• २०८३ मंसिर २, मंगलवार
  • 2026 November 17, Tuesday

रास्वपाको राजनीतिक प्रस्ताव : प्रदेशको औचित्य नदेखेको हो ?

  • २०८३ असार १०, बुधबार

 

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि फेरि बहस सुरु भएको छ । त्यसो त संघीय संरचना अन्तरगत प्रदेश संरचनाका बारेमा अलि बढी आलोचना, विरोधका साथै औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको धेरै भइसकेको छ । प्रदेश सरकार पनि केन्द्र सरकार जस्तै पटक पटक गठन र विघटन गर्ने, गठबन्धन गर्ने, बेला न कुबेला सरकार परिवर्तनका फण्डा मच्याउने लगायतका कारण विवादित छ । प्रदेश संरचना राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोको रुपमा पनि अगाडि बढेको पनि आरोप लाग्ने गर्दछ, अहिलेको जनमत प्रदेश संरचना खारेज गर्नु पर्छ भन्नेमा बढी देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत प्रदेश सभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अघि सारेपछि यो बहस अझ तीव्र बनेको हो । प्रश्न उठेको छ, रास्वपाले संघीयताको मूल मर्म नै अस्वीकार गरेको हो, वा अहिलेको प्रदेश संरचनाको अभ्यासलाई असफल मानेको हो ?

रास्वपाको प्रतिवेदनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मौलिक अधिकार, विधिको शासन, जवाफदेही शासन, समावेशी समाज र सामाजिक न्यायप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । तर त्यही प्रतिवेदनमा भविष्यमा संविधान परिमार्जन गर्ने अवसर प्राप्त भए प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने व्यवस्था, दलविहीन स्थानीय तह, ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब एकतिहाइ कटौती, प्रदेश सभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना, न्याय परिषद् लगायत संवैधानिक निकायमा सुधार र राजनीतिक दलहरूको पारदर्शी कोष व्यवस्थापनजस्ता एजेन्डा अघि सारिएको छ । अर्थात् रास्वपाले प्रदेशको औचित्य मात्र होइन, समग्र शासन संरचनामाथि नै पुनर्विचारको बहस अघि सारेको छ ।

संघीयता नेपालको संविधानले संस्थागत गरेको राजनीतिक व्यवस्था हो । यसको उद्देश्य केन्द्रमा सीमित शक्ति नागरिकको नजिक पु¥याउनु, क्षेत्रीय असन्तुलन कम गर्नु र राज्यमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु थियो । तर कार्यान्वयनको करिब एक दशकपछि प्रदेश सरकारहरूले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सकेका छन् त ? यहीँबाट प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रदेश सरकारहरू धेरै हदसम्म केन्द्र सरकारकै सानो प्रतिरूप बने । सरकार गठन र विघटन, सत्ता समीकरण, गठबन्धन, मन्त्री फेरबदल, दलगत भागबण्डा र राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनमै अधिकांश समय खर्चिएको देखियो । नीति निर्माण र सेवा प्रवाहभन्दा सत्ता जोगाउने खेल नै प्रदेश राजनीतिमा हाबी भयो । यसले प्रदेश सरकार नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्ने संरचना हो कि राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने अर्को थलो मात्र हो भन्ने प्रश्नलाई बलियो बनाएको छ ।

प्रदेश संरचनाको आलोचना हुनुको अर्को कारण दोहोरो प्रशासन पनि हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट कार्यविभाजन अझै स्थापित हुन सकेको छैन । एउटै कामका लागि तीन तहको संयन्त्र सक्रिय हुँदा खर्च बढेको छ, तर सेवा प्रवाह त्यति सहज भएको अनुभूति नागरिकले गरेका छैनन् ।

यही कारणले अर्को बहस पनि उठेको छ, प्रदेशलाई अहिलेको जस्तो पूर्ण कार्यकारी सरकार बनाइराख्नु आवश्यक छ कि यसको भूमिका पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ ? स्थानीय तहलाई थप अधिकार, स्रोत र प्रशासनिक क्षमता प्रदान गर्ने तथा प्रदेशलाई समन्वय, अनुगमन, नियमन र क्षेत्रीय योजना निर्माणमा सीमित गर्ने हो भने राज्यको खर्च पनि घट्न सक्छ र नागरिकले अधिकांश सेवा आफ्नै पालिकाबाट पाउन सक्छन् । यसले संघीयताको मूल उद्देश्यलाई पनि जोगाउन सक्ने तर्क गर्न सकिन्छ ।

तर रास्वपाको प्रस्तावले अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ । यदि प्रदेश सभा खारेज गर्ने र स्थानीय तहको संख्या पनि करिब एकतिहाइ घटाउने हो भने संघीयताको मूल उद्देश्य अर्थात् सरकारलाई नागरिकको अझ नजिक पु¥याउने लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ ? स्थानीय तह घटेपछि सेवा पहुँच झन् टाढा पुग्ने त होइन ? दलविहीन स्थानीय तहको अवधारणाले स्थानीय लोकतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउँछ ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तरबिना संरचनागत परिवर्तनको प्रस्तावले मात्र जनविश्वास जित्न सक्दैन।

अर्कोतर्फ, प्रदेश हटाउनु मात्र समाधान हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पनि पर्याप्त आधारसहितको निर्णय हुनुपर्छ । समस्या संघीयताको अवधारणामा होइन, यसको कार्यान्वयन, कानुनी अस्पष्टता, राजनीतिक संस्कार र नेतृत्वको प्राथमिकतामा पनि हुन सक्छ । कमजोर अभ्यासका कारण कुनै संरचना नै असफल भएको निष्कर्ष निकाल्नु लोकतान्त्रिक दृष्टिले पर्याप्त नहुन सक्छ ।  यद्यपि एउटा तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन । प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको विश्वास अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ । प्रदेशले आफ्नै आवश्यकता र उपयोगिता नागरिकमाझ पर्याप्त रूपमा स्थापित गर्न सकेको छैन । यदि कुनै संरचनाले आफ्नो औचित्य व्यवहारमै प्रमाणित गर्न सक्दैन भने त्यसमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

त्यसैले अहिलेको बहस प्रदेश रहने वा नरहने भन्नेमा मात्र सीमित छैन । बहस सानो राज्य बनाउने कि प्रभावकारी राज्य बनाउने भन्ने हो । धेरै सरकार चाहिएको हो कि सक्षम सरकार ? धेरै संरचना चाहिएको हो कि उत्तरदायी संरचना ? लोकतन्त्रमा यस्ता प्रश्न उठ्नु सकारात्मक हो । तर यसको उत्तर लोकप्रिय नाराबाट होइन, तथ्य, अनुभव, संवैधानिक मूल्य, आर्थिक क्षमता र जनताको दीर्घकालीन हितका आधारमा खोजिनुपर्छ । रास्वपाले बहस सुरु गरेको छ, अब उसले आफ्नो वैकल्पिक शासन संरचनाको स्पष्ट, व्यावहारिक र विश्वसनीय खाका पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व उत्तिकै ठूलो छ ।

 

  • २०८३ असार १०, बुधबार