बागलुङ । बागलुङमा संघीय तथा प्रदेश मातहतका कार्यालय र स्थानीय तहमा विकास निर्माणका लागि विभिन्न शीर्षकमा आएको रु एक अर्बभन्दा बढी रकम फ्रिज भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ मा जिल्लामा संघीय र प्रदेश सरकारबाट १२ अर्ब ४७ करोड ८५ लाख ८१ हजार ३८५ उपलब्ध भएकोमा रु एक अर्ब ३३ करोड ८० लाख ४२ हजार फ्रिज भएको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति बागलुङले आयोजना गरेको स्थानीय तह, सरकारी तथा गैर सरकारी निकायको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उक्त तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो । बागलुङमा संघीय सरकारबाट रु १० अर्ब २८ करोड ६१ लाख २६ हजार ३८५ विनियोजित भएकोमा रु ९ अर्ब २७ करोड ९३ लाख २७ हजार ८८ खर्च भएको जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका समन्वय अधिकारी कृष्णराज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशबाट विनियोजन भएको रु दुई अर्ब १९ करोड २४ लाख ५५ हजार विनियोजन भएकोमा रु एक अर्ब ८६ करोड १२ लाख १२ हजार २२७ मात्र खर्च भएको गौतमले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार संघीय सरकारबाट विनियोजित कुल बजेट मध्ये रु एक अर्ब ६७ लाख ९९ हजार २९६ र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेट मध्ये रु ३३ करोड १२ लाख ४२ हजार ७७२ फ्रिज भएको छ । गौतमले बढी फ्रिज हुनेमा चालु खर्च अन्तरगतको बजेट रहेको बताउनुभयो । कर्मचारी व्यवस्थापन भइ नसक्दा बढी बजेट फ्रिज भएको उहाँको भनाइ छ ।
जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमर बहादुर थापाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधि जिम्मेवार नहुँदा ठूला रकम फ्रिज हुने गरेको बताउनुभयो । बजेट पार्नका लागि जनप्रतिनिधिहरु निरन्तर लागि रहने तर त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा वर्षेनी अर्ब बढी रकम फ्रिज हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय सरकार गठनपछि विकास बजेट खर्चमा अपेक्षित सुधार हुने र विकासले गति लिने अपेक्षा पूरा हुन नसकेको थापा बताउनुहुन्छ ।
प्रमुख थापाले भन्नुभयो – “समयमै कार्य सम्पादन नहुनु, बजेटको सही सदुपयोग नहुँदा बजेट फ्रिज हुने प्रवृत्ति अन्त्य भएको छैन, हामीहरु जसरी बजेट पार्ने बेला हानथाप गर्छौँ त्यसरीनै त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्ने हो भने बर्सेनी यति धेरै बजेट फ्रिज हुने थिएन, यसमा सबैभन्दा बढी कार्यालयको हाकिम गम्भीर हुनु पर्ने देखिन्छ र बजेट निर्माण गर्दा नागरिकका आवश्यकता र मागलाई प्राथमिकता दियो भने मात्रै सबै बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।”
