सम्पादकीय । बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–४ झिम्पामा निर्माणाधीन १० शैयाको आधारभूत अस्पताल बजेट अभावमा अलपत्र परेको छ । चार वर्षअघि निर्माण सुरु भएको अस्पतालको करिब ८० प्रतिशत काम सकिएको बताइए पनि एक वर्षदेखि निर्माण ठप्प छ । ठेकेदारले भुक्तानी नपाएको भन्दै काम रोकेका छन् भने गाउँपालिका संघीय सरकारबाट बजेट नआएको भन्दै पन्छिएको छ । अस्पताल भवन बनेर पनि सेवा सञ्चालन हुन नसक्दा स्थानीय नागरिक उपचारका लागि पाल्पा र बुटवल धाउनुपर्ने अवस्था छ । यो केवल एउटा अस्पताल निर्माणमा देखिएको बजेट अभावको समस्या होइन । यो राज्यको योजना, प्राथमिकता र कार्यान्वयन प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्न हो । अझ गम्भीर प्रश्न अस्पताल निर्माणस्थलको छनोटसँग जोडिएको छ । दुई खोलाको बीचमा अस्पतालजस्तो अत्यावश्यक संरचना निर्माण गरिएको विषयमा अहिले प्रश्न उठेको छ । निर्माणको अनुमति दिने, डिजाइन स्वीकृत गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने र निर्माण अघि बढाउने सबै तहका जिम्मेवार निकायले त्यस ठाउँको बाढी, कटान र पहिरोको जोखिमबारे पर्याप्त अध्ययन गरेका थिए कि थिएनन् ? यदि अध्ययन गरिएको थियो भने जोखिम न्यूनीकरणका उपाय के अपनाइए ? र अध्ययन नै गरिएको थिएन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
असोज ९ देखि ११ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाले धौलागिरी क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति गराएको छ । बागलुङ, पर्वतलगायतका जिल्लामा बाढी, पहिरो र नदी कटानले ठूलो क्षति पु¥याएको छ । निसीखोला, तमानखोला, ताराखोला लगायतका क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । यही वर्षाले बागलुङको पश्चिम प्रवेशद्वार मालढुंगास्थित पक्की पुलमा समेत गम्भीर क्षति पु¥यायो । पुलमा आएको क्षतिले बागलुङको पूर्व–पश्चिम यातायात नै प्रभावित भएको छ । मालढुंगा पुलको समस्या पनि अचानक आएको होइन । करिब तीन दशक पुरानो पुलको अवस्था र नदीको बदलिँदो बहाव तथा कटानबारे लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको थियो । स्थानीय नागरिक, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले पटक–पटक सचेत गराएका थिए । तर जोखिम पूर्णरूपमा प्रकट नभएसम्म राज्यका निकाय गम्भीर नहुने प्रवृत्तिले आज ठूलो समस्या निम्त्याएको छ । निसीखोलाको अस्पताल होस् वा मालढुंगाको पुल—दुवै घटनाले एउटै पाठ सिकाएका छन् । विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा दौडिनुभन्दा जोखिम पहिचान गरेर पूर्वतयारी गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । अब निसीखोला अस्पताल निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अस्पताल निर्माणस्थलका बारेमा निर्मम समिक्षा आवश्यक छ, त्यो संगै अस्पताल सञ्चालनका लागि उपकरण, जनशक्ति र नियमित बजेटको समेत स्पष्ट योजना बन्नुपर्छ । त्यस्तै, मालढुंगा पुलको तत्काल वैकल्पिक तथा स्थायी समाधान खोजिनुपर्छ ।
बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई राहत, विस्थापितको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा पनि ढिलाइ हुनुहुँदैन । राज्यको विकास बजेट केवल संरचना बनाउने कागजी प्रक्रिया होइन । कहाँ बनाउने, कस्तो जोखिम छ, कसरी जोगाउने र बनेपछि कसरी सञ्चालन गर्ने,—यी सबै प्रश्नको उत्तरसहितको योजना नै वास्तविक विकास हो । जोखिम देख्दादेख्दै आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति अन्त्य नगरेसम्म विपद् दोहोरिरहन्छ, क्षति बढिरहन्छ र नागरिकले राज्यको कमजोरीको मूल्य चुकाइरहनुपर्नेछ ।
