सम्पादकीय
वर्षौदेखि मुलुकमा पुराना राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतको रजगज चलिरह्यो । दल र तिनका नेताहरुमा यो देशमा सत्ता र शक्तिको आडमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति तीब्र बन्यो । यसबाट आम नागरिक भने चरम प्रताडित बनिरहे । सत्ता बाहिर हुँदा जनताको पक्षमा कुरा गर्ने तर, सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा पुगे पछि जनता र तिनका माग, आवश्यकता र समस्याहरु बिर्सिने पात्र र प्रवृत्तिले प्रश्रय पाइरह्यो । जसले जनतामा चरम निराशा र आक्रोशको आगो भुसको पराल जस्तै भित्र भित्रै सल्किरहेको थियो । गत भाद्र २३ मा जेनजी आन्दोलनमा त्यो निराशा र आक्रोश विद्रोहको रुपमा विस्फोट भयो । जसले पुराना राजनीतिक दल र नेताहरुलाई सत्ता रजगजबाट किनारा र बहिष्कृत अवस्थामा पु¥याइदिएको छ ।
जेनजी आन्दोलन र विद्रोहले संसदका दुई ठुला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार ढल्यो । र, जेनजीकै माग अनुसार पूर्व प्रधानन्यायधीश सुशिला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । जुन सरकारलाई ६ महिना भित्र निर्वाचन गराउने, सुशासन कायमका लागि कदम शुरुवात गर्ने, भ्रष्टाचारजन्य काण्डहरुको अनुसन्धान, जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र सरकारी, सार्वजनिक, निजी सम्पत्ति माथि आगजनी, तोडफोड र ध्वंसमा संलग्न भएकाहरु माथि छानविन, अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउने म्यान्डेट छ । तर, सर कार्की प्रधानमन्त्री भएको ४७ दिन, रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्याल मन्त्री भएको ४३ दिन र अनिलकुमार सिन्हा, महावीर पुन, मदनप्रसाद परियार, जगदीश खरेल मन्त्री भएको ३७ दिन पुग्यो । यद्यपि, अहिले सम्म खास कुनै उत्साहजनक सकरात्मक गुञ्जायस छैन । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग राख्दै २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री स्वयंम्ले अहिले सम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । जुन विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको आलोचना भइरहेको छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको मागप्रति मन्त्रीहरू इमानदार देखिन नसकेको टिप्पणी छ ।
जेनजी आन्दोलन र बलिदानको मुख्य माग नै भ्रस्टाचार विरुद्धको पहलकदमी हो ।
भाद्र २३ गते जेनजीले स्वतःस्फुर्त घोषणा गरेको आन्दोलनमा दुई एजेन्डा थिए, पहिलो नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको बन्देज खुल्ला र भ्रष्टाचार नियन्त्रण । हुन त सार्वजनिक पद धारण गर्न साथ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नै पर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था छैन । तर, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान भने बाध्यकारी छ । यसमा भ्रस्टाचार विरुद्धको अभियानप्रति इमान्दार भएको देखिन पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण जनतासामु पेस गर्नु पर्ने थियो । तर, यी मागको सम्बोधनका लागि सरकारले आफैबाट सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर शुरुवात गर्ने अवसरमा चुकिरहेको छ । उनीहरूले नेपालभित्र र बाहिर कति सम्पत्ति छ, जनतासामु सार्वजनिक नगर्दा आलोचना मात्र होइन, अरु संशय पनि पैदा हुन थालेका छन् । अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई सुशासनको प्रश्नमा आफैँ रुमलिने छुट छैन । किनभने, जेनजी आन्दोलनको जग भनेकै भ्रष्टाचार विरुद्धको कदम, सुशासन र निर्वाचन हो । यसमा सरकार नचुकोस् । यसले उनीहरुलाई मात्र बिफल बनाउने छैन, सिंगो नेपाल र नेपालीले त्यसको मूल्य फेरि पनि चुकाउनु पर्नेछ ।
