सम्पादकीय । नेपालमा गत भाद्र २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलन भयो । जुन आन्दोलनले विद्रोहको रुप लिँदा ७६ जनाको ज्यान गयो । पुरानो सत्ता र राजनीतिक दलहरु ४८ घण्टाको अन्तरालमा बहिगर्मनमा परे । त्यो पनि सैनिकको सुरक्षा लिएर भागाभागको अवस्था सहित । तर, उक्त आन्दोलनसँगै देशमा ठुलो ध्वंस मच्चाइयो । जसले आन्दोलनले हासिल गरेको ऐतिहासिक अभूतपूर्व उपलब्धि ओझेलमा पारिदियो । भाद्र २४ मा भएका नेपालका महत्वपूर्ण प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, संसद भवन लगायत प्रदर्शनकै क्रममा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरिए । यस बाहेक मुलुकको प्रमुख न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालत, त्यसको पनि बिभिन्न गम्भीर मुद्दाको मिसिल भएको फाँटमा छानी छानी आगजनी गरिएको छ ।
प्रदर्शनका क्रममा सैनिक मुख्यालयकै अघिल्तिर रहेको सर्वोच्च अदालत जलेर खण्डहर भयो भने देशभरका २३ अदालतमाथि आगजनी र क्षति पुग्यो । ९ लाख ३३ हजार मुद्दा जलेका छन् । आगजनी र तोडफोड गरिएका सबै अदालतमा गरी चालुतर्फ ३० हजार ७ सय ५२ र अभिलेखतर्फ ९ लाख ३ हजार ७१ मिसिल गुमेको सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक विवरण छ । २२ भदौका तथ्यांक अनुसार देशभरका अदालतमा करिब २ लाख मुद्दा चालु अवस्थामा थिए । सर्वोच्चमा चालु अवस्थामा रहेका २४ हजार २ सय ३४ थानमध्ये २० हजार ३४ मुद्दाको मिसिल जलेका छन् । सर्वोच्चले रिटतर्फ २५ सय ९ र मुद्दामा १६ सय ९१ वटाको मिसिल मात्र फेला पारेको छ । अभिलेखतर्फ १ लाख ९७ हजार मुद्दाका फाइल नष्ट भएका छन् । यस अवस्थामा यतिका धेरै मुद्दाको सुनुवाइ कसरी हुन्छ ? मिसिल जलेका सेवाग्राहीले कसरी न्यायिक सेवा पाउन सक्छन् र यसको प्रक्रिया, न्यायिक निरुपण अब के हुन्छ भन्ने गम्भीर सवाल र संशय यतिबेला बिद्यमान छ । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले यसका लागि तत्काल विशेष तदारुकताका साथ पहलकदमी लिएको छ । सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटसँगै अन्य रिट र केही निवेदनहरुको सेवा खुलाएको छ । अब छठपछि सर्वोच्चले पुनरावेदन, दोहो¥याई पाउ भनि दर्ता हुने निवेदन र अन्य सेवाहरु सहित सुनुवाई पनि सुरु गर्ने तयारी थालेको छ ।
अदालतमा जलाइएको मिसिलमा सर्वोच्चको फैसलाले विभिन्न अपराधमा संलग्न देखिएकालाई कैद सजाय र जरिवाना तोकेर कारागार पठाउने भनी गरेका धेरै फैसला छन् । गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न भएकाहरू धेरैजसो नख्खु कारागार र सुन्धारा कारागारमा पठाइएका थिए । २४ भदौमा नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी जेल छाडेर भागेकै कैदीबन्दीहरूले अदालतलाई निशाना बनाएको हुनसक्ने आँकलन छ । अरु अदालतमा पनि बिभिन्न स्वार्थ समूह र व्यक्तिको मुद्दा भएकाले सम्बन्धित अदालत र फाँटलाई तारो बनाइएको छिपेको छैन । संसद भवन त प्रदर्शनका क्रममा भएको चरम दमनको तीव्र आक्रोशका कारण जलाइयो भन्न सकिन्छ । तर, मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतहरु किन जलाइयो ? किन जल्न दिइयो ? यो आजको दिनमा निकै गम्भीर विषय बनेको छ । अर्कोतर्फ सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतमा आगजनी गर्ने के जेनजी आन्दोलनकारी नै थिए ? उनीहरुको पहिचान कहिले हुन्छ ? कि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले दिएको निर्देशनकै आधारमा यी गम्भीर विषयलाई पनि नजर अन्दाज गरिन्छ ? यदि यो विषयलाई पनि आन्दोलनकै उपजको रुपमा लिने हो भने त्यो देशका लागि निकै महँगो सावित हुनेछ । यस्तो दुरगामी अर्थ र महत्व राख्ने विषयमा सरकार, छानविन आयोग र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष सबैले गम्भीरतापूर्वक कदम अघि बढाउन अपरिहार्य छ ।
