• २०८३ मंसिर ३, बुधबार
  • 2026 November 18, Wednesday

सम्पादकीय : चुनावी आम्दानी–खर्चको पारदर्शिता ?

  • २०८२ फाल्गुन ७, बिहीबार

मुलुकमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सन्निकट छ । अबको १५ दिनमा त यो देशमा अर्ली इलेक्सनको रुपमा फागुन २१ मा मतदान हुनेछ । गत भाद्र २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण २०८४ मा हुने निर्वाचन यसपटक हुँदैछ । अहिले आसन्न निर्वाचनका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरु घरदैलो र चुनावी सभामा सक्रिय छन् । यसपटकको निर्वाचनमा परम्परागत शक्तिको रुपमा स्थापित दलहरु रक्षात्मक अवस्थामा देखिएका छन् भने नयाँ वैकल्पिक शक्तिमा आएकाहरुले नेपाली समाज र राजनीति तरंगित गरिरहेका छन् । सुशासन र सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण खुल्ला गर्नुपर्ने माग सहित भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा हुन लागेको निर्वाचनमा चुनावी खर्चका विषयमा भने उस्तै बेथितिहरु देखा पर्न थालेका छन् ।

चुनावी खर्चका विषयमा अत्यधिक ट्रोल, आलोचना र चर्चा हुने शब्द हो ‘मासु, भात’ । आफ्नो अमूल्य मत मासु भातमै विक्री गर्ने प्रवृत्ति र यो सँगै उम्मेदवारको बढ्दो चुनावी खर्च सधैं चर्चामा रहन्छ । यसपटक जेनजी आन्दोलनपछि हुन लागेको निर्वाचन भएकाले निर्वाचनको परम्परागत परिपाटीमा उल्लेख्य बदलाव आउँछ भन्ने आशा अपेक्षा थियो । तर, अवस्था त्यस्तो देखिएन । उम्मेदवारले खर्च गर्न जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने हुन्छ भने दलले पनि सोही खाताबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत लिनुपर्ने प्रावधान छ । आम्दानी र खर्चको विवरण तोकिएको ढाँचामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले मागेमा सबै बिल, भरपाई र बैंक खाताको विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्छ । २१ फागुनको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ ६५ दलबाट ३,४०६ र समानुपातिकतर्फ ६३ दलबाट ३१३५ उम्मेदवार छन् । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले कसरी चुनावी खर्च जुटाइरहेका छन् ? आफ्नै बलबुटा, पेशा, व्यवसायको आम्दानीमा चुनाव लडिरहेका छन् कि चन्दाका भरमा ? अनि त्यस्तो चन्दा कस्ता व्यक्तिले कसरी दिइरहेका छन् ? चुनावमा टिकट पाउने, उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बेलादेखि चुनावी परिणाम आउने बेला सम्म हुने खर्चको दर पनि डरलाग्दो छ । यसलाई केही हद सम्म भए पनि व्यवस्थित गर्न निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावसँग सम्बन्धित सबै आम्दानी र खर्च छुट्टै बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने आचारसंहिता ल्याएको छ । तर, यसलाई अधिकांश दल र उम्मेदवारले बेवास्ता गरेका छन् । ६८ दलमध्ये ६ दल र साढे ६ हजार उम्मेदवारमध्ये ७३३ ले मात्र खाता खोलेका छन् ।

अहिलेको निर्वाचनका लागि हरेकजसो दलले आफ्नो घोषणा÷संकल्प÷वाचापत्रमा सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकताको उद्घोष दिइरहेका छन् । तर, उनीहरु स्वयंम्को चुनावी आम्दानी र खर्चबारेको कार्यशैली, व्यवहार तत्काल हेर्ने हो भने पनि बेवास्ता र उदेक लाग्दो देखिन्छ । अहिले खुलेआमा सामाजिक सञ्जालहरुमा क्यूआर राखेर उम्मेदवारहरुले चन्दा उठाइरहेका छन् । कतिपयले गोप्य रुपमै देश विदेशबाट पैसा उठाइरहेका छन् । सीमित बाहेक अधिकांशको चुनावी आम्दानी र खर्च अपारदर्शी छ । बैंक खाता नखोली निर्वाचन प्रचार–प्रसार खर्च गर्दा आचारसंहिता उल्लंघन हुने भए पनि कारबाहीबारे आयोग स्वयंम् अन्यौलमा छ । उसो त सुशासनको नारा अलाप्ने दल र उम्मेदवारहरु पनि आफू र आफ्ना हकमा केही फरक नपर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । यसले निर्वाचन खर्च र आम्दानीको बेथितिलाई बढावा दिएको छ । यसमा निर्वाचन आयोगले कडाईका साथ कदम नचाल्ने हो भने साधारण नागरिक अरु सबै कोणबाट संसद या जनप्रतिनिधिका लागि अब्बल हुँदा हुँदै पनि चुनावी खर्चले पछि हट्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । यसले कुनै न कुनै रुपमा फेरि पैसावाललाई सत्ता र राजनीतिमा आउने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।

  • २०८२ फाल्गुन ७, बिहीबार