस्कार बदलिनुपर्छ । जनताका गुनासा सुन्ने मात्र होइन, गल्ती स्वीकार्ने र सुधार गरेर देखाउने साहस पनि चाहिन्छ । अन्ततः एमालेले जनताका बीचमा जाने सङ्कल्प गर्नु सकारात्मक हो । तर जनताले खोजेको एमालेको भाषण होइन, व्यवहारमा परिवर्तन हो । जनताको विश्वास गुम्नुको कारण अरूको घेराबन्दी मात्र देख्ने कि आफ्नै कमजोरी पनि पहिचान गर्ने भन्ने कुराले नै एमालेको आगामी राजनीतिक यात्रा निर्धारण गर्नेछ । जनताका बीचमा जाने घोषणा गरेर मात्र होइन, जनताको आलोचना सुन्ने र त्यसअनुसार आफूलाई बदल्ने साहस देखाएमा मात्रै एमालेले गुमेको विश्वास पुनः आर्जन गर्न सक्नेछ ।