सम्पादकीय
निःसन्देह जेनजी आन्दोलनले मुलुकमा अभूतपूर्व बदलाव ल्यायो । २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले विश्वभर उन्नत व्यवस्था मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भए पनि राजनीतिक दल र नेताहरुले व्यवस्था अनुरुपको नेतृत्व कौशल र कार्यशैली नदेखाउँदा नागरिक आजित बनिरहेका थिए । सत्ता र शक्तिको नजिक हुनेहरु मात्र प्रशन्न र भरिपूर्ण हुने बेथिति विरुद्ध जेनजी आन्दोलन या यस्तै बदलाव अपरिहार्य बनिसकेको थियो । भाद्र २३ को आन्दोलनले मुलुकमा वर्षौदेखि मनपरी रजगज चलाएकाहरुलाई अपमानित तबरबाट बहिगर्मन हुने अवस्था ल्याइदियो । तर, यही जेनजी आन्दोलन विद्रोहका क्रममा गरिएको ध्वंसले भने सिंगो देशलाई कैयन वर्ष पछाडि लगिदिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७२ जनाको ज्यान गयो । अर्कोतर्फ सरकारी, सार्वजनिक र निजी भौतिक संरचना तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँको क्षति भएको तथ्यांक छ । ध्वस्त भएका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणमका लागि सरकारले पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरिसकेको छ । उक्त कोषमा अहिले सम्म उल्लेख्य सहयोग प्राप्त भइरहेको भने छैन । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको बिमा दाबी भने २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख बराबर पुगेको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार बिमा दाबी सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा छ । बागमती प्रदेशमा १७ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख बराबरको बिमा दाबी परेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेश, त्यसको पनि मुख्य मुकाम कास्कीले ठूलो क्षति बेहो¥यो । सरकारी र निजी क्षेत्र गरी कास्कीमा साढे ५ अर्ब हाराहारी क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । २४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा प्रमुख सरकारी कार्यालयहरू खरानी बने । संघीय कार्यालय २६ वटा जले भने प्रदेशका ३३ वटा संरचना खरानी बने । ११६ वटा आवास सहितका सरकारी कार्यालय जलेर ध्वस्त भए । नेताका घर, रिसोर्टसहित २७ वटा निजी सम्पत्ति जलाइएको छ । पोखरामा मात्र निजी क्षेत्रले साढे ३ अर्बभन्दा ठूलो क्षति बेहोरेको छ । चार पांग्रे सवारी साधन १ सय १९ र चार पांग्रे २ सय १० वटा जलेका छन् भने २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको आँकलन छ ।
जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षति, यसमा संलग्नहरु माथि अनुसन्धान र कारबाही त जरुर हुनै पर्छ । यो सँगै भौतिक सम्पत्ति ध्वंस गर्ने अराजक व्यक्ति र समूहलाई पनि कारबाहीको दायरामा जरुर ल्याउनु पर्छ । जेनजी आन्दोलनकै बलमा गृहमन्त्री बनेका ओमप्रकाश अर्यालको पछिल्लो प्रदर्शनकारी माथि अनुसन्धान र पक्राउ नगर्ने आशयको निर्देशनले तोडफोड तथा आगजनी गर्नेलाई कतै उन्मुक्ति दिन खोजिएको त होइन भन्ने भय र संशय पैदा गरेको छ । उसो त जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २३ र २४ भदौमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको छ । आयोग पनि संयोजक रहेका कार्कीले आन्दोलनकै क्रममा लेखेका विवादास्पद स्टाटसहरुका कारण निश्पक्षता माथि प्रश्न उठिरहेका छन् । अब सरकार र आयोगले मुलुकको हितका खातिर आन्दोलन र अपराधलाई एकै ठाउँमा राखेर नभई छुट्याएर हेरिनु पर्छ । लुटपाट, तोडफोड, आगजनी गर्नेमाथि कारबाही नगर्ने हो भने त्यसले ठूलो अन्याय मात्र हुने छैन । त्यो देशका निम्ति भोलिका लागि पनि भारी पर्नेछ ।
